संपादकीय | विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क दिनांक 15 ऑगस्ट 2026
गडचिरोली म्हटले की आजवर जंगल, आदिवासी भाग, मागासलेपण आणि विकासाच्या मर्यादा अशीच काहीशी ओळख महाराष्ट्राच्या नकाशावर अधोरेखित होत आली. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र झपाट्याने बदलत आहे. उद्योग, खनिज संपत्ती, रस्ते, दळणवळण, पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या नव्या संधींमुळे गडचिरोली आता विकासाच्या नव्या पर्वाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या बदलत्या गडचिरोलीला योग्य दिशा देण्यासाठी स्वतंत्र ‘गडचिरोली प्रदेश’ आणि स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे.
विशेष म्हणजे, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय फेरबदल म्हणून पाहता येणार नाही. हा निर्णय म्हणजे गडचिरोलीच्या पुढील २५-३० वर्षांच्या विकासाचा पाया मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल आहे. या निर्णयामागे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी आणि विकासाची स्पष्ट भूमिका दिसून येते.
गडचिरोलीच्या विकासाबाबत फडणवीस यांनी केवळ घोषणा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष नियोजनावर भर दिला आहे. जिल्ह्यात औद्योगिकीकरण वाढत असताना त्याचबरोबर निवास व्यवस्था, बाजारपेठा, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पाणी, वीज आणि नागरी सुविधांचे नियोजन झाले नाही, तर विकास अनियोजित स्वरूपाचा होण्याची शक्यता असते. ही संभाव्य समस्या वेळेआधी ओळखून जमिनीचा भविष्यातील वापर, औद्योगिक क्षेत्रे, निवासी व वाणिज्यिक क्षेत्रे, सार्वजनिक सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा एकात्मिक विचार करणारी प्रादेशिक योजना तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हीच फडणवीसांच्या नेतृत्वाची खासियत म्हणावी लागेल—आजचा प्रश्न सोडवतानाच उद्याची गरज ओळखणे.
गडचिरोलीचा विकास जुन्या चौकटीतून करणे आता शक्य नाही. तीन दशकांपूर्वी तयार झालेल्या प्रादेशिक नियोजनाच्या चौकटीत आजच्या गडचिरोलीकडे पाहणे म्हणजे बदलत्या वास्तवाकडे डोळेझाक करण्यासारखे आहे. आज जिल्ह्यात उद्योग येत आहेत, गुंतवणुकीच्या संधी वाढत आहेत, खनिजाधारित उद्योगांचा विस्तार होत आहे आणि भविष्यात रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता निर्माण होत आहे.
म्हणूनच “गडचिरोलीचा विकास कसा असावा?” या प्रश्नाचे उत्तर आता केवळ एखाद्या गावापुरते किंवा शहरापुरते मर्यादित राहणार नाही. संपूर्ण जिल्ह्याचा एकात्मिक विचार करून विकासाची दिशा निश्चित करण्याची संधी या मंडळामुळे उपलब्ध झाली आहे.
यातील आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रोथ सेंटरची संकल्पना. गडचिरोली शहराभोवतीच सर्व विकास केंद्रीत न राहता तहसीलनिहाय विकासाला चालना मिळणे ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक तालुक्याची भौगोलिक, आर्थिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत. त्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवर रोजगार, उद्योग, बाजारपेठा आणि पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या तर ग्रामीण भागातील स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ शकते.
यामुळे सिरोंचा, अहेरी, एटापल्ली, भामरागड, धानोरा, कुरखेडा, आरमोरी, देसाईगंज, कोरची यांसह जिल्ह्यातील प्रत्येक भागाला त्याच्या क्षमतेनुसार विकासाची नवी संधी मिळू शकते.
या निर्णयाचे श्रेय देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गडचिरोलीला केवळ ‘मागास जिल्हा’ म्हणून पाहण्याऐवजी “भविष्यातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाचे केंद्र” म्हणून पाहण्याची दृष्टी आवश्यक होती. ती दृष्टी या निर्णयातून स्पष्टपणे दिसते.
मात्र, आता खरी कसोटी सुरू होते ती अंमलबजावणीची.
स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन झाले म्हणजे विकास आपोआप होणार नाही. प्रत्यक्ष जमीन वापराचे अचूक सर्वेक्षण, वन व खासगी जमिनींचे वास्तव, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क, शेतकऱ्यांचे हित, उद्योगांची गरज, वाहतूक व्यवस्था आणि भविष्यातील नागरीकरण या सर्व बाबींचा समतोल साधणे अत्यावश्यक आहे.
विकास हवा; पण तो नियोजनबद्ध, पर्यावरणपूरक आणि स्थानिक जनतेच्या हिताचा हवा. ही भूमिका या प्रादेशिक योजनेच्या केंद्रस्थानी राहिली पाहिजे.
आज गडचिरोलीच्या विकासाची जी दारे उघडत आहेत, त्याकडे केवळ उद्योगांच्या नजरेतून न पाहता रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणी, वीज आणि स्थानिक युवकांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
फडणवीस यांनी गडचिरोलीसाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला प्रशासनिक चौकट मिळाली आहे. आता त्या चौकटीतून दूरदृष्टीचा आराखडा आणि जमिनीवर दिसणारा विकास घडवण्याची जबाबदारी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि समाजाची आहे.
गडचिरोली आज बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे.
आणि या बदलाला नियोजनाची दिशा देणारा हा निर्णय भविष्यात “गडचिरोलीच्या विकासातील टर्निंग पॉइंट” म्हणून ओळखला जाऊ शकतो.
फडणवीसांची दूरदृष्टी, प्रशासनाचे नियोजन आणि जनतेचा सहभाग—या त्रिसूत्रीतून गडचिरोलीचा विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जाऊ शकतो.
