गडचिरोली विदर्भ न्यूज-24 नेटवर्क दिनांक -20/05/2025 प्आलापल्ली-सिरोंचा मार्गाला 353 C असा राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळून तब्बल आठ वर्षांचा कालावधी उलटला असला, तरी प्रत्यक्षात या मार्गावरील रस्त्याचे काम नुकतेच सुरू करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे 57 कोटी रुपये इतक्या निधीतून होणाऱ्या या रस्त्याचे काम सुरू होताच त्याच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. आलापल्ली ते गुडीगुड्डम या सुमारे 16 किमी अंतराच्या रस्त्यावर ड्रम मिक्स पद्धतीने डीबीएम (Dense Bituminous Macadam) केलं जात असल्याचे समोर आले आहे. हे काम DTP मान्यतेविना आणि कोणतीही यंत्रसामुग्री वापरल्याशिवाय होत असल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेलाच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कन्सल्टन्सी आणि विभागीय यंत्रणा नावालाच
स्थानिकांनी याबाबत संबंधित कन्सल्टन्सीला विचारणा केली असता, त्यांनी “आम्ही या कामास अप्रुव्हल दिलेच नाही” असे स्पष्ट सांगितले. विशेष म्हणजे, रस्त्याच्या कामावर महामार्ग विभागाचा एकही अधिकारी अथवा कर्मचारी स्थळावर उपस्थित नसल्याचेही निदर्शनास आले. त्यामुळे संपूर्ण काम ठेकेदाराच्या मनमानीवर सुरू असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
मुलभूत प्रक्रियेला फाटा — निधीचा होतोय चुराडा
राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियमानुसार, रस्त्याच्या कामात बॅच मिक्स प्लांटचा वापर, योग्य खोदकाम, सबग्रेड व सबबेस तयार करणे, आणि त्यानंतरच डीबीएम व बीसी थर घालणे अपेक्षित असते. मात्र, आलापल्ली-गुडीगुड्डम रस्त्यावर काळ्या मातीवर थेट गिट्टी टाकून ड्रम मिक्सद्वारे थर घालण्यात येत असल्याने हे काम केवळ कागदोपत्री दर्जेदार वाटत असले तरी प्रत्यक्षात अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. यामुळे या 57 कोटी रुपयांच्या निधीचा दुरुपयोग होत असल्याचे स्पष्ट चित्र समोर येत आहे.
केंद्रीय मंत्री गडकरींच्या सूचनांनाही केराची टोपली
राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेकदा सार्वजनिकरित्या स्पष्ट केले आहे की महामार्गाच्या कामात कोणतीही ढिलाई किंवा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. परंतु प्रत्यक्षात, गडचिरोली जिल्ह्यातील हे काम त्या सूचनांना पूर्णपणे फाटा देत असल्याचे चित्र आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि ठेकेदाराची मनमानी यामुळे हा मार्ग काही वर्षांतच खराब होईल, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
नागरिकांकडून चौकशीची मागणी
या मार्गाच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत आता स्थानिक नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी होत आहे. तसेच, महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामस्थळी नियमित भेट देऊन कामाच्या दर्जाची खातरजमा करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
8 वर्षांनंतर 57 कोटींचा प्रकल्प — पण दर्जा कुठे?
आलापल्ली-सिरोंचा मार्गाच्या उभारणीसाठी तब्बल 8 वर्षांनंतर 57 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. या निधीतून प्रकल्प साकारला जात असतानाही दर्जाबाबत ठेकेदाराच्या मनमानीला वाव देण्यात येतो आहे. यंत्रसामुग्रीचा अभाव, अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि कामाच्या प्रक्रियेमधील अनियमितता — यामुळे हा प्रकल्प गुणवत्तेच्या निकषांवर अपुरा ठरत असल्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.