“क्या हुआ तेरा वादा?” – आलापल्लीच्या रस्त्यावरून उठलेला जनआक्रोश

संपादकीय लेख: दिनांक :-14/06/2025                                           गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या नेतृत्वात नुकताच पार पडलेला ठिय्या आंदोलन हे केवळ एक राजकीय प्रक्षोभ नव्हे, तर शासनाच्या अपयशावर लोकांच्या मनात साचलेल्या संतापाचा जळफळाट होता. ‘क्या हुआ तेरा वादा’ या घोषणेमध्ये फक्त राजकीय खेळी नाही, तर शासनाने वेळोवेळी दिलेली आश्वासने व त्यांची न पाळलेली पूर्तता यावरचा विश्वासघात ठळकपणे अधोरेखित होतो.

 माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा भाग्यश्री आत्राम यांच्या नेतृत्वात भर पावसात झालेल्या या आंदोलनात हजारो लोकांचा सहभाग हेच दाखवते की, हे केवळ एका पक्षाचे आंदोलन न राहता जनतेचा आक्रोश बनले आहे. शेतकरी, महिला, दिव्यांग, बेरोजगार युवक, अंगणवाडी सेविका, ग्राम रोजगार सेवक, बचत गट, आदिवासी आणि सामान्य नागरिक यांच्याशी निगडित २५ हून अधिक मागण्या सरकारकडून प्रलंबित आहेत. त्या फक्त घोषणांपुरत्या मर्यादित राहिल्या, हे या आंदोलनातून प्रकर्षाने समोर आले.

सामाजिक-आर्थिक मागण्या आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, धानासाठी २५ हजार प्रती एकर बोनस, कापसाला १० हजार दर, युरिया-डीएपीवरील जीएसटी हटवणे अशा कृषीधोरणांवरील मागण्या, तसेच अंगणवाडी सेविकांचे मानधन, दिव्यांगांसाठी ६ हजार प्रतिमहिना, लाडकी बहीण योजनेचा विस्तार अशा जनकल्याणाच्या विषयांवर राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही, ही गंभीर बाब आहे. डिबीटीच्या नावाखाली अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान रोखले गेले आहे, हे विशेष चिंतेचे कारण आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर व आरोग्य सुविधांची दुर्दशा
       आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग, आलापल्ली–मूलचेरा मार्ग, नागेपल्ली पाणी योजना ही केवळ नकाशावरच दाखवलेली कामे आहेत, प्रत्यक्षात तेथे अपूर्णता व अकार्यक्षमता आहे. अहेरीच्या नव्या महिला व बाल रुग्णालयाची सुरूवात न होणं, जिल्ह्यातील विजेचा तुटवडा, बँक सुविधा नसणं, बचत गटांसाठी सभागृहाचा अभाव या बाबी आदिवासी भागातील नागरी समस्यांचा आरसा दाखवतात.

राजकारण व निवडणुकीचा रंग
या आंदोलनाचे दुसरे परिमाण म्हणजे येणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाग्यश्री आत्राम यांनी पुन्हा एकदा राजकीय सक्रियता दाखवली आहे. ‘बाप लेकीचं भांडण’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानिक राजकीय संघर्षाने नव्याने पेट घेतला आहे. मनसेने दिलेला पाठिंबा हा या आंदोलनाच्या व्यापकतेला आणि बहुपक्षीय आधाराला अधोरेखित करणारा आहे.

 या संपादकीयाचा निष्कर्ष इतकाच – शासनाने जर वेळेवर जनतेच्या मागण्या पूर्ण केल्या असत्या, तर रस्त्यावर उतरावं लागलं नसतं. हा ठिय्या आंदोलन सरकारसाठी एक सिग्नल आहे – आता घोषणा नव्हे, कृती हवी. कारण “क्या हुआ तेरा वादा?” या घोषणेमागे असलेला सूर आता फक्त राजकीय नसून, एक खऱ्या अर्थाने लोकशक्तीचा आहे.