कर्जदारांसाठी दिलासादायक सुधारणा : 'सिबिल स्कोअर नियम २०२५' लागू.....

Spread the love

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी. भारत सरकारने देशातील कर्जदारांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि क्रेडिट प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी ‘सिबिल स्कोअर नियम २०२५’ लागू केले आहेत. हे नियम लागू झाल्यानंतर नागरिकांना त्यांच्या क्रेडिट संबंधित माहितीवर अधिक नियंत्रण मिळणार आहे. बँका किंवा कोणतेही वित्तसंस्था तुमचा सिबिल रिपोर्ट तपासतील तेव्हा आता तुम्हाला तत्काळ एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे सूचना मिळणार आहे.

कर्जदाराला मिळणार 30 दिवसांची सुधारणा मुदत

अनेकदा चुकीची किंवा जुनी माहिती सिबिल रिपोर्टमध्ये येते आणि त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची क्रेडिटवर्थनेस (कर्जपात्रता) अनावश्यकपणे कमी दर्शवली जाते. यावर उपाय म्हणून सरकारने एक नवीन तरतूद केली आहे – जिच्यानुसार एखाद्या व्यक्तीच्या क्रेडिट रिपोर्टमधील चुकीची माहिती 30 दिवसांत दुरुस्त करण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला मिळणार आहे. या कालावधीत बँका अथवा कर्जसंस्था त्या माहितीच्या आधारे कोणतीही कारवाई करू शकणार नाहीत.

वर्षातून एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट

या नव्या नियमांतर्गत सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना दरवर्षी एक मोफत सविस्तर क्रेडिट रिपोर्ट ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक इतिहासाची तपासणी करता येणार असून कोणतीही चूक, विलंब नोंद किंवा फसवणूक लवकर ओळखता येईल. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

निष्कर्ष : आर्थिक साक्षरतेचा नवा टप्पा

‘सिबिल स्कोअर नियम २०२५’ हे देशातील क्रेडिट प्रणालीला अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी व ग्राहककेंद्रित बनवणारे पाऊल आहे. कर्ज घेणाऱ्याला वेळेवर माहिती मिळणे, चुकीच्या डेटावर कारवाई रोखणे आणि क्रेडिट माहितीवर अधिकार देणे हे या सुधारणांचे मुख्य ध्येय आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक नागरिकाने आपली आर्थिक माहिती तपासणे, अपडेट ठेवणे आणि चुकीच्या बाबींवर त्वरित हरकती घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

—