विशेष संपादकीय दिनांक:-18मे 2026
आज डिजिटल युगाच्या नावाखाली प्रत्येक क्षेत्र ऑनलाइन होत आहे. किराणा, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्यासोबत आता औषध विक्रीही ई-फार्मसी आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात वेगाने जात आहे. वरकरणी “सवलत”, “होम डिलिव्हरी”, “सोय” असे आकर्षक शब्द वापरले जात असले तरी या चमकदार जाहिरातींच्या मागे एक गंभीर आणि धोकादायक वास्तव दडलेले आहे. म्हणूनच देशभरातील औषध विक्रेते आता रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्यांच्या आंदोलनाकडे केवळ व्यापारी संप म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल.
औषध ही सामान्य वस्तू नाही. ती थेट माणसाच्या जीवाशी संबंधित बाब आहे. एखाद्या मोबाईलवर डिस्काउंट मिळाला नाही तर फारसा फरक पडत नाही; पण चुकीचे औषध मिळाले, बनावट प्रिस्क्रिप्शनवर औषध दिले गेले किंवा अति प्रमाणात अँटिबायोटिक्स वापरली गेली तर त्याची किंमत एखाद्या रुग्णाला जीव देऊन चुकवावी लागू शकते.
आज ऑनलाइन औषध विक्रीत सर्वात मोठा धोका म्हणजे नियंत्रणाचा अभाव. एकाच प्रिस्क्रिप्शनचा अनेक वेळा वापर, डॉक्टरांच्या नावाने बनावट प्रिस्क्रिप्शन, सायकोट्रॉपिक किंवा सवय लावणाऱ्या औषधांची सहज उपलब्धता, अँटिबायोटिक्सचा अनियंत्रित वापर — हे सगळे वास्तव आरोग्य व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. विशेष म्हणजे अनेक वेळा रुग्ण आणि फार्मासिस्ट यांच्यात प्रत्यक्ष संवादच होत नाही. परिणामी औषध योग्य आहे का, त्याचे दुष्परिणाम काय असू शकतात, दुसऱ्या औषधांसोबत त्याची रिअॅक्शन होईल का — हे समजावून सांगणारा कोणी राहत नाही.
ग्रामीण भागात तर मेडिकल दुकानदार हा केवळ व्यापारी नसतो; तो अनेक वेळा लोकांसाठी पहिला आरोग्य सल्लागार असतो. रात्री-अपरात्री, पावसात, आपत्कालीन परिस्थितीत गावातील मेडिकलच सर्वप्रथम उघडते. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि ई-फार्मसी अॅप्स ही सेवा देऊ शकतात का? मोबाईल स्क्रीनवरून माणुसकीची जागा घेतली जाऊ शकते का? हा खरा प्रश्न आहे.
मोठ्या कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या अवास्तव डिस्काउंटमुळे हजारो लहान मेडिकल दुकाने आर्थिक संकटात सापडली आहेत. “Predatory Pricing” म्हणजे सुरुवातीला प्रचंड सवलती देऊन बाजार ताब्यात घेणे आणि नंतर मक्तेदारी निर्माण करणे — ही नीती देशातील लहान व्यापाऱ्यांसाठी धोकादायक आहे. आज मेडिकल दुकानदार संप करत आहेत, उद्या किराणा, पुस्तक विक्रेते, छोटे व्यापारी यांचीही हीच अवस्था होऊ शकते.
सरकारने GSR 817(E) आणि GSR 220(E) सारख्या अधिसूचनांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. महामारीच्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपात दिलेल्या काही सवलती आता कायमस्वरूपी व्यवस्थेत बदलताना दिसत आहेत. डिजिटल सुविधा आवश्यक आहेत; पण त्या रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर नसाव्यात.
विशेष चिंता म्हणजे AI आधारित किंवा अप्रमाणित प्रिस्क्रिप्शनवर औषध पुरवठा. तंत्रज्ञान उपयोगी आहे, पण वैद्यकीय निर्णय पूर्णपणे अल्गोरिदमवर सोपवणे धोकादायक ठरू शकते. कारण प्रत्येक रुग्ण वेगळा असतो आणि औषध हा फक्त “डेटा” नसतो.
औषध विक्रेत्यांचे आंदोलन हे केवळ त्यांच्या व्यवसायासाठी नाही, तर भविष्यातील आरोग्य सुरक्षेसाठीचा इशारा आहे. सरकारने या प्रश्नांकडे व्यापारी संघर्ष म्हणून न पाहता सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. अन्यथा “स्वस्त औषध” देण्याच्या नावाखाली देश नकली औषधे, अँटिबायोटिक रेसिस्टन्स आणि बेकायदेशीर औषध विक्रीच्या मोठ्या संकटात ढकलला जाऊ शकतो.
औषधांच्या बाबतीत “सवलत” पेक्षा “सुरक्षितता” अधिक महत्त्वाची आहे. कारण शेवटी औषध म्हणजे व्यापार नाही — ती माणसाच्या जीवनाची जबाबदारी आहे.
About the Author
