गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी दिनांक :-09 सप्टेंबर 2026
गडचिरोली नगर परिषदेच्या नगरसेविका तथा महिला व बालकल्याण समितीच्या उपसभापती शिल्पा अंकित हेमके (शिल्पा उद्धवराव गव्हारे) यांच्या कथित अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे. या प्रकरणी तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे तसेच त्यांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या गडचिरोली जिल्हा शाखेने केली आहे. संबंधित यंत्रणांनी आठ दिवसांत कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
यासंदर्भात पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तथा विदर्भ कमेटी सदस्य मिलिंद बांबोळे यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि प्रशासकीय पत्रव्यवहाराचा संदर्भ देत नगर परिषद प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
बांबोळे यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हा सहआयुक्त (नगर परिषद प्रशासन), जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली यांनी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्याधिकारी, नगर परिषद गडचिरोली यांना पत्र देऊन मौजा गडचिरोली येथील सर्वे क्रमांक ११/१-क, भूखंड क्रमांक ६६ वरील बांधकामाबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
सदर भूखंड नगर परिषदेकडे गहाण राखीव असतानाही त्यावर बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. तसेच या बांधकामासाठी आवश्यक बांधकाम परवानगी अथवा मंजूर नकाशा उपलब्ध आहे का, याबाबतही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात नगरसेविका शिल्पा हेमके आणि त्यांचे पती अंकित हेमके यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी भूमिका पक्षाने मांडली.
दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने केला आहे. प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करून दोष आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, तसेच नगरसेवक पदाच्या अपात्रतेसंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
आरोपांवर नगरसेविका शिल्पा हेमके यांचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, पत्रकार परिषदेनंतर नगरसेविका शिल्पा अंकित हेमके यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले. संबंधित भूखंडावर कायमस्वरूपी अनधिकृत बांधकाम केलेले नसून तेथे केवळ तात्पुरते बांधकाम करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“सदर भूखंडावर तात्पुरते बांधकाम असून तेथे लेआउटचे काम सुरू आहे. या कामाचे साहित्य ठेवण्यासाठी हे बांधकाम करण्यात आले आहे. याबाबत नगर परिषदेकडून मला नोटीस देण्यात आली आहे. त्या नोटीसला मी गडचिरोली सेशन कोर्टात आव्हान दिले आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल, तो मला मान्य राहील. विरोधकांकडून करण्यात येणारे आरोप हे बिनबुडाचे आहेत,” असे नगरसेविका शिल्पा हेमके यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे एका बाजूला संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचा आरोप करीत फौजदारी गुन्हा व अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीकडून करण्यात येत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हे बांधकाम तात्पुरते असून प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचे नगरसेविका शिल्पा हेमके यांनी स्पष्ट केले आहे.
आता या प्रकरणात नगर परिषद प्रशासनाच्या चौकशीत नेमके काय समोर येते आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणता निर्णय होतो, याकडे गडचिरोली शहराचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, पक्षाने दिलेल्या आठ दिवसांच्या अल्टिमेटमनंतर प्रशासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पत्रकार परिषदेला अॅड. संजय जनबंधू (जिल्हाध्यक्ष, वकील आघाडी), अरविंद वाळके (जिल्हा महासचिव), चंद्रप्रकाश गेडाम यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
About the Author
