जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगूल वाजला

मुंबई विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-13जानेवारी 2026                                   राज्यातील ग्रामीण राजकारणात गेल्या अनेक महिन्यांपासून असलेली अनिश्चितता अखेर संपुष्टात आली असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे गावपातळीपासून जिल्हा स्तरापर्यंत पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग आला असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शनाला सुरुवात झाली आहे. या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरत्या मर्यादित नसून, येणाऱ्या काळातील राज्याच्या राजकीय दिशेला आकार देणाऱ्या ठरणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार १६ ते २१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत उमेदवारांना नामांकन अर्ज दाखल करता येणार आहेत. २२ जानेवारी रोजी अर्जांची छाननी होईल, तर २७ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे. याच दिवशी दुपारी ३.३० नंतर अंतिम उमेदवार यादी प्रसिद्ध होणार असून, निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण प्रचार यंत्रणा पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार आहे. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार असून, ७ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर केले जाणार आहेत.
या टप्प्यात राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागलेल्या जिल्ह्यांचा यात प्रामुख्याने समावेश असून, पुढील टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांचे कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून, प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
या निवडणुकांकडे राजकीय वर्तुळात “ग्रामीण सेमीफायनल” म्हणून पाहिले जात आहे. कारण जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाचा कणा मानल्या जातात. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, तसेच शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक योजना या संस्थांच्या माध्यमातून थेट राबवल्या जातात. त्यामुळे या निवडणुकांचा निकाल हा जनतेचा मूड आणि भविष्यातील राजकीय कल दर्शवणारा ठरणार आहे.
सत्ताधारी भाजपसाठी या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. केंद्र व राज्यात सत्ता असली तरी ग्रामीण भागात पक्षाची पकड अधिक मजबूत करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध लाभार्थी योजना, पायाभूत सुविधांची कामे, तसेच ‘डबल इंजिन सरकार’चा प्रचार हा भाजपचा मुख्य मुद्दा असणार आहे. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात भाजप अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेससाठी या निवडणुका अस्तित्वाची आणि प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार आहेत. एकेकाळी जिल्हा परिषदांवर वर्चस्व असलेल्या काँग्रेसची ताकद गेल्या काही वर्षांत कमी झाली आहे. शेतकरी संकट, बेरोजगारी, महागाई आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत समस्यांवर काँग्रेस भर देत असून, स्थानिक नेत्यांच्या बळावर पक्ष मैदानात उतरत आहे. विदर्भातील काही जिल्ह्यांत काँग्रेसला ही निवडणूक निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या फुटीनंतर ही पहिली मोठी ग्रामीण राजकीय चाचणी मानली जात आहे. शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांच्यातील प्रत्यक्ष ताकद या निवडणुकीत स्पष्ट होणार आहे. सहकारी संस्था, पंचायत समित्यांवरील प्रभाव आणि स्थानिक नेतृत्व यावर या दोन्ही गटांचे भवितव्य अवलंबून आहे. एकाच पक्षाची दोन चिन्हे आणि दोन भूमिका यामुळे मतदारांचा कौल कुणाच्या बाजूने झुकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
त्याचप्रमाणे शिवसेनेतील फाटाफुटीचाही परिणाम जिल्हा परिषद निवडणुकांत ठळकपणे दिसणार आहे. शिंदे गट सत्तेचा फायदा घेत ग्रामीण भागात संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार असून, उद्धव ठाकरे गट भावनिक मुद्दे, परंपरागत शिवसैनिक आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या जोरावर लढत देणार आहे. कोकण आणि काही ग्रामीण पट्ट्यांमध्ये शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये थेट सामना रंगणार आहे.
एकूणच पाहता, जिल्हा परिषद निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नसून, राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांची नांदी ठरणार आहेत. पक्षांतर्गत बंडखोरी, गटबाजी, आघाड्या आणि स्थानिक समीकरणे याचा थेट परिणाम निकालांवर होणार आहे. मतदारही यावेळी केवळ पक्षनाव न पाहता, कामगिरी आणि स्थानिक उमेदवार यावर भर देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
विदर्भ न्यूज २४ च्या विश्लेषणानुसार, ५ फेब्रुवारीला होणारे मतदान आणि ७ फेब्रुवारीला लागणारा निकाल हा ग्रामीण महाराष्ट्राचा राजकीय आरसा ठरणार आहे. कोणत्या पक्षाला किती जनाधार आहे, कोणता गट मजबूत आहे आणि भविष्यातील विधानसभा राजकारणाची दिशा काय असेल, याची स्पष्ट झलक या निकालातून मिळणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात सत्ता नेमकी कुणाच्या हाती जाते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.