सिरोंचा विशेष प्रतिनिधी दिनांक 13 सप्टेंबर2026
माहितीच्या अधिकारातून विकासकामांची माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विशेष प्रकल्प, सिरोंचा कार्यालयाकडून तब्बल ₹४ लाख २४ हजार शुल्क भरण्याचे पत्र देण्यात आल्याने या शुल्क आकारणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित अर्जदाराने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करून संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यकाळातील मंजूर, पूर्ण झालेली तसेच सुरू असलेल्या विकासकामांची यादी मागितली होती. मात्र, या अर्जावर माहिती देताना करण्यात आलेल्या शुल्क गणनेत तब्बल १,०६० निविदा गृहीत धरून प्रत्येक निविदेच्या १०० प्रती, अशा एकूण १,०६,००० प्रतींची गणना करण्यात आली असून प्रत्येक प्रतीस ४ रुपये या दराने तब्बल ४,२४,००० रुपये शुल्क आकारण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे, अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी आपल्या माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जामध्ये संबंधित विकासकामांची यादी मागितली होती; मात्र १,०६० निविदांच्या प्रती किंवा त्या निविदांची संपूर्ण कागदपत्रे मागितलेली नव्हती. त्यामुळे अर्जदाराने मागणी न केलेल्या निविदांच्या प्रती शुल्क गणनेत कोणत्या आधारावर समाविष्ट करण्यात आल्या, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. विकासकामांची केवळ यादी उपलब्ध करून देण्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रांच्या प्रती काढण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली, याचे स्पष्टीकरणही संबंधित कार्यालयाकडून अपेक्षित आहे.
या प्रकरणातील आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक पृष्ठासाठी आकारण्यात आलेला ४ रुपयांचा दर. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार छायांकित प्रतींसाठी २ रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क आकारण्याची तरतूद असताना संबंधित कार्यालयाने ४ रुपये प्रति पृष्ठ दराने शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे ४ रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क कोणत्या नियम, शासन निर्णय किंवा अधिकृत तरतुदीच्या आधारे आकारण्यात आले, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. शुल्क आकारताना कोणत्या कागदपत्रांच्या किती प्रती आणि किती पृष्ठे आहेत, याचा स्पष्ट तपशील अर्जदाराला देण्यात आला आहे का, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे.
या प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाची बाब जोडली गेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्रामध्ये संबंधित कार्यालयाकडून मागितलेली माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जर ४ सप्टेंबर रोजी संबंधित माहितीच कार्यालयाकडून प्राप्त झालेली किंवा उपलब्ध झालेली नव्हती, तर त्यापूर्वी अथवा त्याच कालावधीत १,०६० निविदा, १,०६,००० प्रती आणि त्यासाठी ४,२४,००० रुपयांचे शुल्क नेमक्या कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आले, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जात अर्जदाराने नेमकी कोणती माहिती मागितली होती आणि त्या मागणीच्या अनुषंगाने कार्यालयाने कोणती माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले आहे, यामध्ये स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने निविदांच्या प्रती मागितलेल्या नसताना त्या निविदांची संख्या गृहीत धरून लाखो रुपयांचे शुल्क आकारले असल्यास त्या गणनेचा आधार काय, याचे स्पष्टीकरण संबंधित कार्यालयाकडून होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे १,०६० निविदांची संख्या कोणत्या नोंदीवरून निश्चित करण्यात आली आणि प्रत्येक निविदेसाठी १०० प्रतींची संख्या का गृहीत धरण्यात आली, याबाबतही माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
एकीकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे अथवा मागितलेली माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नसल्याचे पत्रव्यवहारातून समोर येत असताना दुसरीकडे त्याच माहितीच्या आधारे हजारो प्रतींची संख्या निश्चित करून लाखो रुपयांचे शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप होत असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने शुल्क गणनेचा संपूर्ण तपशील, १,०६० निविदांचा आधार, १,०६,००० प्रतींची गणना तसेच ४ रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क आकारण्यामागील नियम अथवा शासन निर्णय स्पष्ट करावा, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विशेष प्रकल्प, सिरोंचा कार्यालयाची अधिकृत भूमिका काय आहे, ₹४,२४,००० शुल्काची गणना नेमकी कशी करण्यात आली, अर्जदाराने मागणी न केलेल्या निविदांचा शुल्कामध्ये समावेश का करण्यात आला आणि ४ रुपये प्रति पृष्ठ दराचा नियमाधार कोणता आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संबंधित विभागाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतर या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणखी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
विदर्भ न्यूज २४ नेटवर्क
About the Author
