स्वतंत्र विदर्भ राज्य : न्यायाची प्रतीक्षा अजून किती काळ?

संपादकीय – विदर्भ न्यूज 24 दिनांक:-01 नवंबर 2025 

विदर्भ. ही भूमी समृद्ध आहे — खनिजांनी, जंगलांनी, पाण्याने, मेहनती माणसांनी आणि असीम शक्यतांनी. पण या समृद्धीच्या छायेत दडलेला एक कटू सत्य आजही विदर्भातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात वेदना निर्माण करतो — आपण मागे का पडलो?
स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला, पण विदर्भ प्रदेश अजूनही उपेक्षेच्या सावलीत जगतो आहे. प्रत्येक निवडणुकीत “विदर्भ राज्य होणारच” अशी आश्वासने दिली जातात, घोषणा होतात, पण निवडणुका संपतात, सत्तेची खुर्ची बदलते आणि विदर्भचा प्रश्न पुन्हा त्याच अंधारात ढकलला जातो.

१९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा नागपूर करारात विदर्भच्या विकासाचा स्पष्ट उल्लेख होता. संतुलित प्रादेशिक विकासाचे आश्वासन देण्यात आले, पण ते कागदावरच राहिले. आज या भागातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, युवक रोजगारासाठी परराज्यात जात आहेत, आणि ग्रामीण भागात विकासाचा श्वासही पोहोचत नाही. नागपूरला ‘द्वितीय राजधानी’चा दर्जा देण्यात आला, पण वर्षातून केवळ काही दिवसांसाठी मंत्रालयाचे कामकाज येथे चालते. उरलेल्या काळात सगळा कारभार पुन्हा मुंबईत केंद्रीत होतो. हेच त्या “द्वितीय राजधानी”चे सत्य आहे.

विदर्भकडे पाहिले, तर या प्रदेशाने महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत प्रचंड योगदान दिले आहे. चंद्रपूर आणि गडचिरोलीच्या खाणींतील कोळसा संपूर्ण राज्याला ऊर्जा पुरवतो, अमरावती आणि यवतमाळच्या शेतकऱ्यांचा घाम संपूर्ण देशाला अन्नधान्य पुरवतो, नागपूरच्या शैक्षणिक संस्थांनी देशाला अधिकारी आणि वैज्ञानिक दिले — पण बदल्यात विदर्भला काय मिळाले? न संपणाऱ्या आश्वासनांची माळ आणि अधुरी स्वप्ने.

हे सर्व पाहता विदर्भ राज्य निर्मितीची मागणी ही आता केवळ राजकीय राहिलेली नाही. ती आर्थिक, सामाजिक आणि अस्तित्वाशी निगडित मागणी झाली आहे. “जय विदर्भ”चा नारा ही केवळ घोषवाक्याची आरोळी नाही, ती जनतेच्या हृदयातील वेदना आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील आसू, तरुणांच्या मनातील राग, आणि वृद्धांच्या ओठांवरील मौन या सर्वांचा तोच एकच अर्थ आहे — न्याय हवा, आपले हक्क हवे.

या प्रश्नाची मुळे अतिशय खोल आहेत. महाराष्ट्राच्या इतर भागात औद्योगिकीकरण वेगाने झाले, रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या, शहरीकरण वाढले; पण विदर्भ मात्र हळूहळू मागे पडत गेला. या भागात असलेल्या नैसर्गिक संपत्तीचा उपयोग केंद्र आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीसाठी झाला, स्थानिकांसाठी नाही. जंगलातील संपत्तीवर स्थानिक आदिवासींचा हक्क आजही फक्त कागदावर आहे. सिंचन प्रकल्प अधांतरी आहेत, शेती अवलंबून लोक जगतात, आणि दरवर्षी आत्महत्येची आकडेवारी वाढतच चालली आहे.

इतकी वर्षे लढूनही शासनाला या प्रश्नाची गांभीर्याने जाणीव होत नाही, हेच विदर्भातील लोकांसाठी सर्वात मोठे दु:ख आहे. राजकीय पक्ष सत्तेच्या समीकरणात गुंतलेले आहेत. सत्तेबाहेर असताना “स्वतंत्र विदर्भ राज्य” ही त्यांच्यासाठी भूमिका असते, आणि सत्तेत गेल्यावर तीच मागणी “अवकाश मिळाल्यावरचा विचार” ठरते. या दुहेरी भूमिकेमुळे जनतेचा विश्वास कोसळत आहे.

आज विदर्भातील तरुण पिढी जागृत झाली आहे. सोशल मीडियावर, सभांमध्ये, रस्त्यावर — सर्वत्र “जय विदर्भ”चा आवाज घुमतो आहे. ही फक्त घोषणांची लाट नाही, तर एका मानसिक बदलाची नांदी आहे. लोकांना आता कळून चुकले आहे की, न्याय भीक मागून मिळत नाही, तो संघर्षाने मिळवावा लागतो. विदर्भ राज्याच्या मागणीने आता आंदोलनाचा चौकट ओलांडला आहे; हा लढा जनतेच्या अस्तित्वाचा झाला आहे.

राजकीय इच्छाशक्ती आणि दृष्टीकोन असेल, तर स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती काही अशक्य नाही. झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड यांसारखी नवी राज्ये निर्माण झाली आणि तेथे प्रगती झालीच आहे. मग विदर्भला का नाही? शासनाने या मागणीला प्रांतीयतेच्या चष्म्यातून न पाहता, विकासाच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. कारण हा प्रश्न केवळ सीमांचा नाही, तर असमानतेचा आहे.

आज विदर्भातील जनता एका उत्तराची वाट पाहत आहे — “कधी मिळणार न्याय?”
हा प्रश्न प्रत्येक आंदोलनात, प्रत्येक सभेत, प्रत्येक शेतात उमटतो. आणि जेव्हा जनता एकत्र येऊन उत्तर मागते, तेव्हा कोणतेही शासन ते फार काळ दाबू शकत नाही. विदर्भचा लढा थांबलेला नाही, तो फक्त दिशा शोधतो आहे.

या भूमीची सहनशीलता अनंत आहे, पण आता तिचा संयम संपत चालला आहे. न्याय, स्वाभिमान आणि हक्क या तिन्ही गोष्टींसाठी विदर्भ उठला आहे. आणि एकदा जनतेचा आवाज उठला की तो पुन्हा कधी दाबता येत नाही.

स्वतंत्र विदर्भ हे स्वप्न नाही, ते इतिहासाच्या दरवाज्यावर टकटक करणारे वास्तव आहे. त्या वास्तवाला ओळख देण्याची जबाबदारी आता शासनावर आहे.
कारण हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही — हा लढा आहे, विदर्भच्या आत्मसन्मानाचा.

✍️ संपादकीय लेख : संदीप राचर्लावार, विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क 

विशेष लेख : नित्या राचर्लावार, विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क
संपर्क : editor@vidarbhanews24.com

—

—