घटनात्मक अवहेलना करून नगरपंचायतींचे आरक्षण : आदिवासी समाजाच्या हक्कांवरची गदा सहन करणार नाही…

गडचिरोली विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क                            दिनांक:–11/10/2025

गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व नगरपंचायती या अनुसूचित क्षेत्र समाविष्ट असून तेथे पेसा कायद्याच्या तरतुदीनुसार नगराध्यक्षांची पदे ही अनुसूचित जमाती करीता कायमस्वरूपी राखीव असणे अपेक्षित असतांनाही राज्य शासनाने सदर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांची पदे सामान्य आरक्षण पध्दती राबवून इतरांकरीता राखीव केल्याने संविधानाच्या व पेसा कायद्याच्या तरतुदींचा भंग होवून आदिवासी समाजावर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय आदिवासी समाज कधीच खपवून घेणार नाही, असा इशारा आदिवासी समाजाचे नेते ॲड. लालसू नोगोटी यांचेसह आदिवासी नेत्यांनी दिला आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायतींचे आरक्षण सामान्य पध्दतीने काढून शासनाने संविधानिक तरतुदींचा भंग केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेला ॲड .लालसू नोगोटी, आदिवासी नेते देवाजी तोफा, एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सदानंद ताराम, सोनू आलाम प्रामुख्याने उपस्थित होते. ॲड. लालसू नोगोटी म्हणाले की, भारतीय संविधानाच्या कलम २४४ (१) नुसार भारताच्या मा. राष्ट्रपती यांनी दिनांक २ डिसेंबर १९८५ रोजी महाराष्ट्र राज्यासाठी अनुसूचित क्षेत्र राजपत्राद्वारे घोषित केलेले आहे. त्यात विशेष: गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची, कुरखेडा, धानोरा, एट्टापल्ली, अहेरी, भामरागड, सिरोंचा या तालुक्याचे संपूर्णतः क्षेत्र हे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारचा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम १९९६ लागू करण्यात आला असून त्यावर अंमलबजावणी होत आहे. तसेच भारतीय संविधानाच्या भाग-९-क- नगरपालिका करीताचा अनुच्छेद २४३ – प ते २४३ यछ यामधील २४३ – यग (१) प्रमाणे भाग ९- क च्या तरतुदी या अनुसूचित क्षेत्राला लागू होत नाही. असे असतांनाही महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम १९६५ नुसार राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे विघटन करून नगर पंचायती गठीत केल्या. यामुळे गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदूरबार, पालघर जिल्ह्यात १८ नगरपंचायती अस्तित्वात आल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी जनतेच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती आणि जगण्याची संसाधने तसेच नोकरी व राजकीय आरक्षणावर बंधने निर्माण झाली आहेत.

नगर पंचायती करीता घोषीत झालेल्या आरक्षणाने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम १९९६ च्या तरतुदी आणि संविधानाच्या भाग ९ क मधील कलम २४३ यग चे भंग करणारी बाब ठरलेली आहे.

तसेच राज्य शासनाने घोषीत केलेले नगरपंचायती करीताचे आरक्षण आदिवासींवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची, कुरखेडा, धानोरा, एट्टापल्ली, मुलचेरा, अहेरी, भामरागड करीता घोषीत केलेले नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी. तसेच अनुसूचित क्षेत्राकरीता लागू असलेल्या पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम १९९६ च्या मुळ तरतुदींचा भंग होवू नये याकरिता अनुसूचित क्षेत्रातील नगर पंचायतींचे नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण हे अनुसूचित जमाती करीता राखीव करण्यात यावीत, अशी मागणीही ॲड. लालसू नोगोटी यांचेसह उपस्थित आदिवासी नेत्यांनी केली आहे.