गडचिरोली विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क दिनांक:14/02/2025
राज्यातील “डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना 2024-2025″ ही योजना अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध शासन निर्णयांनुसार राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या असून, 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मदरसांनी 22 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत प्रस्ताव सादर करावा, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी कळविले आहे.
शासन निर्णय क्रमांक अविवि-2023/ प्र.क्र.77/ का.6, दिनांक 22.12.2023 तसेच 21.08.2024 च्या शासन शुध्दीपत्रकानुसार, या योजनेत एकूण 12 पायाभूत सोयीसुविधा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शुद्ध पेयजल व्यवस्था आणि इन्वर्टर/जनरेटर सुविधा अल्पसंख्याक बहुल शाळांमध्ये प्राथमिकता देण्यात येणार आहे.
अनुदानासाठी इच्छुक मदरसांनी ₹10.00 लक्ष पर्यंतचा परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, नियोजन भवन, गडचिरोली येथे कार्यालयीन वेळेत 22 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सादर करावा. प्रस्तावांची छाननी करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येईल. पात्र संस्थांचे अंतिम प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येतील. 22 फेब्रुवारी 2025 नंतर प्राप्त प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, याची सर्व संबंधित संस्थांनी नोंद घ्यावी.
*अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा अनुदान योजना*
*अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 फेब्रुवारी 2025*
राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित/ कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.
ही योजना अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. अविवि 2015/ प्र.क्र.80/ 15/ का.6, दिनांक 07.10.2015 अन्वये अमलात आहे. या योजनेंतर्गत ₹10.00 लक्ष पर्यंतचे अनुदान मिळवण्यासाठी इच्छुक संस्थांनी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, नियोजन भवन, गडचिरोली येथे दिनांक 22 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावा.
शाळांमध्ये शुद्ध पेयजल व्यवस्था आणि इन्वर्टर / जनरेटर सुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून आवश्यक त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर अंतिम पात्र संस्थांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनास सादर केले जातील. 22 फेब्रुवारी 2025 नंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी कळविले आहे.
Users Today : 3
Total Users : 58748877
Views Today : 3
Total views : 58767019
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.179