गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक 10 सप्टेंबर 2026
राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आश्रमशाळांमध्ये पुरविण्यात येणारे अन्नधान्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील अन्नधान्याची अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत तातडीने तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी सरसेनापती नंदुभाऊ नरोटे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात नरोटे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे निवेदन सादर केले असून, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या धान्याचे प्रत्यक्ष नमुने घेऊन त्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करावी, अशी मागणी केली आहे. निकृष्ट किंवा आरोग्यास अपायकारक अन्नधान्य पुरविल्याचे आढळून आल्यास संबंधित पुरवठादार, कंत्राटदार किंवा जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनात राज्यातील आश्रमशाळांमधील अन्नधान्य पुरवठ्याच्या व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यातील ५८४ शासकीय आश्रमशाळांना केंद्रीय भंडार, मुंबईमार्फत पेटी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून अन्नधान्य पुरविले जाते. तर सुमारे ५९० अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये संस्थाचालकांकडून अन्नधान्याचा पुरवठा केला जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता संबंधित विभागाने आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन अन्नधान्याची गुणवत्ता तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे धान्य, त्याची साठवणूक, स्वयंपाकघरातील स्वच्छता तसेच तयार अन्नाची गुणवत्ता यांचीही पाहणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनातून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, काही आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. निकृष्ट अन्नधान्य आणि अपुरी पाणीव्यवस्था यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित या विषयाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे नंदुभाऊ नरोटे यांनी म्हटले आहे.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना यासंदर्भातील निवेदन देण्यात आले आहे. तसेच निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, पौष्टिक आणि सुरक्षित अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने तातडीने अन्नधान्याचे नमुने तपासून दोषींवर कारवाई करावी आणि आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी नंदुभाऊ नरोटे यांनी केली आहे.
यावेळी विलास नरोटे, जिल्हाध्यक्ष मोहन पुराम, ज्योती पेंदाम, महिला जिल्हाध्यक्ष, बाळासाहेब ठाकरे वडसा, विलास कन्नाके यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
About the Author
