मेडीगड्‌डा–कालेश्वर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा ‘प्रकल्पग्रस्त’ प्रमाणपत्रासाठी लढा तीव्र…

सिरोंचा | प्रतिनिधी – विदर्भ न्यूज 24 दिनांक:–14/12/2025

महाराष्ट्र–तेलंगणा आंतरराज्य सीमावर्ती भागातील मेडीगड्‌डा–कालेश्वर सिंचन प्रकल्पामुळे सिरोंचा तालुक्यातील शेकडो शेतकरी उद्ध्वस्त झाले असताना, आजही त्यांना ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणून अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही, ही बाब गंभीर असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या संदर्भात मेडीगड्‌डा–कालेश्वर सिंचन प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटना, सिरोंचा यांच्यावतीने माजी मंत्री मा. श्रीमती शोभाताई फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

सन २०१६–१७ मध्ये मेडीगड्‌डा–कालेश्वर सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्रातील सिरोंचा तालुक्यातील एकूण १२ गावांमधील ३७४ हेक्टर शेतजमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या भूसंपादनाबाबत नुकसानभरपाई तेलंगणा राज्य सरकारकडून दिली जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख दोन्ही राज्यांतील करारनाम्यात करण्यात आला होता.

मात्र, प्रत्यक्षात तेलंगणा सरकारने केवळ २३५ हेक्टर शेतजमिनीचेच भूसंपादन करून नुकसानभरपाई दिली, तर उर्वरित १३८ हेक्टर शेतजमीन भूसंपादनाविना स्थगित ठेवण्यात आली. या अर्धवट आणि अन्यायकारक प्रक्रियेचा फटका थेट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसला आहे.

प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पाणी साठवण व उचल प्रक्रिया सुरू झाली. यामध्ये महाराष्ट्रातील १२ गावांमधील अनेक शेतजमिनी प्रत्यक्षात पाण्याखाली गेल्या. केवळ इतकेच नव्हे, तर प्रकल्पाच्या खालच्या भागातील नऊ गावांतील सुमारे १०० हेक्टर सुपीक शेतजमीन प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे पूर्णतः खराब झाली असून त्या जमिनी आज गोदावरी नदीपात्रासारख्या बनल्या आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीवर आधारित उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट झाले असून, अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पीडित शेतकऱ्यांनी दीर्घकाळ धरणे आंदोलन व साखळी उपोषणे करून आपल्या मागण्या शासनासमोर मांडल्या होत्या.

या आंदोलनाची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत तेलंगणाकडून होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर पीडित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला, याबद्दल शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, नुकसानभरपाई मिळूनही ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेक शासकीय लाभांपासून शेतकरी वंचित आहेत, हे वास्तव आहे.

विशेष म्हणजे गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी व दुर्गम जिल्हा असून येथे रोजगाराच्या संधी अत्यंत मर्यादित आहेत. स्थानिक आरक्षण असूनही सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत प्रकल्पासाठी जमीन गमावलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील वर्ग ३ व वर्ग ४ पदांवर प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेले ‘प्रकल्पग्रस्त’ प्रमाणपत्र अद्याप देण्यात आलेले नाही.

यामुळे निवेदनातून सिरोंचा तालुक्यातील मेडीगड्‌डा–कालेश्वर सिंचन प्रकल्पामुळे बाधित सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ ‘प्रकल्पग्रस्त’ प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच, प्रकल्पामुळे कपात झालेल्या शेतजमिनींची भविष्यात पुन्हा कपात होऊ नये यासाठी संरक्षण भिंत उभारण्याचे नियोजन करण्यात यावे, तसेच यापूर्वी भूसंपादनास मंजुरी मिळालेल्या आणि सध्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याखाली जाणाऱ्या शेतजमिनींची भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात यावेत, अशीही जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

एकीकडे सिंचन प्रकल्पामुळे विकासाचा गवगवा केला जात असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील शेतकरी मात्र आजही न्यायासाठी दारोदार फिरत आहेत. आता या निवेदनानंतर शासनाकडून ठोस निर्णय होतो की पुन्हा आंदोलनाची वाट धरावी लागते, याकडे संपूर्ण सिरोंचा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.