संपादकीय दिनांक :-12 एप्रिल 2025
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम, नक्षलग्रस्त आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेला गोंदिया-बल्लारशा रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण प्रकल्प म्हणजे एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणता येईल. तब्बल ४८१९ कोटी रुपयांच्या निधीच्या मंजुरीसह केंद्र आणि राज्य सरकारने विदर्भाच्या विकासाचा रस्ता खुला केला आहे.
आजवर गडचिरोली हा जिल्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिला. रस्ते, दळणवळण, उद्योग आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने मागे पडलेल्या या भागासाठी ही रेल्वे लाईन केवळ दळणवळणाची सोय नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा आधारस्तंभ ठरेल.
खनिज संपत्ती, जंगलउपज, कृषी उत्पादन यांना बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रेल्वे ही सर्वात उपयुक्त वाहतूक व्यवस्था ठरणार आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आणि तयार मालाच्या वाहतुकीची सुलभता यामुळे वाढेल. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. रेल्वेने पर्यटकांचा ओघ वाढला, तर पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकल्पाचा दूरदृष्टीकोन मांडताना ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट’सारख्या टुरिझम उपक्रमाची घोषणा केली. हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाला राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचं काम करेल.
मात्र, या सगळ्या घोषणांमागे अंमलबजावणीचं वास्तव कितपत यशस्वी ठरेल, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. वेळेवर निधी वितरण, स्थानिकांच्या सहभागाशिवाय कोणताही प्रकल्प शाश्वत ठरत नाही. पर्यावरणीय संतुलन जपणे आणि आदिवासी समाजाच्या हिताचा विचार करणे हे देखील सरकारपुढचे मोठे आव्हान असेल.
गोंदिया-बल्लारशा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्प म्हणजे गडचिरोलीच्या भवितव्याला दिशा देणारा निर्णय आहे. आता हे स्वप्न वास्तवात उतरवण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक, पारदर्शक आणि गतिमान कामगिरी दाखवणे आवश्यक आहे.
Special Editorial Sandeep Racharlawar Chief Editor Vidarbha News 24 Network