मुंबई./ गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक 12 ऑगस्ट 2026
खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील खनन क्षेत्राच्या प्रशासनाला आता अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि खाणमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र 2047 अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या 100 दिवसांच्या सुधारणा कार्यक्रमातून इंटीग्रेटेड लीज मॅनेजमेंट सिस्टम अर्थात ILMS 2.0 यशस्वीपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे खाणपट्टा व्यवस्थापनापासून खनिज उत्पादन, वाहतूक, महसूल संकलन आणि खाण बंद करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात जोडली गेली असून, खनिज प्रशासन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
खनिज उत्खननाच्या प्रक्रियेत परवानग्या, उत्पादनाचे प्रमाण, खनिजाची वाहतूक, रॉयल्टी भरणा आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन या सर्व बाबींवर शासनाला प्रभावी नियंत्रण ठेवावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर ILMS 2.0 ही प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, खाणकामाशी संबंधित विविध प्रक्रिया एका एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला खाण क्षेत्रातील घडामोडींची माहिती अधिक वेगाने मिळण्याबरोबरच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे.
अपर मुख्य सचिव, खाण विभाग लोकेश चंद्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच भूविज्ञान व खनन संचालनालयाचे महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव यांच्या नेतृत्वाखाली ही महत्त्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था विकसित करण्यात आली. डॉ. राव यांच्या नेतृत्वाखालील तांत्रिक समितीने उपसंचालक सुरेश नैतम आणि वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. शिरीष नाईक यांच्या सहकार्याने विविध मॉड्यूल विकसित केले. GNFC लिमिटेडने प्रकल्प व्यवस्थापक अविनाश माहुले यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रणालीची तांत्रिक अंमलबजावणी केली.
ILMS 2.0 चे केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या Unified Mining Portal सोबत API द्वारे थेट एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे खनिज लिलावापासून खाणपट्टा व्यवस्थापन, उत्पादन, महसूल संकलन आणि खाण बंद करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे डिजिटल लाइफसायकल व्यवस्थापन शक्य झाले आहे. यामुळे विविध स्तरांवर उपलब्ध होणाऱ्या माहितीमध्ये सुसूत्रता निर्माण होण्यासोबतच प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेलाही अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रणालीची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे खाणींचे जिओ-फेन्सिंग. प्रत्येक खाण क्षेत्राची डिजिटल मर्यादा निश्चित करून त्या क्षेत्राबाहेर होणाऱ्या अनधिकृत हालचालींची ओळख करण्याची क्षमता या प्रणालीमध्ये आहे. केवळ जिओ-फेन्स केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेतच e-Transit Pass अर्थात e-TP जारी करता येणार असल्याने अनधिकृत खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे खनिज वाहतुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेत डिजिटल पद्धतीने पारदर्शकता आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
पर्यावरणीय आणि नियामक नियमांचे पालन करण्यासाठीही ILMS 2.0 मध्ये स्वयंचलित नियंत्रणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. एखाद्या खाणीची पर्यावरणीय मंजुरी किंवा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती कालबाह्य अथवा रद्द झाल्यास, मंजूर पर्यावरणीय मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पादन झाल्यास किंवा रॉयल्टीची शिल्लक रक्कम संपल्यास प्रणालीद्वारे संबंधित प्रक्रिया स्वयंचलितपणे ब्लॉक करता येणार आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री नियंत्रण न राहता नियमभंगाच्या परिस्थितीत डिजिटल यंत्रणेद्वारे तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची क्षमता प्रशासनाला मिळणार आहे.
खनिज वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हजारो वाहनांचे GPS आधारित Vehicle Tracking and Monitoring System अर्थात VTMS द्वारे निरीक्षण केले जात आहे. वाहनांच्या हालचालींचे डिजिटल ट्रॅकिंग झाल्यामुळे खनिज वाहतूक कोणत्या मार्गाने होत आहे, निर्धारित क्षेत्रातूनच वाहतूक केली जात आहे की नाही आणि परवानगीतील अटींचे पालन होत आहे का, यावर अधिक प्रभावीपणे नजर ठेवता येणार आहे. त्याचबरोबर e-GRAS च्या माध्यमातून ऑनलाइन कोषागार भरणा आणि GST व PAN आधारित e-KYC सारख्या सुविधांचाही या प्रणालीत समावेश करण्यात आला आहे.
कोळसा क्षेत्रातील प्रशासनालाही या डिजिटल व्यवस्थेत जोडण्यात येत असून, कोळसा क्षेत्रातील नोंदणीची प्रक्रिया सुमारे ६५ टक्के पूर्ण झाली आहे. पुढील टप्प्यात कोळशाचे निरीक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी Western Coalfields Limited अर्थात WCL सोबत API एकत्रीकरण करण्याचे काम पुढे नेण्यात येणार आहे. कोळशाचे अनधिकृत डायव्हर्जन आणि काळ्या बाजारातील व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
खनिज वाहतुकीतील गैरप्रकारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुढील टप्प्यात FASTag आधारित वाहन ट्रॅकिंग आणि e-TP पडताळणीची सुविधा आणण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर QCI मानकांनुसार खनिजाच्या दर्जाची पडताळणी, AI आधारित ANPR कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून वाहनांची स्वयंचलित ओळख आणि २४ तास देखरेखीसाठी नागपूर येथे प्रस्तावित Integrated Command and Control Centre अर्थात ICCC उभारण्याची योजना आहे.
खनिज वाहतुकीतील ओव्हरलोडिंगचा प्रश्नही गंभीर मानला जात असून, त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी Vahan प्रणालीसोबत एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त e-TP, IBM सोबत स्वयंचलित अनुपालन डेटा एक्सचेंज तसेच DGM च्या डिजिटल साइनरच्या माध्यमातून छेडछाड-प्रतिबंधक डिजिटल दस्तऐवज तयार करण्याची सुविधाही पुढील टप्प्यात विकसित करण्यात येणार आहे.
WCL आणि भूविज्ञान व खनन संचालनालय यांच्यातील एकत्रीकरणाचे काम सध्या प्रगत तांत्रिक टप्प्यात असून अंतिम राज्य मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नागपूर ICCC संदर्भातील प्रस्तावही अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सुविधा कार्यान्वित झाल्यानंतर खनिज वाहतूक आणि खाणकामावर प्रत्यक्ष वेळेत अधिक व्यापक नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची असून तिचे शाश्वत, पारदर्शक आणि नियमबद्ध व्यवस्थापन करणे ही शासनाची मोठी जबाबदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर ILMS 2.0 ही केवळ ऑनलाइन परवानगी व्यवस्था न राहता खाणकामाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर डिजिटल पद्धतीने देखरेख ठेवणारी एकात्मिक यंत्रणा म्हणून पुढे येत आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महसूल गळती रोखणे, अनधिकृत खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे, पर्यावरणीय अटींचे पालन सुनिश्चित करणे आणि खनिज प्रशासनात उत्तरदायित्व वाढविणे हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.
विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या ILMS 2.0 मुळे महाराष्ट्राने खनिज प्रशासनात डिजिटल परिवर्तनाची नवी दिशा निर्माण केली आहे. पारदर्शकता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि तंत्रज्ञानाधारित नियंत्रण यांचा समन्वय साधणारी ही व्यवस्था देशातील इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श डिजिटल मॉडेल ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
About the Author
