विशेष संपादकीय विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026
वमपंथी उग्रवादाविरोधातील भारताची लढाई ही केवळ बंदुका आणि चकमकींची नव्हती; ती संयम, गुप्तचर यंत्रणा, दीर्घकालीन रणनीती आणि प्राणांची आहुती देणाऱ्या हजारो पोलीस जवानांची होती. जवळपास चार दशकं चाललेल्या या संघर्षात आज एक विचित्र पण महत्त्वाचा टप्पा समोर आला आहे—माओवादी चळवळ जवळपास संपुष्टात आली असताना, तिच्याविरोधात उभ्या राहिलेल्या विशेष पोलीस यंत्रणांचे भवितव्य काय?
राज्य आणि केंद्र पातळीवरून येणारे संकेत स्पष्ट आहेत. “माओवादीच उरले नसतील, तर त्यांच्या नावाने उभारलेल्या विशेष दलांची गरज काय?” हा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय नाही, तर धोरणात्मक बनला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ग्रेहाऊंड्स आणि स्पेशल इंटेलिजन्स ब्रांचसारख्या विभागांची भूमिका मर्यादित करण्याची, काही ठिकाणी त्यांना हळूहळू विसर्जित करण्याची चर्चा सुरू आहे.
ही चर्चा वरवर पाहता तर्कसंगत वाटते. जंगलातील बंदुका शांत झाल्या, अनेक कुख्यात नेते मारले गेले किंवा आत्मसमर्पण केले, संघटनात्मक रचना कोलमडली—मग विशेष दलांची आवश्यकता उरलीच कुठे? पण इतिहास इतका सरळ नसतो. कारण माओवादाचा अंत हा केवळ सशस्त्र संघर्षाचा अंत नाही; तो एका विचारप्रवाहाच्या मागे पडण्याचा टप्पा आहे. विचार पुन्हा डोके वर काढत नाहीत, याची खात्री कोण देणार?
ग्रेहाऊंड्सचा जन्मच एका अपवादात्मक परिस्थितीत झाला. नक्षलबारीपासून श्रीकाकुळम, दंडकारण्यापर्यंत पसरलेल्या हिंसक चळवळीने राज्यसत्तेला थेट आव्हान दिले होते. पारंपरिक पोलिसी पद्धती अपुऱ्या पडत होत्या. जंगलात राहून, जंगलासारखे लढणारे, गनिमी युद्धाला गनिमी उत्तर देणारे दल उभे करण्याची गरज निर्माण झाली—आणि तिथून ग्रेहाऊंड्सची संकल्पना साकारली. ही फक्त फोर्स नव्हती; ती एक शिस्त, एक प्रशिक्षणपद्धती आणि एक मानसिकता होती.
या दलामागे उभी असलेली गुप्तचर यंत्रणा तितकीच निर्णायक ठरली. अदृश्य राहून माहिती गोळा करणे, हालचालींचा मागोवा घेणे, स्थानिक पातळीवर विश्वासाचं जाळं उभं करणं—या सगळ्यावरच ऑपरेशन्सचं यश अवलंबून होतं. त्यामुळेच स्पेशल इंटेलिजन्स ब्रांच ही केवळ पूरक यंत्रणा नव्हती, तर संपूर्ण माओवादीविरोधी लढ्याचा कणा होती.
आज या सगळ्या यंत्रणा “यशस्वी” ठरल्यामुळेच अप्रासंगिक ठरत आहेत, हीच या चर्चेतील सर्वात मोठी विसंगती आहे. यशामुळेच स्वतःच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभं राहणं, ही कोणत्याही सुरक्षायंत्रणेची शोकांतिका असते. पण धोरण ठरवताना भावनिक नव्हे, तर दूरदृष्टीने विचार करणं गरजेचं आहे.
कारण अंतर्गत सुरक्षेचे धोके कधीच स्थिर नसतात. आज माओवादी नाहीत, उद्या वेगळ्या नावाने, वेगळ्या स्वरूपात असंतोष उभा राहू शकतो. जंगलात बंदूक नसेल, पण शहरी भागात विचारांची धग पेटू शकते. अशावेळी दशकानुदशकांचा अनुभव, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सिद्ध यंत्रणा पूर्णपणे मोडीत काढणं हे आत्मघातकी ठरू शकतं.
म्हणून प्रश्न “बंद करायचं की ठेवायचं?” असा सरळ नाही. खरा प्रश्न आहे—कसा बदलायचं?
ग्रेहाऊंड्स आणि SIBसारख्या विभागांचं पूर्ण विसर्जन करण्याऐवजी, त्यांचा पुनर्वापर, पुनर्रचना आणि व्यापक अंतर्गत सुरक्षेच्या चौकटीत समावेश करणे हा अधिक शहाणपणाचा मार्ग ठरेल. दहशतवादविरोधी कारवाया, सीमा-अंतर्गत सुरक्षा, संघटित गुन्हेगारी, ड्रग्स माफिया—या सगळ्या आव्हानांसाठी असे प्रशिक्षित दल देशाला नेहमीच लागणार आहेत.
इतिहासात अनेकदा असं झालं आहे की, धोका संपला असं मानून यंत्रणा शिथिल केल्या गेल्या आणि काही वर्षांतच त्याची किंमत मोजावी लागली. माओवादी चळवळीचा अस्त हा निश्चितच राज्यासाठी मोठा विजय आहे. पण त्या विजयाचं स्मारक म्हणून उभ्या असलेल्या यंत्रणा घाईघाईने पाडणं, हा विजय साजरा करण्याचा योग्य मार्ग नाही.
सेवानंद, ग्रेहाऊंड्स, SIB—ही नावे कदाचित भविष्यात फाइल्समध्ये जातील. पण त्यांनी उभारलेली क्षमता, शिस्त आणि अनुभव इतिहासजमा होऊ नयेत, हाच या संपादकीयाचा ठाम आग्रह आहे. कारण सुरक्षेच्या बाबतीत एक जुना, पण कायमचा धडा आहे—युद्ध संपलं तरी तयारी कधीच संपवायची नसते.
About the Author
