धान्य घोटाळे – जनतेच्या अन्नावर डल्ला टाकणाऱ्यांना माफी नाही!

Spread the love

संपादकीय दिनांक:-11/04/2025

गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल, दुर्गम आणि विकासाच्या वाटेवर चाललेल्या जिल्ह्यात शासकीय धान्य खरेदी व साठवणूक यामध्ये होत असलेले आर्थिक घोटाळे ही केवळ सरकारी यंत्रणेतील हलगर्जीपणाचे नव्हे, तर नितीमूल्यांच्या ऱ्हासाचे लक्षण आहे.

अहेरी, सिरोंचा, कुरखेडा – या तीन तालुक्यांतून समोर आलेले आकडे आणि तपशील अंगावर शहारे आणणारे आहेत. शासकीय धान्य गोदामातून लाखोंचा अपहार, २०११ पासून सुरू असलेली ढिलाई, वर्षानुवर्षे प्रलंबित चौकशा आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तयार झालेला भ्रष्ट साखळीचा कारभार – हे सारे अत्यंत गंभीर बाबी आहेत.

गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात धान्याचा प्रत्येक दाणा हा उपाशी पोटासाठी जीवनरेखा आहे. पण दुर्दैव असे की, अशा जिल्ह्यांमध्येच लाभार्थ्यांच्या हक्काचे धान्य गोदामातच नाहीसे होते, फाइलांमध्ये हरवते, आणि खात्यांतून परस्पर काढले जाते. ही फक्त आर्थिक चोरी नाही, ही लोकांच्या हक्कांवरची भीषण गदा आहे.

प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. दोषींवर निलंबन, चौकशी, वसुली, आणि गुन्हे दाखल करणे आवश्यकच होते. पण एक प्रश्न कायम आहे – ही कारवाई इतक्या वर्षांनी का? आणि केवळ कारवाई पुरेशी आहे का?

सिरोंच्याच्या २०११ सालच्या प्रकरणात आजतागायत कारवाई न झालेली असणे हे व्यवस्थेच्या गळक्या यंत्रणेचं स्पष्ट लक्षण आहे. आणि ‘पॅडी होर्डिंग कोऑर्डिनेशन कमिटी’सारख्या समित्यांच्या बैठकीत होणाऱ्या चर्चा, जर फक्त प्रस्तावांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या, तर या समस्या पुन्हा पुन्हा डोके वर काढतील.

यासाठी प्रणालीगत बदलांची गरज आहे – पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया, साठवणूक व्यवस्थेवर डिजिटल ट्रॅकिंग, तातडीची चौकशी, दोषींना जलद शिक्षा, आणि लोकाभिमुख यंत्रणा. लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देणे आणि सतत पाठपुरावा करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

शासनाच्या अन्नधान्याच्या धोरणांवर जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल, तर अन्नावर डल्ला टाकणाऱ्या प्रत्येकाला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. अन्यथा, भ्रष्टाचाराची ही पोकळ भुकेली व्यवस्था गरीब जनतेच्या हक्काचं अन्न गिळंकृत करत राहील.