*वनकायद्याच्या नावाखाली रस्ता नांगरणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई!

गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-14/06/2025.                         आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३५३-डीवरील तमनदाला फाटा ते अमडेली या केवळ एक किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम स्थानिक लोकांना दिलासा देणारे ठरणार होते. मात्र, या रस्त्याच्या गिट्टी टाकून तयार केलेल्या पायवाटेवर वनकायद्याचा हवाला देत ट्रॅक्टर चालवून तो उद्ध्वस्त करण्यात आला. हे कृत्य केले गेले सिरोंचा वनविभागाच्याच अधिकाऱ्यांमार्फत, आणि त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली. अखेर वनपरिक्षेत्राधिकारी सुधीर सुरपाम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

ही कारवाई तशी सहजसोप्या शब्दांत मांडता येणार नाही, कारण यातून केवळ एका अधिकाऱ्याचा शिस्तभंग झालेला नाही, तर विकासाच्या रस्त्यावर पाय रोखणाऱ्या प्रशासकीय दहशतीला चपराक मिळाल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

रस्त्याची सुरुवात आणि वादाची ठिणगी

सिरोंचा तालुक्यातील तमनदाला फाटा ते अमडेली हा रस्ता अनेक वर्षांपासून दुरवस्थेत होता. २०२४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याचे दुरुस्तीकरण करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पार पाडली. कंत्राटदारानेही कामाचा प्रारंभ करत गिट्टी टाकून रोलरने रस्ता तयार करण्याचे काम केले.

मात्र, या मार्गाचा काही भाग जंगलक्षेत्रातून जातो म्हणून जुलै २०२४ मध्ये पीडब्ल्यूडीने वनविभागाकडे मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला. दुर्दैवाने वनविभागाने त्यात ‘त्रुटी’ दाखवत मंजुरी नाकारली.

त्यातच एक दिवस वनपरिक्षेत्राधिकारी सुधीर सुरपाम यांनी भाड्याने ट्रॅक्टर लावून संपूर्ण रस्ता नांगरून टाकला! हा प्रकार केवळ कंत्राटदारासाठी नव्हे, तर स्थानिक जनतेच्या स्वाभिमानावर आघात करणारा होता.

प्रसारमाध्यमांनी केला पाठपुरावा – मुख्यमंत्री संतप्त

  या धक्कादायक घटनेचा समाचार स्थानिक पत्रकार आणि माध्यमांनी घेतला. विविध माध्यमांमध्ये बातम्या झळकताच याची दखल सहपालकमंत्री अ‍ॅड. आशीष जयस्वाल यांनी घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीने या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबन करण्याची शिफारस केली.

       ६ जून रोजी गडचिरोलीच्या जिल्हा दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या आढावा बैठकीत उपवनसंरक्षक पूनम पाटे यांना थेट खडेबोल सुनावले.

“वनाधिकाऱ्यांचा दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांना घरी पाठवू,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले. या वक्तव्यानंतर प्रशासनाचे धाबे दणाणले.

शासनाची तत्काळ कारवाई आणि संकेत

१३ जून रोजी मुख्य वनसंरक्षक एस. रमेशकुमार यांच्या स्वाक्षरीने वनपरिक्षेत्राधिकारी सुधीर सुरपाम यांचे निलंबन आदेश जारी करण्यात आले. यामुळे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात मोठी खळबळ माजली असून, इतर अधिकाऱ्यांनाही स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की, विकासाच्या मार्गात विनाकारण अडथळे निर्माण केल्यास प्रशासन दुर्लक्ष करणार नाही.

स्थानिकांची भावना : “दहशतीला वेसण घालणारी कारवाई”

या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. “रस्ते, वीज, आरोग्य या मूलभूत गरजा आहेत. जर त्या मिळवण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांशीही लढा द्यावा लागणार असेल, तर तो आम्ही देऊच, पण आता निदान एकदातरी शासन आमच्यासोबत आहे याचा दिलासा मिळाला,” असे मत अमडेली येथील नागरिकांनी व्यक्त केले.

तसेच, “सतत फाईल पुढे सरकत नाही, मंजुरी लागते म्हणून रखडलेली कामं, आणि वरून ‘अधिकारी’ येऊन रस्ता नांगरतात! ही काय योजना?” असा सवाल येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय कोर्रामी यांनी उपस्थित केला.

       या घटनेनंतर आता जिल्ह्यातील अन्य रखडलेल्या रस्ते आणि सार्वजनिक प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेवरही पुन्हा एकदा प्रकाशझोत टाकला जातो आहे. सरकारने आता स्पष्ट भूमिका घेतल्याने विकासकामांना ‘वनकायद्याच्या अटी-शर्थी’च्या नावाखाली अडवणाऱ्या प्रशासनिक अडथळ्यांना चाप लावला जाईल अशी अपेक्षा आहे. यापुढे काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे

—ही कारवाई एक उदाहरण ठरू शकते — की जिथे विकासाची गरज आहे, तिथे अधिकारांचा वापर अडथळा म्हणून नाही, तर मार्गदर्शक म्हणून व्हायला हवा.