गडचिरोली विदर्भ न्यूज २४ नेटवर्क वृत्तसंस्था दिनांक :-14 सप्टेंबर 2026
गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा अधिक सुलभपणे आणि त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीला अखेर मूर्त स्वरूप मिळाले आहे.
महसूल व वन विभागाच्या निर्णयानुसार कुरखेडा तालुक्यात मालेवाडा, आरमोरी तालुक्यात वैरागड, धानोरा तालुक्यात पेंढरी, सिरोंचा तालुक्यात आसरअल्ली, एटापल्ली तालुक्यात कसनसूर आणि अहेरी तालुक्यात जिमलगट्टा येथे नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्यात एकूण ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील या सहा केंद्रांचा समावेश आहे.
वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला निर्णय अखेर मार्गी
गडचिरोलीसारख्या विस्तीर्ण आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक जिल्ह्यात महसूल प्रशासन नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज सातत्याने व्यक्त होत होती. नवीन अपर तहसीलदार कार्यालयांच्या प्रस्तावाला मागील वर्षभरापासून प्रशासकीय पातळीवर प्रतीक्षा होती. अखेर राज्य सरकारने त्यावर निर्णय घेत सहा ठिकाणी कार्यालयांना मंजुरी दिल्याने संबंधित भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयामुळे ‘प्रशासन गावाच्या जवळ’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना महसुली सेवा सुलभ व गतिमान पद्धतीने मिळाव्यात, यासाठी नवीन कार्यालयांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागासाठी विशेष महत्त्व
गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील नागरिकांना महसुली कामांसाठी तालुका मुख्यालय गाठावे लागते. सातबारा, फेरफार नोंदी, विविध दाखले, जमीनविषयक प्रकरणे, शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अन्य महसुली कामांसाठी नागरिकांना अनेक किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो.
नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू झाल्यानंतर संबंधित परिसरातील नागरिकांना अनेक सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांची बचत होण्याबरोबरच नागरिकांचे हेलपाटे कमी होणार आहेत.
विशेषतः सिरोंचा तालुक्यात आसरअल्ली आणि अहेरी तालुक्यात जिमलगट्टा येथे कार्यालयांना मंजुरी मिळाल्याने दक्षिण गडचिरोलीतील दुर्गम भागाला या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.
महसूल प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाला गती
नवीन कार्यालयांच्या निर्मितीमुळे केवळ नागरिकांना सुविधा मिळणार नाहीत, तर विद्यमान तहसील कार्यालयांवरील कामाचा ताणदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्थानिक पातळीवर अधिकारी उपलब्ध झाल्याने महसुली अर्ज, प्रकरणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे.
या निर्णयातून राज्य सरकारने महसूल प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट होते. राज्य सरकारच्या मते, वाढता प्रशासकीय व्याप, भौगोलिक अंतर, लोकसंख्या आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन ही कार्यालये स्थापन करण्यात येत आहेत.
बावनकुळे यांच्या महसूल विभागाच्या निर्णयाकडे सकारात्मक अपेक्षेने पाहिले जात आहे
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यासाठी महसूल प्रशासनाशी संबंधित निर्णय प्रत्यक्षात आणणे हे प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर निर्णय घेऊन सहा ठिकाणी अपर तहसीलदार कार्यालयांना मंजुरी मिळाल्याने आता संबंधित भागातील नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कधीपासून मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना महसुली सेवा सुलभ व गतिमान पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट या निर्णयामागे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सहा ठिकाणी नवीन अपर तहसीलदार कार्यालयांना मिळालेली मंजुरी ही केवळ नवीन प्रशासकीय कार्यालयांची निर्मिती नसून, दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी महसूल प्रशासन अधिक जवळ आणण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. आता या कार्यालयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, अधिकारी-कर्मचारी नियुक्ती आणि नागरिकांना सेवा सुरू होण्याची प्रक्रिया किती जलद होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
