संदीप राचर्लावार विशेष वृत्तांत दिनांक:-01मार्च 2026
आष्टी येथील बिल्ट युनिट प्रकल्प हा केवळ एक उद्योग नव्हता, तर तो इल्लुर व परिसरातील शेकडो कुटुंबांच्या आशेचा आधार होता. १९९१ साली या प्रकल्पाची उभारणी झाली तेव्हा “औद्योगिक विकास, स्थानिकांना रोजगार आणि शेतकऱ्यांना सुरक्षित भविष्य” अशी स्वप्ने दाखवण्यात आली होती. त्या विश्वासावर इल्लुर परिसरातील शेतकऱ्यांनी तब्बल २९२ एकर जमीन या उद्योगासाठी दिली. सुरुवातीची पंचवीस वर्षे हा प्रकल्प तुलनेने सुरळीत चालला, उत्पादन झाले, रोजगार निर्माण झाला आणि परिसरात आर्थिक हालचाल वाढली.
मात्र कालांतराने या चित्राला तडे जाऊ लागले. उत्पादनात घट झाली, खर्च वाढला आणि त्याचा थेट फटका कामगारांवर पडू लागला. टप्प्याटप्प्याने कामगार कपात करण्यात आली. अनेक स्थानिक कुटुंबांचे हातातील रोजगार निसटले, पण “तात्पुरती अडचण आहे” असे सांगून परिस्थिती सांभाळली गेली. शेतकऱ्यांनीही संयम राखला, कारण उद्योग टिकला तर किमान पुढील पिढीला तरी संधी मिळेल, ही त्यांची अपेक्षा होती.
आज मात्र परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. आष्टी येथील हा बिल्ट युनिट प्रकल्प लोहखनिजावर आधारित उत्पादन कंपनीकडे हस्तांतरित होणार असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. ही बाब समोर येताच शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कारण प्रश्न केवळ उद्योग बदलण्याचा नाही, तर जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आहे.
शेतकऱ्यांचा थेट सवाल आहे — ज्या प्रकल्पासाठी आम्ही आमची शेती सोडली, तोच प्रकल्प आता स्वरूप बदलत असेल, तर नव्या उद्योगात आम्हाला किंवा आमच्या मुलांना रोजगार मिळणार का? की पुन्हा एकदा “जमीन गेली, रोजगार गेला” अशी स्थिती ओढवणार?
या प्रकरणात अजूनही अनेक बाबी अस्पष्ट आहेत. जुन्या करारांमध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत नेमक्या कोणत्या अटी होत्या, त्या नव्या कंपनीवर लागू राहणार की नाही, याबाबत कोणतेही स्पष्ट चित्र समोर आलेले नाही. प्रशासनाकडूनही यावर ठोस भूमिका मांडण्यात आलेली नाही. परिणामी अफवा, चर्चा आणि भीती यांना खतपाणी मिळत आहे.
या मुद्द्यावर राजकीय पातळीवरही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी याआधी गडचिरोलीतील उद्योगांमुळे स्थानिकांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तर स्थानिक गडचिरोली जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांच्याकडूनही या प्रकरणात कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबी तपासल्या जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक प्रतिनिधी देखील या विषयावर आवाज उठवत आहेत.
दरम्यान, शेतकरी व नागरिकांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालय महाराष्ट्र यांच्याकडे दाद मागितली असून, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे. गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यात उद्योग येणे महत्त्वाचे आहे, पण तो उद्योग स्थानिकांच्या आयुष्याला उध्वस्त करून उभा राहत असेल, तर तो विकास कितपत न्याय्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
इल्लुर व आष्टी परिसरातील शेतकरी आज एका विचित्र अवस्थेत अडकले आहेत. शेती परत मिळणार नाही, जुना उद्योग अस्तित्वात नाही आणि नव्या उद्योगात स्थान मिळेल की नाही, याची खात्रीही नाही. “आम्ही विकासाला विरोधी नाही, पण आमच्या पोरांच्या पोटाची हमी कोण देणार?” हा प्रश्न आज प्रत्येक चर्चेत ऐकू येतो.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तातडीने स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे. जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराची लेखी हमी, स्थानिक युवकांना प्राधान्य, आणि जुन्या करारांचा पुनर्विचार हे केवळ आश्वासन न राहता प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे. अन्यथा आष्टीचा हा प्रकल्प पुन्हा एकदा “उद्योग आला, जमीन गेली, पण स्थानिकांच्या हातात काहीच उरले नाही” या कटू वास्तवाचे उदाहरण ठरेल.
— विदर्भ न्यूज 24
About the Author
