विदर्भाचा श्वास रोखलेलं हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू; कालावधी फक्त आठ दिवसांचा—नागपूर करारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

नागपूर विशेष प्रतिनिधी दिनांक:–08/12/2025

राज्याची उपराजधानी नागपूर आजपासून हिवाळी अधिवेशनाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. सकाळपासूनच विधिमंडळ परिसरात हलकल्लोळ, सुरक्षा बंदोबस्ताची धांदल आणि नागपूर शहरात वाढणारी हालचाल—अधिवेशनाचा पहिला दिवस जसा जवळ येत गेला, तसा त्या घडामोडींचा ताणही जाणवू लागला. परंतु या वेळचे अधिवेशन सुरू होण्याआधीच चर्चेत आले आहे ते त्याच्या कालावधीमुळे. अवघे आठ दिवसांचे अधिवेशन, आणि त्यात विदर्भातील दशकानुदशके प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णयाची अपेक्षा—यामुळे सरकारसह संपूर्ण प्रशासन तणावाखाली आहे.

1953 च्या नागपूर करारातील सहा आठवडे चालणाऱ्या अधिवेशनाची अट, विदर्भातील प्रश्नांची सखोल चर्चा आणि प्रदेशावरील न्याय यांचा विचार करता, यंदाचा कालावधी अत्यंत अपुरा आणि असंवैधानिक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्रतेने पसरली आहे. उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये अधिवेशन म्हणजे विदर्भाच्या हक्कांचा आवाज बुलंद होण्याचे व्यासपीठ; पण आजपासून सुरू होत असलेले हे अल्पकालीन अधिवेशन लोकांच्या मनात एकच प्रश्न घुमवत आहे—“आठ दिवसांत आमच्या समस्या खरोखर मार्गी लागणार का?”

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नागपूर शहर प्रचंड सुरक्षायुक्त बनले आहे. जिल्हा पोलीस, वाहतूक शाखा, दंगलनियंत्रण पथके, सततची गस्त—सर्व यंत्रणा अलर्टवर आहेत. कारण आजपासूनच सुरू असलेल्या ३३ मोर्चे व आंदोलनांचे ओघ शहराच्या दिशेने येत आहे. शेतकरी संघटना, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, अंगणवाडी सेविका, औद्योगिक कामगार, पर्यावरणप्रेमी, बेरोजगार तरुण—प्रत्येक गट आजच्या दिवशी आपली मागणी सरकारसमोर मांडण्यासाठी नागपूरच्या रस्त्यावर उतरला आहे. अधिवेशनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर होणाऱ्या ओरडणाऱ्या घोषणांचा आवाज आणि आतमध्ये घडणाऱ्या चर्चा—या दोन्हींच्या ताणात नागपूर सापडले आहे.

आज सुरू होत असलेल्या अधिवेशनात विदर्भातील शेतकरी प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाईल का? वाढत्या कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्यांच्या छायेत शेतीतून हताश होत चाललेल्या कुटुंबांचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोहोचेल का? गडचिरोली–चंद्रपूर परिसरातील वाढत्या उत्खननामुळे जंगल व आदिवासी जीवनावर होणाऱ्या परिणामांची गंभीरता चर्चेत येणार का? रोजगाराच्या नव्या संधींची उभारणी, उद्योग व एमआयडीसी क्षेत्रातील मागे पडलेले प्रकल्प, आरोग्य-शिक्षण क्षेत्राची झालेली वाताहत—या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांना आजपासून सुरू होत असलेल्या अधिवेशनात स्थान मिळेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.

अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्यामुळे प्रत्येक दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. चर्चा, प्रश्नोत्तर, स्थगनसूचना, तातडीची विधेयके आणि जनतेच्या अपेक्षा—या सर्वांच्या तडाख्यात हे अधिवेशन काय परिणाम साधणार, याकडे विदर्भाची नजर खिळली आहे.

आजपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाकडून विदर्भवासीयांची अपेक्षा एकच—राजकारणाला विराम देऊन, प्रदेशाच्या प्रश्नांवर खरी आणि प्रामाणिक चर्चा व्हावी.

हे आठ दिवस नुसती औपचारिकता सिद्ध होतील की विदर्भाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरतील—यावरच उपराजधानीचा पुढील वर्ष ठरणार आहे.

“विदर्भ न्यूज — निर्भीड, निष्पक्ष, आणि विदर्भाच्या हक्कांची ठाम आवाज”