विशेष संपादकीय दिनांक 16 एप्रिल 2025
सध्या राज्यभरात वीज वितरण कंपनीकडून घराघरांत स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम वेगाने सुरू आहे. शहरांमध्ये ही प्रक्रिया काही अंशी फायदेशीर वाटू शकते, परंतु गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये ही योजना जनतेवर अन्याय ठरत आहे. सिरोंचा तालुक्यातील ग्रामस्थांनी स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या विरोधात दिलेली निवेदनं आणि संभाव्य आंदोलनाची तयारी ही केवळ तांत्रिक नव्हे, तर सामाजिक प्रश्नही बनली आहे.
सिरोंच्यातील वास्तव पाहता, येथे बहुसंख्य नागरिक हे शेतकरी, मजूर, आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील आहेत. बहुतेकांचे शिक्षण मर्यादित असल्याने स्मार्ट मीटरच्या तांत्रिक वापराबाबत अनभिज्ञता आहे. शिवाय या भागात नेटवर्कची सततची समस्या असून, स्मार्ट मीटर रिचार्ज न झाल्यास वीजपुरवठा थांबेल आणि नागरिकांना अंधारात दिवस काढावे लागतील. वेळेवर रिचार्ज करता न आल्यास अडचणी वाढतील. ही स्थिती नागरीकांच्या मूलभूत गरजांवर गदा आणणारी आहे.
प्रशासनाने आणि वीज वितरण कंपनीने स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी या भागातील भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवाचा अभ्यास करणे आवश्यक होते. नुसतं शहरांप्रमाणे योजना लागू करून ग्रामीण भागात ती लादणे, हे गैरप्रकाराचे आहे.
स्मार्ट मीटरचा उपयोग आणि फायदे अमर्याद असले तरी, त्याची अंमलबजावणी लोकाभिमुख नसेल, तर ही योजना स्मार्ट न ठरता शोषण करणारी ठरेल. त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ नागरिकांच्या तक्रारींचा गांभीर्याने विचार करावा. गरज असल्यास, तांत्रिक पर्यायांची माहिती देण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी, प्रशिक्षण घ्यावे, आणि स्मार्ट मीटर ही योजना लोकांच्या सहमतीने व सुलभतेने राबवावी.
सिरोंच्यासारख्या भागांतील नागरिकांना अंधारात ढकलून ‘स्मार्ट’ योजनेचे गोडवे गाणे ही शासनाला आणि लोकशाहीला शोभणारी गोष्ट नाही.
विशेष संपादकीय संदीप राचर्लावार मुख्य संपादक विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क 9421729671
#SmartMeter #ElectricityIssue #GraminVikas
#Sironcha #Gadchiroli #AdiwasiJeevan #ElectricityRights #RuralVoices
#DigitalDivide #SmartMeterProtest
#MSEB #GovernmentSchemes
#PublicAwareness #ElectricityProblems
#SmartMeterAwareness