देशात दशकानुदशके “अंतर्गत सुरक्षेचं सर्वात मोठं आव्हान” म्हणून ओळखल्या गेलेल्या माओवादी चळवळीबाबत केंद्र सरकारने ठरवलेली डेडलाईन अखेर काल पूर्ण झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देश नक्षलमुक्त करण्याचा स्पष्ट रोडमॅप जाहीर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मागील काही वर्षांत राबवण्यात आलेल्या रणनीतीचा परिणाम आता स्पष्ट दिसू लागला आहे. प्रश्न असा आहे — ही फक्त आंशिक यशाची सुरुवात आहे की खरंच “माओवादाचा अस्त” सुरू झाला आहे?
गेल्या काही वर्षांत सरकारने पारंपरिक पद्धतींना बाजूला ठेवत माओवादी संघटनेच्या “डोक्यावर प्रहार” करण्याची रणनीती स्वीकारली. यामध्ये खालच्या स्तरावरील कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्याऐवजी थेट टॉप कमांडर्स, सेंट्रल कमिटी सदस्य आणि क्षेत्रीय प्रमुखांना लक्ष्य करण्यात आलं. या “लीडरशिप डिकॅपिटेशन” स्ट्रॅटेजीमुळे संघटनेची निर्णयक्षमता आणि समन्वय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली.
CPI (Maoist) ही माओवादी चळवळीची मुख्य संघटना गेल्या दोन दशकांत सर्वाधिक प्रभावी मानली जात होती. मात्र या संघटनेचे अनेक अनुभवी नेते सलग ऑपरेशन्समध्ये ठार झाले किंवा अटक करण्यात आले. मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपती यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा प्रभाव कमी झाला, तर नंबला केशवराव उर्फ बसवराज यांच्यासारख्या नेतृत्वावर सतत दबाव वाढत गेला. नेतृत्वात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी संघटनेला नवीन कॅडर तयार करता आले नाहीत, हीच त्यांची सर्वात मोठी कमजोरी ठरली.
या योजनेचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे तांत्रिक आणि गुप्तचर यंत्रणांचा प्रभावी वापर. आधुनिक ड्रोन सर्व्हेलन्स, सॅटेलाइट ट्रॅकिंग आणि स्थानिक इंटेलिजन्स नेटवर्कच्या मदतीने माओवादी हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आलं. दंडकारण्यासारख्या दुर्गम भागात, जिथे एकेकाळी माओवाद्यांचा निर्विवाद प्रभाव होता, तिथेही सुरक्षा यंत्रणांनी आपली पकड मजबूत केली. दंडकारण्य हा भाग आता हळूहळू “रेड झोन” वरून “कंट्रोल झोन” मध्ये परिवर्तित होत असल्याचं चित्र आहे.
तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे “विकास + सुरक्षा” ही दुहेरी रणनीती. फक्त बंदुकीच्या जोरावर माओवाद संपणार नाही, हे लक्षात घेऊन सरकारने रस्ते, मोबाईल नेटवर्क, शाळा, आरोग्य सुविधा आणि रोजगार निर्मितीवर भर दिला. आदिवासी भागात प्रशासन पोहोचू लागल्याने माओवाद्यांचा स्थानिक आधार कमकुवत झाला. पूर्वी जेथे “जनताना सरकार” चालत होते, त्या भागात आता सरकारी यंत्रणा सक्रिय होत असल्याचं दिसतं.
मात्र, या सगळ्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर काही कठोर प्रश्नही उभे राहतात. माओवादी चळवळ खरोखर संपत आहे का, की ती फक्त नव्या स्वरूपात पुनरुज्जीवित होण्याच्या तयारीत आहे? इतिहास सांगतो की, अशा विचारसरणी पूर्णपणे नष्ट होत नाहीत; त्या फक्त परिस्थितीनुसार रूप बदलतात. सामाजिक विषमता, अन्याय आणि स्थानिक प्रश्न जर कायम राहिले, तर नव्या पिढीतून पुन्हा अशा चळवळी उभ्या राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की, माओवादी संघटना लष्करी आणि संघटनात्मकदृष्ट्या कमकुवत झाली आहे. मोठ्या नेत्यांचा अभाव, निधीची कमतरता, आणि सततचा सुरक्षा दबाव यामुळे त्यांची हालचाल मर्यादित झाली आहे. मात्र पूर्णपणे अस्त झाल्याचा दावा करणं अजूनही धाडसाचं ठरेल.
“डेटलाईन संपली” हा फक्त एक टप्पा आहे, अंतिम निकाल नाही. माओवादाविरोधातील लढा हा मॅरेथॉन आहे, स्प्रिंट नाही. आज मिळालेलं यश टिकवण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासनाला विकास, विश्वास आणि सुरक्षा या तिन्ही स्तंभांवर एकसमान लक्ष द्यावं लागेल.
शेवटी एक गोष्ट स्पष्ट आहे — बंदुकीच्या नळीतून सुरू झालेली ही चळवळ आता आपल्या शेवटाकडे झुकतेय, पण तिचं पूर्णतः अस्त होणं हे केवळ ऑपरेशनच्या यशावर नाही, तर देशातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत न्याय पोहोचतो का, यावर ठरणार आहे.
#VidarbhaNews24 #Editorial #MaoistDecline #InternalSecurity #Dandakaranya #AmitShah #NaxalismEnds
