मुंबई, विशेष प्रतिनिधी दिनांक 27 ऑगस्ट 2026
राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देताना रुग्णालयांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी तसेच धर्मादाय रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा आणि विद्युत सुरक्षेची व्यापक तपासणी करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. फायर ऑडिटसोबतच इमारत बांधकाम, विद्युत व्यवस्था, वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन तसेच रुग्णालयातील विविध यंत्रणा आणि आपत्कालीन व्यवस्थेचेही प्रत्यक्ष ऑडिट करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाच्या जीविताची सुरक्षा ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. त्यामुळे अग्निसुरक्षेच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा किंवा कागदोपत्री पूर्तता सहन केली जाणार नसल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले आहे. रुग्णालयांमध्ये आग लागल्यास निर्माण होणारी आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता रुग्णांचे सुरक्षित स्थलांतर, अग्निशमन यंत्रणेची उपलब्धता आणि कार्यक्षमता तसेच कर्मचाऱ्यांची आपत्कालीन तयारी यांची काटेकोर तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाने यापूर्वीच राज्यातील आरोग्य संस्थांसाठी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना, आपत्कालीन परिस्थितीतील रुग्ण स्थलांतरण आणि विद्युत सुरक्षेबाबत विविध परिपत्रके व मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक आरोग्य संस्थेने आपल्या इमारतीतील सुरक्षा व्यवस्थेचे नियमित मूल्यांकन करून आढळणाऱ्या त्रुटी तातडीने दूर करणे आवश्यक आहे.
ICU, NICU आणि ऑपरेशन थिएटरची विशेष तपासणी
रुग्णालयातील सर्वाधिक संवेदनशील विभाग असलेल्या ICU, NICU, नर्सरी आणि ऑपरेशन थिएटर यांची विशेष तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विभागांमध्ये रुग्णांची गंभीर प्रकृती लक्षात घेता आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांचे तातडीने स्थलांतर करणे शक्य आहे का, याची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे.
याशिवाय विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन प्रणाली, अग्निशमन उपकरणे, फायर अलार्म, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, आपत्कालीन प्रकाशयोजना, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि नियमित मॉक ड्रिल यांचाही आढावा घेतला जाणार आहे. तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींची नोंद करून त्यांना प्राधान्यक्रमानुसार दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सहा महिन्यांच्या चक्रात प्रत्येक इमारतीचे मूल्यांकन
रुग्णालयाच्या आवारातील प्रत्येक इमारत आणि प्रत्येक ब्लॉकचा सहा महिन्यांच्या चक्रात अग्निसुरक्षा मूल्यांकनामध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. केवळ फायर ऑडिटचा अहवाल तयार करून प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे मानले जाणार नाही. प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी शोधणे आणि त्यावर आवश्यक सुधारणा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विशेषतः जुन्या इमारती, वाढीव बांधकाम असलेले भाग, विद्युत भार अधिक असलेले विभाग आणि मोठ्या संख्येने रुग्ण व नातेवाईकांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक आरोग्य संस्थेत नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती
राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्थेतील अग्निसुरक्षेची सद्यस्थिती सातत्याने नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अग्निसुरक्षा नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांकडून फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन स्थलांतरण व्यवस्था, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिल यांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
नोडल अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीची तसेच त्रुटी दूर करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नियमितपणे सादर करणे अपेक्षित आहे.
जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक ऑडिट करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित रुग्णालय प्रमुख, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
त्यामुळे जिल्हानिहाय रुग्णालयांची सुरक्षा व्यवस्था तपासून त्यातील कमतरता दूर करण्यासाठी प्रशासनाला सक्रिय भूमिका बजावावी लागणार आहे.
गंभीर त्रुटींवर जबाबदारी निश्चित होणार
फायर ऑडिटमध्ये दिरंगाई करणे किंवा अग्निसुरक्षा उपाययोजनांमध्ये गंभीर त्रुटी असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणे संबंधित संस्थेला महागात पडू शकते. सुरक्षा उपाययोजनांतील त्रुटींमुळे अनुचित घटना घडल्यास संबंधित संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.
त्यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनांनी फायर ऑडिट, विद्युत तपासणी आणि आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थेकडे केवळ प्रशासकीय औपचारिकता म्हणून न पाहता प्रत्यक्ष रुग्णांच्या जीविताशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
नियमित अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश
अग्निसुरक्षा मूल्यांकनानंतर आढळलेल्या त्रुटी, त्यावर करण्यात आलेली कार्यवाही आणि उर्वरित उपाययोजनांचा अहवाल नियमितपणे शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अग्निसुरक्षा आणि जीवित सुरक्षेबाबतच्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचेही निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
रुग्णालये ही नागरिकांच्या उपचाराची आणि जीव वाचविण्याची ठिकाणे आहेत. त्यामुळे येथेच सुरक्षेचा अभाव राहणे ही गंभीर बाब ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर सुरू होणाऱ्या या तपासणीमुळे रुग्णालयांमधील अग्नि, विद्युत आणि आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
About the Author
