मुंबई/गडचिरोली | प्रतिनिधी दिनांक 18 जून 2026
गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला ऐतिहासिक चालना देणारा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र सरकारसमोर ठेवला आहे. गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाकडे सोपविण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली असून या खाणींच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य ग्रीन स्टील उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यातील खनिकर्म, कोळसा उत्पादन आणि ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राशी संबंधित विविध विषयांवर मुंबई येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा मुद्दा प्रमुखपणे मांडण्यात आला.
गडचिरोली जिल्हा हा नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असून येथे देशातील उच्च दर्जाच्या लोहखनिज साठ्यांपैकी काही महत्त्वाचे साठे उपलब्ध आहेत. लोहखनिजासोबतच चुनखडी आणि पोलाद उद्योगासाठी आवश्यक असणारी इतर खनिज संपदाही मोठ्या प्रमाणात या भागात आहे. जिल्ह्याच्या आसपास कोळसा खाणी उपलब्ध आहेत, तर पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेले जलस्रोतही मुबलक प्रमाणात आहेत. याशिवाय रस्ते, रेल्वे आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार होत असल्याने गडचिरोली हा भविष्यातील मोठा औद्योगिक केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरक्षा परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. एकेकाळी नक्षलवादामुळे विकासापासून दूर राहिलेला हा जिल्हा आता औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनत आहे. सुरक्षा दलांच्या सातत्यपूर्ण कारवाईमुळे आणि शासनाच्या विकासाभिमुख धोरणांमुळे उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक मोठ्या पोलाद उत्पादक कंपन्यांनी या भागात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्य शासनासोबत विविध उद्योग समूहांचे सामंजस्य करार झाले असून मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया सुरू आहे.
गडचिरोलीमध्ये प्रस्तावित औद्योगिक विकासामुळे सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे. पोलाद उद्योग, खाणकाम, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, बांधकाम, ऊर्जा आणि पूरक उद्योगांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासोबतच जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. विदर्भातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
राज्य शासनाने गडचिरोलीला देशातील महत्त्वाच्या निर्यात केंद्रांशी जोडण्यासाठी व्यापक नियोजन सुरू केले आहे. जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांशी जोडणारे रेल्वे व मालवाहतूक नेटवर्क विकसित करण्याचे काम नियोजनाच्या टप्प्यात आहे. समृद्धी महामार्गाशी जोडलेल्या औद्योगिक कॉरिडॉरचा लाभ या भागाला मिळणार असून भविष्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागाही राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामुळे खनिज, कोळसा आणि पोलाद उत्पादनाची वाहतूक अधिक सुलभ आणि किफायतशीर होणार आहे.
सहा लोहखनिज खाणी राज्य शासनाकडे आल्यास त्या जलद गतीने कार्यान्वित करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यात आली असून जिल्हास्तरावर खाण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. पर्यावरणीय मंजुरी, तांत्रिक परवानग्या आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हाव्यात यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे. या खाणींमधून २०३० पर्यंत सुमारे ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादन करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या उत्पादनामुळे महाराष्ट्रातील पोलाद उद्योगांना आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध होण्यास मोठी मदत मिळेल.
बैठकीत देशभरातील खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. अनेक खाणींचा लिलाव होऊनही विविध कारणांमुळे त्यांचे उत्पादन सुरू झालेले नाही. लिलाव प्रक्रियेत आकारल्या जाणाऱ्या उच्च प्रीमियममुळे काही खाणी आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहत नसल्याची बाबही चर्चेत आली. अशा परिस्थितीत राज्य महामंडळामार्फत खाणी विकसित केल्यास उत्पादन प्रक्रिया अधिक वेगाने सुरू होऊ शकते आणि उद्योगांना आवश्यक खनिजे पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देता येऊ शकतात, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
गडचिरोलीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे उत्पादन खर्चात मोठी बचत होण्याची शक्यता आहे. लोहखनिज, कोळसा, पाणी आणि वाहतूक सुविधा एकाच परिसरात उपलब्ध असल्याने उत्पादन अधिक स्पर्धात्मक बनू शकते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच जागतिक बाजारपेठेतही भारतीय पोलाद उद्योग अधिक सक्षमपणे स्पर्धा करू शकतील. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी गडचिरोली परिसरात गुंतवणुकीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
या बैठकीत राज्यातील ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांना कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत येणाऱ्या अडचणींवरही चर्चा करण्यात आली. कोळशाच्या नमुन्यांच्या तपासणीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वयंचलित नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. यामुळे वीज निर्मिती कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होण्यास मदत होणार आहे.
गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी राज्य शासनाकडे देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास तो केवळ खाणकाम क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण विदर्भाच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला नवी दिशा देणारा ठरू शकतो. नैसर्गिक संपत्तीच्या बळावर उद्योग, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि निर्यात क्षमतेत वाढ घडवून आणण्याची क्षमता या प्रकल्पात असल्याने आगामी काळात केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे राज्यासह उद्योग क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.
— विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क
About the Author
