अवैध गौण खनिज उत्खननावर नियंत्रणात निष्काळजीपणा — सिरोंचा तहसीलदार निलेश होनमोरे निलंबित

सिरोंचा / गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-07/111/2025

सिरोंचा तालुक्याचे तहसीलदार श्री. निलेश होनमोरे यांना महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ प्रभावाने शासन सेवेतून निलंबित केल्याचा महत्वाचा आदेश आज दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे.

हा निर्णय शासनाने अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात झालेल्या निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष यावरून घेतला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू करण्याच्या अधिनतेने निलंबन लागू करण्यात आले आहे.

-अधिकृत आदेशाचे स्वरूप

महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे तयार करण्यात आलेल्या आदेशानुसार,

“श्री. निलेश होनमोरे, तहसीलदार, सिरोंचा, जि. गडचिरोली यांनी कार्यरत असताना अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात निष्काळजीपणा आणि दुर्लक्ष केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच त्यांच्याविरुद्ध गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे, त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे,”असे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१)(अ) नुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, शासनाने श्री. होनमोरे यांना तात्काळ प्रभावाने पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

-मुख्यालय आणि निलंबन कालावधीतील अटी

शासन आदेशानुसार, निलंबन कालावधीत श्री. निलेश होनमोरे यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे राहील.

त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय मुख्यालय सोडता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम ६८ अन्वये निलंबन निर्वाह भत्ता व इतर पूरक भत्ते देण्यात येतील.

तसेच निलंबनाच्या काळात श्री. होनमोरे यांनी खाजगी नोकरी, धंदा वा व्यापार करू नये, असा शासनाचा कठोर इशाराही आदेशात नोंदविण्यात आला आहे.

जर त्यांनी तसे केले, तर त्यांना निलंबन निर्वाह भत्त्यास पात्रता राहणार नाही, तसेच ते दोषारोपास पात्र ठरतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

— शासनाचा ठाम पवित्रा

महसूल विभागाने याप्रकरणी शिस्त आणि जबाबदारीच्या निकषांनुसार कारवाई सुरू केल्याचे दिसते.अवैध वाळू, मुरूम आणि अन्य गौण खनिज उत्खननाच्या संदर्भातील तक्रारी गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाच्या निदर्शनास येत होत्या.सिरोंचा तालुक्यातील काही भागांमध्ये वाळू तस्करी व अवैध वाहतूक वाढल्याची माहिती वारंवार समोर येत होती.

या संदर्भात संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. शासनाने प्राथमिक चौकशीदरम्यान तहसीलदार होनमोरे यांच्या कामकाजात निष्काळजीपणा आणि शासकीय कर्तव्यपालनातील त्रुटी आढळल्याने विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आदेशावर स्वाक्षरी व पुढील प्रक्रिया

हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार आणि नावाने महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी जारी केला आहे.या आदेशाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर, तसेच जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, आणि मंत्रालयातील आस्था शाखा – ३ व ४अ यांना कळविण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून पुढील प्रशासकीय कार्यवाही केली जाईल.

—स्थानिक प्रशासनात खळबळ

या निलंबनामुळे सिरोंचा तहसील कार्यालय व महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.गेल्या काही महिन्यांत अवैध वाळू उत्खननावर नियंत्रणासाठी वारंवार शासनस्तरीय निर्देश दिले गेले होते, तरीही अपेक्षित परिणाम दिसून आले नाहीत.या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार स्तरावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने, शासनाने निष्काळजी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविषयी शून्य सहनशीलतेचा संदेश दिला आहे.

-� सिरोंचा परिसरातील प्रतिक्रिया

सिरोंचा तालुक्यातील अनेक सामाजिक संघटना व स्थानिक नागरिकांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.अवैध उत्खननामुळे स्थानिक पर्यावरण, शेती आणि रस्त्यांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे लोकप्रतिनिधी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी वारंवार मांडले होते.त्यामुळे या कारवाईला “उशीरा का होईना, पण योग्य निर्णय” अशी स्थानिक प्रतिक्रिया उमटत आहे.काही अधिकाऱ्यांच्या शिस्तभंग कारवायांमुळे महसूल विभागातही जबाबदारीची जाणीव वाढेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.

– आगामी टप्पे

शासनस्तरावर विभागीय चौकशी समिती लवकरच गठित होण्याची शक्यता आहे.या चौकशीत श्री. निलेश होनमोरे यांच्या कारकीर्दीत झालेल्या महसूल नुकसान, उत्खनन नियंत्रणातील त्रुटी, तसेच प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियेची तपासणी करण्यात येईल.चौकशी अहवालावर आधारित शासन पुढील कारवाई ठरवेल.

सिरोंचा तालुक्यातील महसूल यंत्रणेत गेल्या काही काळापासून चालू असलेल्या अवैध खनिज उत्खनन प्रकरणांनी अखेर राज्य शासनाचे लक्ष वेधले.त्यामुळेच तहसीलदार पातळीवर थेट निलंबनाची कारवाई झाली आहे.शासनाच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील महसूल विभागाला कडक संदेश देत “कर्तव्यपालनात कसूर चालणार नाही” असा इशारा दिला आहे.

शासन आदेश क्र.: निलंबन–२०२५/प्र.क्र.११०/आस्था–४अ

दिनांक: ०७ नोव्हेंबर २०२५

️ अवर सचिव: प्रविण पाटील, महसूल व वन विभाग

वार्ताहर: विदर्भ न्यूज 24, सिरोंचा