सिरोंचा/मुंबई विशेष प्रतिनिधि दिनांक:-26 अक्टूबर 2026
महाराष्ट्र–तेलंगणा सीमेवरून वाहणाऱ्या प्राणहिता नदीवर प्रस्तावित असलेल्या तुम्मिडीहट्टी बॅरेज प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तेलंगणा सरकारने या प्रकल्पाची उंची 152 मीटर ठेवण्याच्या प्रस्तावासाठी महाराष्ट्र सरकारची संमती मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, त्याच पार्श्वभूमीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आणि जलसंपदा मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी यांनी सोमवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली.
या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे 12 हजार कोटी रुपये असून, तेलंगणाच्या मते 152 मीटर उंचीमुळे प्राणहिता नदीचे पाणी गुरुत्वाकर्षणाच्या माध्यमातून पुढे वळविणे शक्य होईल आणि उत्तर तेलंगणातील सिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा भागविण्यास मदत होईल. मात्र, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या प्रस्तावातील सर्वात संवेदनशील प्रश्न म्हणजे संभाव्य बुडीत क्षेत्र, शेतजमिनी, स्थानिक गावे, जंगल आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम.
महाराष्ट्राच्या संमतीशिवाय 152 मीटरचा मार्ग कठीण
तुम्मिडीहट्टी बॅरेजसाठी यापूर्वी 148 मीटर उंचीवर सहमती झाल्याचे तेलंगणा सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, आता तेलंगणा सरकार 152 मीटर उंचीचा आग्रह धरत आहे. तेलंगणाच्या मते 148 मीटर उंचीवर अपेक्षित प्रमाणात पाणी गुरुत्वाकर्षणाने वळविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे 150 ते 152 मीटर उंचीचा पर्याय अधिक व्यवहार्य असल्याचा दावा तेलंगणा सरकार करीत आहे.
मात्र, उंची वाढवल्यास महाराष्ट्राच्या हद्दीतील जमिनीवर होणारा परिणाम हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 152 मीटरच्या पातळीवर महाराष्ट्रातील सुमारे 2,300 ते 2,324 एकर क्षेत्र प्रभावित होण्याची शक्यता तेलंगणाच्या विविध अहवालांत नमूद करण्यात आली आहे. तेलंगणा सरकारकडून गावांचे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन होणार नसल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी महाराष्ट्राच्या जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिणामाची स्वतंत्र आणि पारदर्शक पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
चपराळा अभयारण्य आणि नदीकाठच्या परिसंस्थेचा प्रश्न
प्राणहिता नदीचा परिसर हा केवळ दोन राज्यांच्या पाण्याचा प्रश्न नसून जंगल, वन्यजीव, नदीकाठची परिसंस्था आणि स्थानिक आदिवासी व ग्रामीण जीवनाशी जोडलेला संवेदनशील भाग आहे.
चपराळा अभयारण्यालगतचा परिसर, तसेच गडचिरोलीतील सिरोंचा, अहेरी, चामोर्शी परिसर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी तालुक्यातील नदीकाठचा भूभाग याबाबत भविष्यातील बुडीत क्षेत्राचा स्वतंत्र अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे.
तेलंगणा सरकारच्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पामुळे चपराळा अभयारण्यावर परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अशा दाव्यांबरोबरच महाराष्ट्राच्या वन विभागाने, जलसंपदा विभागाने आणि स्वतंत्र पर्यावरणतज्ज्ञांनी संयुक्तपणे बॅकवॉटर, पूररेषा आणि कमाल जलपातळीचा स्वतंत्र अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
मेडिगड्डाच्या अनुभवातून महाराष्ट्राने धडा घ्यावा
महाराष्ट्र–तेलंगणा सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांसाठी मेडिगड्डा बॅरेजचा अनुभव अद्याप ताजा आहे. आंतरराज्यीय जलप्रकल्पांमध्ये केवळ एका राज्याच्या पाण्याच्या गरजेला प्राधान्य देताना दुसऱ्या राज्यातील शेतकरी, जमीन, गाव आणि पर्यावरण यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.
विशेषतः सिरोंचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना यापूर्वी आंतरराज्यीय जलप्रकल्पांच्या निर्णयांचा फटका बसल्याची स्थानिक पातळीवरील भावना आहे. त्यामुळे आता तुम्मिडीहट्टी प्रकल्पाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने ‘प्रथम महाराष्ट्राचे हित, त्यानंतरच परवानगी’ या भूमिकेतून प्रत्येक बाबीची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
फडणवीसांची संयुक्त समितीची भूमिका महत्त्वाची
सोमवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेलंगणाच्या मागणीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला असला तरी अंतिम निर्णयापूर्वी तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय बाबींची पूर्तता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
दोन्ही राज्यांच्या जलसंपदा विभागांच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. या समितीकडून बॅरेजची उंची, पाण्याची उपलब्धता, महाराष्ट्रातील बुडीत क्षेत्र, बाधित शेती, भरपाई तसेच स्थानिक समाजावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. आवश्यक असल्यास पर्यायी पर्यायांचाही विचार केला जाणार आहे.
‘पाणी तेलंगणाला, किंमत महाराष्ट्राने का मोजावी?’
उत्तर तेलंगणातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निश्चितच महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी, आदिवासी, गावे, जंगल आणि पर्यावरण यांच्यावर कोणताही अन्याय होता कामा नये.
तेलंगणाला पाणी मिळावे; मात्र त्याची किंमत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आणि गावांनी मोजू नये, हीच सीमावर्ती भागातील नागरिकांची अपेक्षा आहे.
152 मीटर उंचीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक गावाचा, प्रत्येक शेतजमिनीचा, जंगलाचा आणि नदीकाठच्या परिसंस्थेचा गावनिहाय व सर्वेक्षणाधारित बुडीत नकाशा सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आता पुढे येणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र सरकारने घाई न करता निर्णय घ्यावा
आंतरराज्यीय संबंध आणि दोन्ही राज्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने सहकार्य आवश्यक आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली सीमावर्ती महाराष्ट्रातील गावांचे भवितव्य धोक्यात येणार असेल तर त्याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुम्मिडीहट्टीच्या 152 मीटर उंचीच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील प्रभावित होऊ शकणाऱ्या भागाची स्वतंत्र तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम तपासणी करावी. स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ, आदिवासी प्रतिनिधी, वन विभाग आणि जलतज्ज्ञ यांचे मत घेऊनच पुढील निर्णय व्हावा.
आज घेतलेला निर्णय भविष्यात महाराष्ट्रातील गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ठरू शकतो. त्यामुळे तेलंगणाच्या पाण्याच्या गरजेइतकाच महाराष्ट्रातील जनतेच्या हक्काच्या पाण्याचा, जमिनीचा आणि पर्यावरणाचा विचार होणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील एकही गाव, शेतकरी किंवा जंगल बुडीत क्षेत्रात जाणार नाही, याची ठोस आणि कायदेशीर हमी मिळाल्याशिवाय 152 मीटर उंचीला संमती देऊ नये, अशी मागणी सीमावर्ती भागातून जोर धरू लागली आहे.
—संदीप राचर्लावार मुख्य संपादक विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क
About the Author
