सुरजागड प्रकल्प : विकासाच्या मुखवट्यातून दिसणारा विनाशाचा चेहरा?

विशेष संपादकीय विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क दिनांक:-12/06/2026                                                                     गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड पर्वतरांगांमध्ये सुरू असलेल्या लोहखनिज उत्खनन प्रकल्पावरून निर्माण झालेला वाद हा केवळ एक औद्योगिक घडामोड नसून, तो गडचिरोलीच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरणारा निर्णायक क्षण आहे. एका बाजूला राज्य सरकारचा विकासाचा आराखडा असून दुसऱ्या बाजूला स्थानिक जनतेचा अस्वस्थ, साशंक आणि संतप्त सूर. विकास आणि पर्यावरण, रोजगार आणि निसर्ग, प्रगती आणि पारंपरिक जीवनशैली यांमधील संघर्षाचे हे गडद चित्र आता उघडपणे समोर येऊ लागले आहे.

 सुरजागडच्या कुशीत वसलेल्या घनदाट जंगलात लॉईड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या खाजगी कंपनीला लोहखनिज उत्खननाची परवानगी देण्यात आली. एकूण ९३७ हेक्टर जंगल विभागाच्या जमिनीचा वापर तीन टप्प्यांमध्ये केला जाणार असल्याचं सांगितलं जातं. पहिल्या टप्प्यात ५०० हेक्टर क्षेत्र, त्यातील ३०० हेक्टर पायाभूत सुविधा आणि २०० हेक्टर टेलिंग यार्डसाठी वापरले जाणार आहे. हे सगळं तत्त्वतः मंजूर असून, प्रत्येक टप्प्याला स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक असेल, असं सांगण्यात आलं आहे. परंतु या प्रक्रियेतली पारदर्शकता, लोकसहभाग आणि समावेशकता यांचा अभाव नेमका येथेच नागरिकांच्या रोषाला जन्म देतो.

प्रकल्पाविरोधात एक गंभीर आरोप माध्यमांतून सातत्याने ऐकू येत आहे – “एक लाख झाडांची कत्तल”. वनविभाग याला अतिरंजित आणि दिशाभूल करणारा ठरवत आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही प्रकारे एकावेळी झाडांची अनियंत्रित तोड होणार नाही, काम टप्प्याटप्प्याने होईल आणि झाडे लावून पर्यावरणीय नुकसान भरून काढलं जाईल. कंपनी ११ लाख झाडे लावणार असून, राज्य शासनही १ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करत आहे. कागदोपत्री हे सर्व आश्वासक वाटत असलं तरी, “या झाडांना जागा कुठे?”, हा प्रश्नही तेवढाच महत्त्वाचा ठरतो.

स्थानिक नागरिक विचारतात, जेव्हा जमीनच लीजवर कंपनीला दिली आहे, तेव्हा ही झाडे कुठे लावली जाणार? लावली गेलीच, तर त्या झाडांचं भवितव्य काय? वनजमिनीवर झाडांची लागवड होईल, पण ती झाडं जिवंत राहतील का? कोणत्या पद्धतीने त्यांची निगा राखली जाईल? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, ही संपूर्ण प्रक्रिया जनतेच्या सहभागाशिवाय का घडतेय?

अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींसाठी तीन पिढ्यांचा दाखला सादर करावा लागतो, त्यांना वनखात्याकडून केवळ अल्पकालीन पट्टे दिले जातात. पण दुसरीकडे, एखाद्या बाहेरील कंपनीला हजारो हेक्टर जमीन दीर्घ मुदतीसाठी सरसकट कशी दिली जाते? हाच दुटप्पीपणा जनतेच्या मनात असंतोष फोफावतो. विकासाच्या नावाखाली वनसंपत्तीचे आणि लोकहक्कांचे हळूहळू लोप पावणं हेच या योजनेचं गंभीर स्वरूप अधोरेखित करतं.

यात आणखी एक विरोधाभास म्हणजे सिरोंचा–आलापल्ली राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३ चं उदाहरण. त्या रस्त्याच्या कामासाठी NOC मिळायला अनेक महिने लागत आहेत. तो मार्गही अतिदुर्गम भागातला असून लोकांसाठी जीवनरेषा ठरणारा आहे. तिथे झाडं कापू नका म्हणत वनखातं निर्णय अडकवतं, पण दुसरीकडे सुरजागडच्या जंगलात हजारो हेक्टर झाडं एका खाजगी कंपनीसाठी का थेट उपलब्ध होतात? शासनाच्या याच निर्णयांतून विकासाच्या संकल्पनेचा मापदंड वेगवेगळा आहे, हे स्पष्ट दिसतं.

सुरजागडचा प्रकल्प जर खरंच पर्यावरणपूरक आणि जनहिताचा असेल, तर शासनाने लोकांशी थेट संवाद साधायला का टाळाटाळ केली? का याचे जनसुनावणी कार्यक्रम वेळेत घेतले गेले नाहीत? आणि जर घेतले गेले असतील, तर त्या चर्चांमध्ये नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रयत्न का दिसत नाही?

          या सगळ्या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांचा हा प्रश्न रास्त ठरतो – “हे विकासाचं चित्र आहे की विनाशाचा आरंभ?” जंगल जळतंय, आवाज दबवले जात आहेत, आणि मग नंतर सांगितलं जातं – झाडं लावू, नुकसान भरून काढू. पण निसर्गाचा ऱ्हास झाल्यावर आणि जैवविविधता नामशेष झाल्यावर ‘पर्यायी झाडे’ लावून त्याचे मूळ स्थानिक पर्यावरण कधीच परत मिळणार नाही.

—

निष्कर्ष : जबाबदारी विकासाची, पण न्यायाचा काटा कुठे झुकतो?

सुरजागड प्रकल्प हे केवळ औद्योगिक उत्खनन नाही, तर ते गडचिरोली जिल्ह्याच्या भवितव्याचं प्रतीक बनलं आहे. हा प्रकल्प जर खरंच जिल्ह्याच्या आणि देशाच्या प्रगतीचा मार्ग ठरणार असेल, तर त्याला विरोध करणारेही देशविरोधी नाहीत – तर ते फक्त निसर्गाचे आणि लोकहक्कांचे पोवाडे गाणारे आहेत.

 शासनाने यापुढे अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये अधिक पारदर्शकता, लोकसहभाग आणि निसर्गस्नेही धोरण अवलंबणं गरजेचं आहे. कारण विकासाचा अर्थ केवळ पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ नव्हे, तर तो मानव, निसर्ग आणि समाज यांच्यातील समतोल टिकवणं हेही आहे.

विशेष संपादकीय संदीप राचर्लावार मुख्य संपादक विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क 9421729671