सशक्त ग्रामसभा आणि डिजिटल प्रशासन: गडचिरोलीच्या नवे यश

Spread the love

अग्रलेख दिनांक 22 एप्रिल 2025 गडचिरोली जिल्ह्याच्या नाविन्यपूर्ण प्रशासकीय उपक्रमांनी राज्यपातळीवर नवा ठसा उमटवला आहे. राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानांतर्गत जिल्हाधिकारी अविश्यंत पंडा आणि नायब तहसिलदार निखील पाटील यांना मिळालेला पुरस्कार हा फक्त सन्मान नसून, आदिवासी भागातल्या प्रशासनिक नवचैतन्याचा पुरावा आहे.

ग्रामसभा सक्षमीकरण हा उपक्रम केवळ प्रशासकीय प्रयोग नव्हे, तर गावकऱ्यांच्या सहभागातून ग्रामविकासाला चालना देणारी लोकशाहीची खरी प्रतिमा आहे. सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे प्रशिक्षण, त्यांच्या निर्णयक्षमतेत वाढ आणि शाश्वत विकासाच्या दिशा ठरवण्याची प्रक्रिया ही गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात क्रांतिकारक ठरते. या माध्यमातून लोकसहभागाला प्राधान्य देणारी विकासाची नवी मांडणी उभी राहते आहे.

त्याच वेळी, ‘एकच ॲप – सर्व सेवा’ या नायब तहसिलदार निखील पाटील यांच्या उपक्रमाने प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी करण्याचे काम केले आहे. ग्रामीण भागात डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे सेवा देणे ही अवघड गोष्ट असली, तरी या उपक्रमाने ती शक्य केली आहे. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून जमीन नोंदणीपासून विविध दाखले, प्रमाणपत्रे हे सर्व काही सहज उपलब्ध झाले आहे. ही सेवा केवळ सुविधा देणारी नाही, तर लोकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचवणारी ठरते.

या दोन्ही उपक्रमांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते—विकासाच्या प्रक्रियेत लोकशाही मूल्ये आणि डिजिटल नवकल्पना यांचा संगम आवश्यक आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांतील प्रशासनाने दाखवलेला हा मार्ग इतर जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. शासनाच्या योजना फक्त कागदावरच न राहता त्या जमिनीवर उतरल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची बांधिलकी अत्यंत महत्त्वाची असते.

राज्य सरकारने अशा उपक्रमांना पुरस्कार देऊन त्यांची दखल घेतल्यामुळे इतर अधिकारी आणि जिल्ह्यांनाही नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवू या. विकासाची खरी ओळख ही जनतेच्या सक्षमीकरणातूनच घडते, आणि गडचिरोलीने त्याचे सुंदर उदाहरण घालून दिले आहे.