“अमित शहा यांच्या रणनीतीसमोर वितळत चाललेला नक्षलवाद : जंगलातल्या साम्राज्याचा शेवट जवळ”

विदर्भ न्यूज 24 – विशेष संपादकीय                                     दिनांक:- 21 नोव्हेंबर 2025 

दंडकारण्याच्या दाट आणि उग्र उरणाऱ्या जंगलांमध्ये पन्नासहून अधिक वर्षे टिकलेला नक्षलवाद आज ज्या वेगाने कोसळू लागला आहे, ती दृश्ये देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारी वळण मानावी लागतील. एकेकाळी ‘रेड करिडॉर’ म्हणून भयप्रदपणे ओळखल्या जाणाऱ्या पट्ट्यावर आता परिस्थितीत मूलभूत बदल घडताना दिसतो आहे. जंगलातील पायवाटांवरून भीतीचे पडसाद हळूहळू कमी होत आहेत, आणि माओवादी संघटनेच्या सशस्त्र क्रांतीच्या घोषणेवर स्वतःच मूकबधिरता उतरते आहे. हा बदल अचानक नाही; हा बदल योगायोगाने आलेला नाही. हा बदल केंद्रातल्या गृह मंत्रालयाच्या रणनीतीचा, विशेषत: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या ठाम आणि सातत्यपूर्ण धोरणात्मक कृतींचा परिणाम आहे.

नक्षलवाद्यांना थेट भिडण्याआधी शहा यांनी सर्वात आधी संघटनेची ताकद कुठे आहे, तिची मुळे काय आहेत आणि तिच्या संसाधनांची नाडी कशी तुटेल, हे समजून घेतले. माओवादी संघटनेची खरी ताकद जंगल नव्हे; तर जंगलातील लोकांमध्ये पसरवलेली भीती, विकासाची रोखलेली दारे, आणि सुरक्षा दलांविरुद्ध उभे केलेले मानसिक रणांगण हे होते. या मानसिक संग्रामातच पहिले पाऊल टाकत केंद्राने विकास आणि सुरक्षेची दुहेरी शक्कल आखली. थेट चकमकी आणि ऑपरेशन्ससोबतच रस्त्यांचे जाळे, संवाद सुविधा, आरोग्यसेवा, वनाधिकार, शाळा आणि पायाभूत सुविधा यांचा वेगाने विस्तार झाला. अनेक दशकांपासून तहानलेली आदिवासी जनता हळूहळू बंदुकीच्या भीतीतून बाहेर पडू लागली, आणि याच बदलाचा सर्वात तीव्र फटका बसला तो माओवादी संघटनेच्या मूळ आधारस्तंभाला.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांत घडलेल्या मोठ्या कारवायांनी तर माओवादी नेतृत्वाचे कणा अक्षरशः मोडून काढले. दंडकारण्यातल्या विविध दलमांमध्ये दहशतीचे प्रतिक बनलेला केंद्रीय समिती सदस्य हिडमा चकमकीत ठार झाल्याने संघटनेत प्रचंड धास्ती निर्माण झाली. हिडमा हा केवळ एक कमांडर नव्हता; तो नक्षलवादाची हिंसक मशीनरी चालवणारा सर्वात क्रूर आणि महत्वाचा बुद्धीमंत होता. त्याच्या अस्तित्वानेच अनेक राज्यांतल्या सुरक्षा दलांचा निःश्वास रोखला जाई. पण हिडमाच्या मृत्यूने संघटनेची अखेरची मजबूत पायरीही ढासळली. त्यानंतर अनेक तळांवर पसरलेली धावपळ आणि भीतीची सावली अजूनही कायम आहे.

याच दरम्यान गडचिरोलीत आत्मसमर्पण केलेला माओवादी प्रवक्ते मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती याने संघटनेच्या अंतरंगातील अध:पतन निर्भीडपणे जगासमोर मांडले. जंगलातील क्रांती हा फसवा स्वप्नाळूपणा असून, शस्त्रांनी नाही, तर संविधानानेच परिवर्तन घडू शकते—भूपतीच्या या कबुलीने माओवादी संघटनेची विचारधारा स्वतःच कोसळल्याचे सिद्ध केले. त्याच्या व्हिडिओ संदेशात दिसणारी थकलेली, हरलेली आणि तडफडलेली संघटना म्हणजे आजचा माओवादी वास्तव.

 देवजी उर्फ तिरुपती या शीर्ष माओवादी नेत्याची अलीकडील गूढ अनुपस्थितीही याच ढासळत्या संरचनेचा आणखी एक गंभीर पुरावा आहे. विजयवाड्यातून त्याच्या नऊ सुरक्षा रक्षकांसह तब्बल ५७ माओवादी पकडले जाणे म्हणजे संघटना भीतीने शहरांमध्ये पळत गेल्याचे द्योतक आहे. वर्षानुवर्षे ‘जनयुद्ध’ चा नारा देणारी ही संघटना आता आपल्या बचावासाठी शहरातील अंधाऱ्या खोल्यांत लपण्याइतकी कमकुवत झाली आहे. देवजी जिवंत आहे की नाही, हेच आज संघटनेतल्या अनेकांना माहीत नाही. पोलिसांपासून बचाव करण्यासाठी शस्त्रांशिवाय शहरात राहण्याची माओवाद्यांची रणनीती सुरक्षाबलांनी अक्षरशः उद्ध्वस्त केली आहे.

