“गडचिरोलीच्या मातीतून वाहणारा सोन‘’ – रेती माफिया की विकासाचा शाप?”

गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-13/06/2025                               गडचिरोली – राज्यातील सर्वात निसर्गसंपन्न, खनिजसंपन्न आणि एकाच वेळी सर्वात नक्षलप्रभावित जिल्हा. इथे झाडं हजारोंच्या संख्येने आहेत, नद्या निरंतर वाहतात, आणि माती ही सोन्यासारखी उपजाऊ. परंतु या सगळ्याच्या तळाशी आता एक नविन, अंधारलेली किनार तयार झाली आहे – रेती माफियांची ‘राज्यघटना’.

अलीकडे आरमोरी तालुक्यातील देऊळगाव व डोंगरसावंगी या अधिकृत रेतीघाटांवर महसूल व पोलिस प्रशासनाने संयुक्त छापा टाकून सुमारे दीड कोटी रुपयांचा अवैध वाळू साठा जप्त केला. हे केवळ एका टप्प्याचं दृश्य आहे – कारण शिरोंच्याच्या गोदावरीपासून ते आरमोरीच्या वैनगंगेला, आणि सिरोंच्याच्या खांबळा ओढ्यांपासून भामरागडच्या इंद्रावती नदीपर्यंत – संपूर्ण जिल्ह्यात एक काळं वाळवंट उभं राहतंय, ते ‘रेती माफियांच्या’ तस्करीतून.

—रेतीघाट अधिकृत – पण वाळू माफिया अनधिकृतच का नाही?

रेती घाट अधिकृत असले तरी त्याचा कारभार मात्र अनधिकृत मार्गाने सुरू आहे. प्रशासनानेच अधिकृत केलेल्या घाटांवर शेकडो ब्रास वाळू साठवली जाते, डंपरच्या डंपर रात्रीच्या अंधारात किंवा दिवसाढवळ्या भरपूर पैसे देऊन बाहेर जातात. प्रशासनाच्या अधिकृततेची ढाल, माफियांना संरक्षण देणाऱ्या भिंतीसारखी वापरली जात आहे.

मात्र आरमोरीत घडलेल्या छाप्यामुळे या काळ्या व्यवहाराला काहीसा तडा गेला आहे. ही कारवाई एक झोत टाकते – अशा गोष्टी केवळ गुप्त बातमीने घडत नाहीत, तर त्या वर्षानुवर्षे चाललेल्या संगनमताचा फुगा फुटल्यावरच उघड होतात.

––रेती माफिया – गडचिरोलीचा नवीन ‘अदृश्य’ नक्षलवाद?

ज्याप्रमाणे नक्षलवाद हा शोषण, अन्याय आणि दुर्लक्षिततेमुळे जन्माला आला, त्याचप्रमाणे रेती माफियांचा उदय हा राजकीय आशीर्वाद, प्रशासनातील दुर्लक्ष, आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या अनियंत्रित लुटीमुळे झाला आहे.

हे माफिया कोण आहेत? ते एका ठेकेदाराच्या वेशात असतात, पण मागे त्यांना स्थानिक राजकीय संरक्षण, शासकीय यंत्रणांतील हातमिळवणी, आणि लोकांची गप्प बसण्याची मजबुरी या सगळ्यांचा आधार असतो.

शासकीय कागदांमध्ये वाळूचा दर ठरलेला असतो, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याची किंमत ही ‘परवानगी’ विकणाऱ्या अधिकार्‍यांपासून ट्रक अडवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या वाट्याने जाते.

––कारवाई म्हणजे साखरफुटाणं की खऱ्या सुधारणेची नांदी?

आरमोरीसारख्या ठिकाणी जेव्हा छापे पडतात, अटकेच्या बातम्या येतात, न्यायालयीन कोठड्या जाहीर होतात – तेव्हा लोकांत काही काळ धास्ती निर्माण होते. पण प्रश्न असा आहे की, ही धास्ती स्थायिक आहे का? की ती केवळ ‘सांकेतिक कार्यवाही’ आहे?

गेल्या काही वर्षांत सिरोंचा, भामरागड, अहेरी, कोरची, कुरखेडा, चामोर्शी आणि मुलचेरा भागातही अनेक वेळा वाळू तस्करीची प्रकरणं समोर आली. काहींमध्ये कारवाई झाली, काहींमध्ये नाही. पण आजही नदीकिनाऱ्यांवर रात्रीच्या सत्रात ट्रक, जेसीबी, ट्रॉलींचा ‘सांघिक खेळ’ सुरू असतोच.

—-राजकीय इच्छाशक्ती हवी की ‘वाळवंट’ निर्माण होईपर्यंत थांबायचं?

आज गडचिरोलीच्या बहुतेक भागांतील जलस्रोत धोक्यात आहेत. अधिवास असलेल्या नद्या सखोल केल्या जात आहेत. जलस्तर घटत आहे, बिओडायव्हर्सिटी धोक्यात आहे. आदिवासी जनतेचा निसर्गाशी असलेला संबंध तोडला जात आहे.

शासनाने वाळू धोरण लागू केलं असलं, तरी त्याची अंमलबजावणी पोकळ आहे.
नियंत्रणासाठी ना डिजिटल ट्रॅकिंग यंत्रणा प्रभावी आहे, ना खनिज वाहतूकवर शाश्वत नियंत्रण आहे. आणि जोवर स्थानिक राजकीय आश्रय हटवला जात नाही, तोवर कोणताही कायदा प्रभावी ठरणार नाही.

—निष्कर्ष: रेती माफियाविरोधात आता गडचिरोली उठेल का?

गडचिरोलीत नक्षलवादाविरोधात ‘सशस्त्र यंत्रणा’ लढतात, पण रेती माफियाविरुद्ध प्रशासनानेही आता ‘नीती आणि निडरता’ची लढाई लढायला हवी.

या काळ्या कारभाराने गडचिरोलीच्या नद्यांचा, जंगलांचा, आणि आदिवासी भविष्याचा गळा घोटायला सुरुवात केली आहे.
ही लूट थांबवायची असेल, तर प्रशासनाला केवळ छापे पुरेसे नाहीत – तर ‘संपूर्ण सिस्टम’ साफ करण्याची गरज आहे.

गडचिरोलीला ‘निसर्ग जिल्हा’ ठेवलं पाहिजे, ‘रेती लुटीचा बाजार’ होऊ नये.

विशेष संपादकीय संदीप राचर्लावार मुख्य संपादक विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क 9421729671