गडचिरोलीच्या वाहतूक व्यवस्थेत हरित इंधनाचा वापर करून परिवर्तन घडविण्याचे महाराष्ट्राचे ध्येय....

Spread the love

मुंबई विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-26/06/2025. गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल, दुर्गम आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यात वाहतूक व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुंबईत पार पडलेल्या ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्री डायलॉग २०२५’ या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्य सरकारने हरित इंधनावर आधारित वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा संकल्प व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील परिवहन व्यवस्थेत पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे मूलभूत बदल घडविण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. यासाठी इलेक्ट्रिक बसेस, बायो-सीएनजी वाहनं आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या स्थानिक वाहतूक साधनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

गडचिरोलीमध्ये हरित इंधन प्रकल्पाची आराखडा योजना:

पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली, आलापल्ली, अहेरी, भामरागड या मुख्य ठिकाणी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत.

स्थानिक एस. टी. डेपोमधून इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्याचे नियोजन असून यामुळे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

बायो-सीएनजी निर्मितीसाठी जैविक कचऱ्याचा वापर करून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीचा उद्देश साधण्यात येणार आहे.

आदिवासी गावांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित ई-रिक्षा व मिनी बसेस सुरू करण्यासाठी खास निधी मंजूर केला जाणार आहे.

उद्योग संवादातून ग्रीन इन्व्हेस्टमेंटला चालना

‘. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत या भागात हरित उर्जेवरील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उद्योगजगतात विशेष आवाहन करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की,

> “गडचिरोलीचा विकास हा पर्यावरणाच्या संवर्धनाशी जोडलेला असला पाहिजे. हरित इंधन हे विकासाचे भविष्य आहे. आमचे ध्येय म्हणजे गडचिरोलीला भारताच्या हरित ऊर्जा नकाशावर अधोरेखित करणे.”

स्थानिक जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा

या उपक्रमात स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना चालक, तंत्रज्ञ व देखभाल कर्मचारी म्हणून संधी देण्यात येणार आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार व कौशल्यविकास साधता येणार आहे.

उत्साही प्रतिसाद आणि भविष्यातील दिशा

या निर्णयाला पर्यावरणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक प्रतिनिधींचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे गडचिरोलीसारख्या मागास भागात शाश्वत आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.