या सर्व घटनांचा एकच निष्कर्ष स्पष्ट दिसतो—नक्षलवाद आता आपल्या शेवटच्या टप्प्यात लढत आहे. आत्मसमर्पण करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कोणी करीयर संपले म्हणून, कोणी भविष्याची भीती म्हणून, तर कोणी सरकारच्या पुनर्वसन कार्यक्रमातील संधी पाहून शरणागत होत आहे. केंद्राच्या धोरणात हिंसेसोबत पुनर्वसनाचा हात देणं हा सर्वात निर्णायक टप्पा ठरला. माओवादी कॅडरला पहिल्यांदाच बंदुकीच्या पलीकडे एक जग मिळू शकतं, याची खात्री वाटू लागली आहे.

या सर्वांच्या पाठीशी असलेली सर्वांत मोठी आणि दृढ शक्ती म्हणजे अमित शहा यांच्या नेतृत्वातील गृह मंत्रालयाची ठाम, धडाडीची आणि सततची कारवाई. माओवादी यंत्रणेचा अवयव वेगळा वेगळा तोडून टाकण्याचा हा दृष्टिकोन—कधी विकासाच्या नावाने, कधी गुप्तचर यंत्रणांच्या चपळ खेळीने, कधी कडक कारवाईने, तर कधी आत्मसमर्पणाच्या वाटेने—आज यशस्वी ठरत आहे. देशातला नक्षलवाद संपवण्याची ज्या २०२६ ची निर्णायक डेडलाइन त्यांनी जाहीर केली, ती आता वास्तवात उतरते आहे, आणि नक्षलवादमुक्त भारताची कल्पना कधी नव्हे इतकी जवळ आली आहे.

जंगलातील धुरकट वाटांवरून स्वातंत्र्याच्या नव्या सुर्याची किरणं डोकावत आहेत. बंदुकीच्या बदल्यात संविधानाचा मार्ग निवडणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढत आहे. जनतेच्या मनात विश्वास वाढत आहे.आणि त्याच वेळी, नक्षलवादाचा साम्राज्यप्रेम—जो हिंसा, भीती आणि दहशतीवर उभा होता—आज स्वतःच ढासळत आहे.

भारत नक्षलवादाच्या काळ्या पर्वाच्या शेवटाकडे चालला आहे.आणि हा शेवट स्वतःहून आलेला नाही—तो अमित शहा यांच्या सुव्यवस्थित, दृढ आणि निर्णायक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा परिणाम आहे.

 

प्रमुख स्रोत

1. AajTak

अहवाल: “‘2026 तक होगा नक्सलवाद का सफाया, हथियार छोड़ें माओवादी’” — अमित शाहने आत्मसमर्पण आणि शस्त्र त्याग करण्याचे आवाहन केले आहे.

त्याच वृत्तांत त्यांनी नक्षलवादाचा नाश करण्याबाबत दीर्घकालीन रणनीती दर्शवली आहे.

 

2. NDTV

अहवाल: “देश में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का कर देंगे सफाया” — अमित शाहचे विधान तसेच सरकारच्या नक्षलवाद निर्मूलनाबाबतचा दृढ संकल्प.

 

3. Navbharat Times

अहवाल: “अमित शाह का वादा और समूल नाश की डेडलाइन … नक्सलवाद अब केवल 11 जिलों में सिमट गया है” — मीडिया रिपोर्टनुसार नक्सली प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या घटली आहे.

 

4. Amrit Vichar Network

अहवाल: “‘31 मार्च 2026 के बाद इतिहास बन जाएगा नक्सलवाद’” — अमित शाहने आत्मसमर्पण केलेल्या नक्सलवाद्यांच्या संदर्भात केलेले विधान.

तसेच, “अमित शाह ने बताया नक्सलवाद के खात्मे का मास्टरप्लान” — नक्षलवाद निर्मूलनासाठी गांधी रणनीतीचा खुलासा.

 

5. Pudhari (स्थानिक/प्रादेशिक)

अहवाल: “तब्बल 1067 नक्सलवाद्यांची शरणागती” — अनेक राज्यांतील नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाचा आकडा दर्शवणारी बातमी.

 

6. Times of India

अहवाल: “Surrender within 7 months or get neutralised, Andhra Pradesh DGP warns Maoists” — आंध्र प्रदेशातील डीजीपींचे इशारे आणि नक्षली समुदायासाठी केलेले आवाहन.

 

7. Maharashtra Times

अहवाल: “२१० माओवाद्यांची शरणागती” — छत्तीसगडमधील मोठ्या संख्येने माओवादी आत्मसमर्पण केल्याचे वृत्त.

तसेच, झारखंडमध्ये नक्षलवाद्यांच्या शरणागतीचा अहवाल: “गिरिडीह जिल्ह्यात दोन सक्रिय नक्षलवादी आत्मसमर्पण”

* विदर्भ न्यूज 24 – विशेष संपादकीय लेख
“दंडकारण्यातल्या माओवादी चळवळीचा ‘शहरवादी शेवट’ : विजयवाडा ऑपरेशनने फोडलेले नवे सत्य”