मुंबई, विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-13 सप्टेंबर 2026
सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रशासकीय अडचणी आणि तक्रारी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात आणि त्यांचे वेळेत निराकरण व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार आता जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच नायब तहसीलदार यांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ हा वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवावा लागणार आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. या निर्णयांची अंमलबजावणी प्रामुख्याने विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील कार्यालयांमार्फत केली जाते. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना, प्रशासकीय कामकाज, नागरिकांच्या तक्रारी आणि अडचणी यासाठी स्थानिक पातळीवरील महसूल अधिकाऱ्यांशी नागरिकांचा थेट संपर्क येतो. मात्र अनेकदा संबंधित अधिकारी बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा इतर प्रशासकीय कामांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे नागरिकांना अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने नागरिकांच्या भेटीसाठी स्वतंत्र वेळ निश्चित केला आहे.
शासन निर्णयानुसार प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० या कालावधीत नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि त्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी उपलब्ध राहणे आवश्यक आहे. या दोन तासांच्या कालावधीत नागरिकांना आपल्या प्रशासकीय अडचणी, तक्रारी, प्रलंबित कामे तसेच शासनाच्या विविध योजनांशी संबंधित प्रश्न थेट संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येणार आहेत.
विशेष म्हणजे, या राखीव वेळेत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात कोणतीही अंतर्गत बैठक किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियोजन करू नये, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दोन तासांत अधिकारी इतर प्रशासकीय बैठकींमध्ये अडकून राहणार नाहीत, तर त्यांना नागरिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
नागरिकांना या राखीव वेळेची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी संबंधित कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तसेच अधिकाऱ्यांच्या दालनाच्या दर्शनी भागात राखीव वेळेबाबतचा फलक ठळकपणे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी कोणता वेळ निश्चित आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील महसूल प्रशासनामध्ये नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील थेट संवाद अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेणे, त्यांच्या अडचणी दूर करणे आणि शासनाच्या विविध योजना व निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना महसूल कार्यालयांमध्ये आपल्या कामासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात. अधिकारी उपलब्ध नसल्याने किंवा बैठकीमुळे भेट न झाल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. आता दुपारी ३ ते ५ हा वेळ नागरिकांसाठी निश्चित करण्यात आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी नागरिकांना निश्चित वेळ उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे जिल्हाधिकारीपासून नायब तहसीलदारांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांसाठी दररोज दोन तास द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे “प्रशासन जनतेच्या जवळ” नेण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
