रखडलेल्या रस्त्यांमुळे नागरी जीवन धोक्यात – प्रशासन गप्प का?

Spread the love

विशेष संपादकीय दिनांक 21 एप्रिल 2025 राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३-सीवरील आलापल्ली ते सिरोंचा या मार्गाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेले आहे. डांबरीकरण न झालेल्या रस्त्यांवर टाकलेली गिट्टी, उघडे खड्डे आणि अपूर्ण पुलांमुळे प्रवास केवळ त्रासदायक नाही, तर जीवघेणाही ठरत आहे. दिवसेंदिवस नागरिकांचा संयम सुटत असून, संताप उफाळून येत आहे.

ही परिस्थिती एखाद्या आडवळणाच्या रस्त्याची नाही, तर थेट राष्ट्रीय महामार्गाची आहे. मग प्रश्न असा की, अशा पायाभूत सुविधांबाबत सरकारी यंत्रणा इतकी निष्क्रीय का आहे?

पावसाळ्याच्या तोंडावर पुलांचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. मागील वर्षी अशाच परिस्थितीत नागरिकांनी मोठा त्रास सहन केला होता, आणि यंदाही तीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. पुलांचे साचे महिनोनमहिने तस्सेच पडून आहेत, गती शून्य आहे. आणि या रखडलेल्या कामांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर, सुरक्षेवर आणि उपजीविकेवर होत आहे.

दुचाकीस्वार, शेतकरी, महिला, वृद्ध – सर्वच वर्गाला या अर्धवट रस्त्यामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहनांच्या पंचर होण्यापासून अपघातांपर्यंत, आणि धुळीमुळे वाढणाऱ्या श्वसनाच्या तक्रारींपर्यंत परिणामांची यादी मोठी आहे. हे केवळ ‘काम सुरु आहे’ म्हणत दुर्लक्ष करण्यासारखे मुद्दे नाहीत.

प्रश्न काम रखडल्याचा नाही, तर नागरिकांचा आवाज ऐकण्याच्या इच्छाशक्तीचा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठेकेदार यांच्यावर योग्य नियंत्रण नसेल, तर अशा रस्त्यांचा दर्जा आणि वेळेत पूर्तता ही केवळ कागदावरच राहते.

#रखडलेला_विकास #रस्त्यावरचा_राग #HighwayCrisis

#IncompleteWork#NagrikanchaaAwaz

#DevelopmentOrDanger#PublicVoice#RoadReality

या सगळ्याचा विचार करता, प्रशासनाने आता तरी जागे होणे गरजेचे आहे. नागरिक रस्त्यावर येण्याआधी, प्रकल्प वेळेत आणि गुणवत्तेसह पूर्ण होणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. विकासाच्या नावाखाली जेव्हा जीव धोक्यात येतो, तेव्हा तो विकास नव्हे, तर शासकीय उदासीनतेचा चेहरा असतो.