रेती माफिया राजकारणापेक्षा श्रेष्ठ… रेती मोफत करा!” – विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार यांचा सरकारवर थेट प्रहार

मुंबई/नागपूर विशेष प्रतिनिधी दिनांक:–12/12/2025

महाराष्ट्र विधानसभेतील हिवाळी अधिवेशनात आज राज्याच्या संसाधनांवर, विशेषतः रेती (वाळू) उत्खनन आणि वितरण व्यवस्थेवर, जोरदार चर्चा रंगली. या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार.
विधानसभेत उभे राहून त्यांनी केलेले विधान केवळ सरकारलाच नाही, तर संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेलाच हादरवणारे होते.

मुनगंटीवार यांनी अत्यंत गंभीर शब्दांत सांगितले की महाराष्ट्रात रेती माफियांचे साम्राज्य राजकारणापेक्षा अधिक बलवान झाले आहे. धनशक्तीचा वापर करून हे माफिया निवडणुकीपासून ते स्थानिक प्रशासनापर्यंत सर्वत्र प्रभाव टाकत आहेत. हे केवळ लोकशाहीसाठी धोकादायक नसून, सार्वजनिक संपत्ती व पर्यावरणावर चाललेला प्रचंड अन्याय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सभागृहात बोलताना त्यांनी थेट खुलासा केला की नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये रेती माफियांनी त्यांचा पराभव करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाटप केले. त्यांच्या या विधानानंतर सभागृहात काही क्षण शांतता पसरली. या आरोपाने संपूर्ण राज्यात चर्चेची तीव्र लाट निर्माण केली आहे.
मुनगंटीवार म्हणाले—
“राजकारण शक्तिशाली असावे, पण आज परिस्थिती अशी आहे की रेती माफिया राजकारणावर मात करत आहेत. लोकशाहीत जनशक्तीवर विश्वास ठेवायचा असतो, पण इथे धनशक्तीचं साम्राज्य झालं आहे.”

ते पुढे म्हणाले की राज्य सरकारने चालवलेली सध्याची टेंडर-आधारित रेती विक्री प्रणाली ही भ्रष्टाचाराला पोषक आहे. अधिकाधिक महसूल मिळावा या अपेक्षेने सरकारने ही व्यवस्था अवलंबली असली तरी प्रत्यक्षात यातून माफियांचे जाळे अधिक मजबूत झाले आहे. टेंडर मिळवण्यासाठी मोठे पैसे गुंतवले जातात आणि नंतर तो पैसा अवैध उत्खननातून परत कमावला जातो. परिणामी नदीकाठची पर्यावरण व्यवस्था उद्ध्वस्त होते, कायद्याचा धाक राहात नाही, आणि नागरिकांना बाजारात रेती अत्यंत महाग मिळते.

यावरून सरकारवरच हल्लाबोल करत त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची मागणी केली –
“सरकारने रेती विक्रीचा व्यवसाय करू नये. रेती ही जनसंपत्ती आहे; ती मोफत देण्यात यावी.”
त्यांनी म्हटले की रेतीला व्यापारी दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे आहे. जर सरकारने खरेच जनहिताचा विचार केला तर रेती मोफत देऊन बांधकाम प्रक्रियेत बांधकाम सेस आकारता येईल. हा महसूल थेट सरकारी तिजोरीत जाईल आणि अवैध उत्खनन करणारे माफिया आपोआप कोसळतील.

महाराष्ट्रात अवैध वाळू उत्खननाचे प्रमाण प्रचंड असून, गेल्या काही महिन्यांत शासनाने मोठ्या प्रमाणावर धाडी टाकल्या आहेत. जवळपास एक हजार प्रकरणे नोंदवून 153 जणांना अटक करण्यात आली आहे. सुमारे ₹50 कोटींचा दंड वसूल केल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. तरीही मुनगंटीवार यांच्या मते ही कारवाई माफियांचा पाय मोडण्यासाठी अपुरी आहे, कारण टेंडर-आधारित व्यवस्था स्वतःच भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देते.

राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी गरीबांसाठी घरबांधणीकरिता 5 brass मोफत रेती देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. परंतु या धोरणात पारदर्शकतेचा अभाव, स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेप आणि भरमसाट गैरव्यवहारामुळे हे धोरण अद्याप प्रभावीरीत्या अंमलात आणले गेलेले नाही. मुनगंटीवार यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेलाच अपयशी म्हणत, “मोफत वाळू हेच एकमेव दीर्घकालीन समाधान” असे ठाम मत व्यक्त केले.

त्यांच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा विषय केवळ धोरणात्मक नाही, तर जनजीवन, नैसर्गिक संसाधने, बांधकाम उद्योग, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि निवडणुकांच्या पारदर्शकतेशी थेट संबंधित असल्यामुळे त्याचे गांभीर्य प्रचंड आहे.
मुनगंटीवार यांच्या विधानामुळे राज्यातील नदीकाठची परिस्थिती, पर्यावरणाची हानी, अवैध उत्खननातून होणारी मोठी कमाई, प्रशासनावरचा वाढता दबाव आणि निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

राज्यातील अनेक भाग—विशेषतः गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि नद्यांची किनारपट्टी असलेले शेतकरी—वाळू माफियांच्या त्रासाला त्रस्त आहेत. विदर्भात नदीपात्रातील वाळू अवैधरित्या उपसून नेणाऱ्या टोळ्यांचे जाळे सर्वात जास्त सक्रिय असून, त्यामागे मोठ्या प्रमाणावर पैशाचा प्रवाह असल्याचे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

मुनगंटीवार यांच्या धडक विधानानंतर आता राज्य सरकार कोणत्या भूमिका घेते, रेती धोरणात काय बदल करते, आणि अवैध उत्खनन थांबवण्याकरिता कोणत्या स्तरावर कठोर पावले उचलते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

—*हीच खरी पत्रकारिता – विदर्भ न्यूज 24

निष्पक्ष, निर्भीड आणि रोखठोक आवाज तुमच्यासाठी.**