आठ दिवसांचे अधिवेशन आणि सरकारला मिळालेला घरचा आरसा

• विशेष संपादकीय दिनांक 18 डिसेंबर 2025
• संदीप राचर्लावार मुख्य संपादक विदर्भ न्यूज २४ नेटवर्क

नागपूर येथे पार पडलेले राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन केवळ आठ दिवसांचे असले, तरी त्यातून उमटलेले राजकीय प्रतिध्वनी दूरवर जाणारे ठरले. परंपरेने विदर्भाच्या प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे हे अधिवेशन यंदा कालमर्यादेमुळे अनेक अर्थांनी अपुरे ठरले, मात्र याच अपुरेपणातून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. शेतकरी संकट, आदिवासी भागांचा विकास, पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे, रोजगार आणि कायदा-सुव्यवस्था अशा अनेक ज्वलंत मुद्द्यांचा उल्लेख झाला, पण ठोस उत्तरे आणि कालबद्ध कृती आराखडे अनेक ठिकाणी दिसून आले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी बाकावरून उमटलेला आक्रमक आवाज अधिक महत्त्वाचा ठरला, आणि तो आवाज होता भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांचा.

सत्ताधारी पक्षातील अनुभवी नेत्याकडून मंत्र्यांच्या कामगिरीवर उघडपणे प्रश्न उपस्थित होणे ही राजकीय दृष्ट्या साधी बाब नाही. मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनादरम्यान केलेल्या भाषणांमधून आणि हस्तक्षेपांमधून सरकारच्या कामकाजातील त्रुटी स्पष्टपणे अधोरेखित केल्या. अनेक प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याची, माहिती अपुरी असल्याची आणि जबाबदारी सतत अधिकाऱ्यांवर ढकलली जात असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. मंत्री म्हणजे केवळ खातेधारक नसून त्या खात्याच्या प्रत्येक निर्णयाची जबाबदारी स्वीकारणारा लोकप्रतिनिधी असतो, ही मूलभूत बाब त्यांच्या भूमिकेतून ठळकपणे समोर आली.

या आक्रमक भूमिकेकडे केवळ वैयक्तिक नाराजी म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. प्रत्यक्षात ही भूमिका सरकारसाठीचा अंतर्गत इशारा मानली जात आहे. सत्ता मिळाल्यानंतर कार्यक्षमतेपेक्षा आत्मसंतोषाला अधिक स्थान मिळू लागल्यास त्याचे परिणाम दीर्घकालीन ठरतात, याची आठवण मुनगंटीवारांनी अधिवेशनाच्या माध्यमातून करून दिली. विरोधकांच्या टीकेला राजकीय रंग देऊन दुर्लक्षित करता येते, पण पक्षातीलच नेत्याने उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्ष करणे सरकारला परवडणारे नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या या वक्तव्यांना ‘भाजपासाठीचा घरचा आरसा’ असे संबोधले जात आहे.

हिवाळी अधिवेशनाची केवळ आठ दिवसांची कालमर्यादा ही स्वतःतच चिंतेची बाब ठरते. राज्यासमोर असलेले प्रश्न केवळ आकडेवारीत मोजता येणारे नाहीत; ते थेट जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले आहेत. विदर्भ आणि आदिवासी बहुल भागांतील विकासाची गती, सिंचन प्रकल्पांची रखडलेली कामे, वनहक्क, रोजगारनिर्मिती आणि मूलभूत सुविधा यावर सखोल चर्चा आणि ठोस निर्णय अपेक्षित होते. मात्र वेळेच्या मर्यादेमुळे अनेक मुद्दे चर्चेपुरतेच राहिले. या पार्श्वभूमीवर मुनगंटीवारांचा रोख हा केवळ मंत्र्यांकडे नसून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेकडे होता, असे स्पष्टपणे जाणवते.

राजकारणात विरोधक सरकारवर बोट ठेवतात, ही अपेक्षित गोष्ट आहे. मात्र जेव्हा सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ नेता स्वतःच सरकारला कठोर प्रश्न विचारतो, तेव्हा तो केवळ राजकीय गदारोळ न राहता आत्मपरीक्षणाची गरज अधोरेखित करतो. मुनगंटीवार यांनी घेतलेली भूमिका ही भाजपाच्या अंतर्गत शिस्तीची, कामगिरीच्या निकषांची आणि जबाबदारीची आठवण करून देणारी ठरली आहे. या भूमिकेतून सरकारला मिळालेला संदेश स्पष्ट आहे—सत्ता ही अंतिम ध्येय नसून ती लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे साधन आहे.

या अधिवेशनातून एक बाब ठळकपणे समोर आली आहे की सरकारला विरोधकांपेक्षा स्वतःच्या कामगिरीची भीती अधिक आहे. कारण जनतेचा कौल हा भाषणांवर नाही, तर प्रत्यक्ष परिणामांवर आधारित असतो. मुनगंटीवारांचा आक्रमक पवित्रा म्हणजे आगामी काळातील संभाव्य राजकीय आव्हानांची पूर्वसूचना मानली जात आहे. सरकारने हा ‘घरचा आहेर’ गांभीर्याने स्वीकारून कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्यास त्याचा फायदा दीर्घकालीन ठरेल; अन्यथा असे आवाज पुढील अधिवेशनांत अधिक तीव्र होतील.

अखेरीस, आठ दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन हे केवळ विधिमंडळाचे सत्र न राहता सरकारसाठी एक आरसा ठरले. त्या आरशात दिसलेली प्रतिमा सुधारायची की दुर्लक्षित करायची, हा निर्णय आता सत्ताधाऱ्यांच्या हातात आहे. कारण लोकशाहीत वेळ कमी असला तरी जबाबदारी कधीच कमी नसते.

**हीच खरी पत्रकारिता – विदर्भ न्यूज 24

निष्पक्ष, निर्भीड आणि रोखठोक आवाज तुमच्यासाठी.**