विशेष संपादकीय दिनांक 17 एप्रिल 2025
गडचिरोली – एकेकाळी नक्षलग्रस्ततेमुळे चर्चेत आलेला, आजही आदिवासीबहुलतेमुळे ‘विकासाच्या प्रतिक्षेत’ असलेला जिल्हा. सरकार दरवर्षी कोट्यवधींचा आरोग्य निधी मंजूर करते, योजना आखल्या जातात, पण प्रत्यक्षात त्या योजनांचा लाभ कितपत पोहोचतो, याचे उत्तर दुर्दैवाने मनीषा धूर्वे यांच्या मृत्यूत सापडते.
३१ वर्षीय गर्भवती महिला – मनीषा – हिला वेळेवर उपचार मिळाले असते, तर आज ती आणि तिचे अपत्य जिवंत असते. परंतु विसोरा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील उपचारातील विलंब, बेपर्वाई आणि हलगर्जीपणामुळे तिचा मृत्यू झाला. ही घटना अपवाद नाही – तर अपवाद नव्हते हेच आजचं सर्वात मोठं दु:ख आहे.
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्था किती कमकुवत आहे, हे वारंवार स्पष्ट होतं. डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध नाहीत, रुग्णवाहिका पोहोचत नाहीत, औषधांचा तुटवडा, आणि यंत्रणेतील जबाबदारीचा पूर्ण अभाव – या सगळ्यांचं ओझं शेवटी सामान्य माणसाच्या जीवावरच येतं.
दुर्दैव म्हणजे, अशी एखादी घटना घडली की “कारवाई” नावाखाली एका-दोन कर्मचाऱ्यांवर खापर फोडलं जातं. पण व्यवस्थेचा मूलभूत प्रश्न विचारात घेतला जात नाही. आज गरज आहे, गडचिरोलीच्या आरोग्य यंत्रणेचा सर्वंकष आढावा घेण्याची. फक्त आकडेवारी आणि बैठका पुरेशा नाहीत. आरोग्य म्हणजे फक्त सुविधा नव्हे – ती एक जबाबदारी आहे.
प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची उपस्थिती अनिवार्य करणे, अनुभवी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, वैद्यकीय उपकरणांची व औषधांची सतत उपलब्धता – या गोष्टी आता “पर्याय” राहिलेल्या नाहीत, त्या अपरिहार्य आहेत.
मनीषा धूर्वेचा मृत्यू एका कुटुंबासाठी दुःखद शोक आहे, पण समाजासाठी तो एक प्रश्नचिन्ह आहे. कधीपर्यंत सामान्य माणूस सरकारी व्यवस्थेच्या अपयशाचा बळी ठरत राहणार?
जर या घटनेनेही व्यवस्थेला जागं केलं नाही, तर आपण फक्त योजनांमध्ये आकड्यांची वाढ अनुभवत राहू – आणि गडचिरोलीसारख्या भागात आरोग्य सेवा ही कागदोपत्रीच ‘कार्यरत’ राहील.
विशेष संपादकीय संदीप राचर्लावार मुख्य संपादक विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क 9421729671
#गडचिरोली #आरोग्यव्यवस्था #गर्भवतीमृत्यू #मनीषाधूर्वे #ग्रामीणआरोग्य #आदिवासीहक्क #आरोग्यसेवेतीलढिसाळपणा #मुलभूतसुविधा #PrimaryHealthCare #RuralHealthcareCrisis #HealthcareNegligence #EditorialMarathi #गडचिरोलीहेल्थक्रायसिस #सरकारीयोजना