गडचिरोली (प्रतिनिधी) दिनांक 10 मे 2025 गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडून आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर धान खरेदी करण्यात आले. मात्र, ही धान साठवणूक व्यवस्था पूर्णपणे अपुरी व हलगर्जीपणाची असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अनेक खरेदी केंद्रांवर आजही लाखो क्विंटल धान केवळ उघड्यावर ताडपत्रीखाली साठवलेले आहे. अधिकृत गोदामांची अनुपलब्धता, तसेच उचल प्रक्रियेत होत असलेली दिरंगाई यामुळे लवकरच सुरू होणाऱ्या पावसाळ्यात या धानाचे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
साठवणूक अपुरी, गोदामांची गैरसोय
शासनाच्या नियमानुसार खरेदी केलेले धान सुरक्षित गोदामात साठवले जावे, अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही जिल्ह्यातील एकाही केंद्रात योग्य साठवणूक व्यवस्था दिसून येत नाही. धान खरेदी केल्यानंतर अनेक आठवडे उलटले तरीही उचल झाली नाही. परिणामी, लाखो रुपये किमतीचे धान अजूनही उघड्यावर पडून आहे.
प्रशासनाची उदासीनता; शेतकऱ्यांमध्ये संताप
स्थानिक प्रशासन तसेच MARKFEDचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक या सर्व परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. माध्यम प्रतिनिधींनी अनेक वेळा संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला तरी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे या प्रकरणात काही गोपनीयता दडपली जात असल्याचा संशय नागरिकांमध्ये व्यक्त केला जात आहे.
धानाच्या उचल प्रक्रियेत हेतुपुरस्सर दिरंगाई?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी स्थानिक संस्था आणि प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या संगनमताने उचल प्रक्रिया मुद्दाम लांबवली जाते. पावसात धान भिजल्यावर ‘तोटा’ दाखवून आर्थिक गोंधळ घालण्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. “धोरणात्मक अपयशामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल, आणि याला संपूर्ण जबाबदार प्रशासन असेल,” असे संतप्त वक्तव्य संतोष भाऊ ताटीकोंडावार, जिल्हाध्यक्ष, जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय व भ्रष्टाचार निवारण समिती, यांनी केले.
शेतकऱ्यांचा इशारा – आठ दिवसांत उचल न झाल्यास तीव्र आंदोलन
जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनास आठवडाभराची मुदत दिली आहे. जर त्या आत उचल करून धान गोदामात हलवले गेले नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
शासनाची भूमिका महत्त्वाची
या गंभीर परिस्थितीत शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे, तत्काळ उचल प्रक्रिया सुरू करणे आणि गोदामांच्या व्यवस्थेचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हे अपयश केवळ आर्थिक नुकसानच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला धोका पोहोचवणारे ठरेल.