गडचिरोली विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क दिनांक:-23/03/2025
देशातीलच नव्हे, तर राज्यातील अतिमहत्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोलीचा समावेश होतो. या जिल्ह्यात कोळसा, लोखंड, मॅंगनीज आणि बॉक्साईट यांसारख्या खनिजांचा मोठ्या प्रमाणावर साठा आहे. या संसाधनांमुळे जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असला, तरी स्थानिक विकासावर अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर खनिज संपत्ती बाहेर जात असली, तरी त्याचा लाभ स्थानिक पातळीवर होण्यासाठी खनिज निधीच्या वापराबाबत शिथिलता आवश्यक आहे. याबाबत आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी सभागृहात विनंती केली आहे. त्यांनी खनिज प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा योग्य लाभ स्थानिक जनतेला मिळावा, तसेच जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळावी, यासाठी खनिज निधीच्या निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि शिथिलता आवश्यक आहे, असा मुद्दा मांडला.
‘तो’ निर्णय समतेत विकासाला बाधा!
खनिज प्रकल्पांमधून शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो, परंतु स्थानिक जनतेला त्याचा फायदा कमी प्रमाणात मिळतो. खनिज निधीच्या वापराविषयी घेतलेले निर्णय आणि नियमानुसार करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्याच्या विकासात गतिरोध निर्माण होतो. त्यामुळे या संदर्भातील निर्णय प्रक्रियेत शिथिलता देऊन स्थानिक पातळीवर निधीचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी आमदार नरोटे यांनी केली.
स्थानिक विकासाची मागणी
खनिज संसाधनांमुळे जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, मात्र त्या तुलनेत स्थानिक विकास प्रकल्पांची संख्याही वाढली पाहिजे. यासाठी शासनाने खनिज निधीच्या वापरास शिथिलता देऊन संपत्तीचा लाभ स्थानिकांना मिळेल याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आमदार नरोटे यांनी सभागृहात मांडली.