आरमोरी तालुक्यातील अधिकृत रेतीघाटांवरच उघडकीस आला दीड कोटींचा वाळू घोटाळा! प्रशासनाने छापा टाकून चार जणांना अटक…..

आरमोरी विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-11/06/2025                          गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालुक्यातील देऊळगाव व डोंगरसावंगी येथील अधिकृत वाळू डेपोवरच माफियांनी डल्ला मारल्याची खळबळजनक घटना नुकतीच समोर आली आहे. महसूल व पोलिस प्रशासनाने ८ जून रोजी रात्री उशिरा अचानक छापा टाकून सुमारे १ कोटी ५० लाख रुपयांचा अवैध वाळू साठा जप्त केला आहे. या कारवाईत चार जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांना आरमोरी न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. मात्र या संपूर्ण कारभाराचा मुख्य सूत्रधार अद्याप फरार असून त्याच्या शोधासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे.-

–करवाईचा थरार: रेती घाटावरच ‘गोडाऊन’

देऊळगाव व डोंगरसावंगी हे आरमोरी तालुक्यातील अधिकृत रेतीघाट आहेत. परंतु या अधिकृत घाटांवरच अनेक दिवसांपासून अवैधरित्या अधिक वाळू साठवून ती चोरून विकली जात असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक आणि स्थानिक यंत्रणांनी संयुक्तपणे छापा टाकला असता, शेकडो ब्रास वाळू, ट्रॅक्टर-ट्रॉलीज, जेसीबी आणि अन्य यंत्रसामग्री वापरून बेकायदेशीररीत्या साठवलेली वाळू सापडली. याचा एकूण अंदाजित बाजारमूल्य दीड कोटी रुपये इतका आहे.

—अटक झालेल्या आरोपींची नावे जाहीर

अटकेतील आरोपी

१. ऋषी सितकुरा राऊत, वय ५६ वर्षे, रा. डोंगरसावंगी, ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली.

२. विकासकुमार वीर चंद्रसिंग, वय २८ वर्षे, रा. मोहाड, ता. केळापूर, जि. यवतमाळ.

३. रूपेश अजित शेख, वय २९ वर्षे, रा. वर्धा जि. वर्धा.

४. मोहम्मद तौकीर अब्दुल हसन, वय २४ वर्षे, रा. अखर्तपूर, जि. शहडोल, मध्य प्रदेश.

या चौघांवर महाराष्ट्र खनिज कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा व फौजदारी संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी त्यांना स्थानिक न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

—मुख्य सूत्रधार फरार; स्थानिक ‘राजकीय पाठबळ’ असल्याचा संशय

या अवैध वाळू व्यवसायाचा सूत्रधार स्थानीय पातळीवर दबदबा असलेला व्यापारी असल्याची माहिती पुढे येत असून, तो कारवाईच्या आधीच फरार झाला. काही स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकार्‍यांचे पाठबळ या धंद्याला मिळत असल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप, अधिकार्‍यांच्या भूमिकेची चौकशी आणि उच्चस्तरीय तपासाची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

—स्थानिक जनतेचा संताप

या कारवाईनंतर परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलं असलं, तरी अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “अधिकृत डेपोवरच इतकी मोठी वाळू साठवली जात असेल, तर शासनाचे अधिकारी आजपर्यंत गप्प का होते?” काहींनी यामागे प्रशासनातील काहींचा मौन समर्थन असल्याची टीका केली आहे. आदिवासी भागातील संसाधनांची लूट होत असताना सरकारी यंत्रणा अंध का आहे, असा सवाल स्थानिक कार्यकर्ते विचारत आहेत.

—प्रशासनाची भूमिका

या कारवाईनंतर गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने याप्रकरणात सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून, महसूल, पोलिस आणि खनिकर्म विभागाचे एक विशेष संयुक्त पथक यावर काम करत आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी काही आरोपींना अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

—वाळूच्या काळाबाजाराने संपूर्ण राज्यात धुमाकूळ घातला असताना, गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि संवेदनशील जिल्ह्यातही माफियांचा शिरकाव होतो आहे, ही बाब गंभीर आहे. शासनाने जरी वाळू धोरण लागू केलं असलं, तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप दुबळी दिसते. अशा छाप्यांतून काळा धंदा उघडकीस येत असला, तरी तो कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनिक जबाबदारीची गरज आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात हा गोरख धंदा राजरोसपणे चालू असून यावर आळा कधी बसणार असे जिल्ह्यातील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे असा निष्कर्ष निघतो