कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या संरक्षणासाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन अनिवार्य : जिल्हा महिला बाल विकास विभागाचे आवाहन*
गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:–16/09/2025
कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारने सन २०१३ मध्ये “महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम” लागू केला आहे. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अशासकीय कार्यालये, दुकाने, वैद्यकीय सेवा देणारी केंद्रे, महामंडळे, कंपन्या, उद्योगधंदे, औद्योगिक स्थळे, करमणुकीची ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था, संघटना तसेच खाजगी कार्यालये अशा ज्या आस्थापनांमध्ये किमान १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून सर्व संबंधित आस्थापनांनी ही समिती स्थापन करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी केले आहे.
अधिनियमातील कलम २६ नुसार जर संबंधित मालकाने तक्रार समिती स्थापन केली नाही किंवा कलम १३, १४ व २२ नुसार कार्यवाही केली नाही तर त्याला ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास दुप्पट दंड किंवा आस्थापनेचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे आहे. तसेच समितीची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलकाच्या स्वरूपात लावणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून त्याची नोंदणी SHE BOX पोर्टल वर करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर समितीचे वार्षिक अहवाल, कायद्याच्या प्रचारप्रसारासाठी घेतलेले कार्यक्रमांची माहिती देखील पोर्टलवर अद्ययावत करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.
याबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बॅरेक क्रं. १, खोली क्रं. २६ व २७, कॉम्प्लेक्स एरिया, गडचिरोली येथे संपर्क साधावा.
—
