अहेरी /गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:- 18 सप्टेंबर 2026
अहेरी तालुक्यातील मौजा दामरंचा येथे इंद्रावती नदीपात्रातून पुलाच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कथित अनधिकृत वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक प्रकरणात महसूल विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणी सी.एस. कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि., नागपूर या बांधकाम कंपनीवर तब्बल २२ लाख ७० हजार ४०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. अहेरीचे तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांनी ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत दंडात्मक आदेश जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करीत सातत्याने पाठपुरावा करणारे जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांच्या पाठपुराव्याला या कारवाईमुळे अखेर यश मिळाले आहे.
दामरंचा येथे सी.एस. कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. कंपनीमार्फत इंद्रावती नदीवर पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. या कामादरम्यान नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळू काढून तिचा साठा करण्यात आल्याची बाब महसूल विभागाच्या निदर्शनास आली होती. ९ जून २०२६ रोजी कमलापूरचे मंडळ अधिकारी आणि दामरंचाचे तलाठी यांनी केलेल्या प्राथमिक पाहणीत घटनास्थळी अंदाजे १ हजार २६६ ब्रास वाळूसाठा असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर वाळूच्या साठ्याचे प्रत्यक्ष आणि अचूक प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अहेरी भूमी अभिलेख विभागामार्फत स्थळमोजणी करण्यात आली. या अधिकृत मोजणीत प्रत्यक्ष घटनास्थळी ५१४ ब्रास वाळूचा साठा असल्याचे निष्पन्न झाले.
या प्रकरणी महसूल प्रशासनाने कंपनीचे प्रतिनिधी श्रीकांत चंद्रकांत सामृतवार, रा. मोहन नगर, नागपूर यांना नोटीस बजावून खुलासा सादर करण्याची संधी दिली. कंपनीकडून पुलाच्या पाया खोदकामातून मिळालेली वाळू त्याच बांधकामासाठी वापरण्यात आल्याचे तसेच त्याची रॉयल्टी कपात झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रशासनाने कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या वाहतूक परवान्यांची म्हणजेच टीपीची तपासणी केली असता केवळ १७० ब्रास वाळूसाठी वैध वाहतूक परवाना उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले.
प्रत्यक्ष स्थळमोजणीत ५१४ ब्रास वाळू आढळून आली असताना त्यापैकी १७० ब्रास वाळूसाठीच वैध टीपी असल्याने उर्वरित ३४४ ब्रास वाळूसाठी कोणताही वैध वाहतूक परवाना, स्वतंत्र उत्खनन परवानगी अथवा तहसीलदार कार्यालयाची ‘झिरो रॉयल्टी’ परवानगी उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाच्या तपासणीत समोर आले. त्यामुळे उर्वरित ३४४ ब्रास वाळू अनधिकृत गौण खनिज म्हणून निश्चित करण्यात आली.
दरम्यान, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये ७ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या राजपत्रानुसार करण्यात आलेल्या सुधारणेचा आधार घेत अनधिकृत गौण खनिजाच्या प्रकरणात देय स्वामित्वधनाच्या दहा पट दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ३४४ ब्रास वाळूचे देय स्वामित्वधन २ लाख ६ हजार ४०० रुपये निश्चित करण्यात आले. त्याच्या दहा पट दंडाची रक्कम २० लाख ६४ हजार रुपये ठरविण्यात आली असून स्वामित्वधन आणि दंडाची एकत्रित रक्कम २२ लाख ७० हजार ४०० रुपये इतकी झाली आहे.
तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांनी संबंधित कंपनीला आदेश प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत संपूर्ण दंडाची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास जमीन महसूल संहितेनुसार महसुली थकबाकीप्रमाणे ही रक्कम वसूल करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दामरंचा येथील इंद्रावती नदीपात्रातील या प्रकरणाकडे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी सातत्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. अवैध वाळू उपशामुळे नदीपात्राचे होणारे नुकसान तसेच शासनाच्या महसुलाचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांनी संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. अखेर महसूल विभागाने केलेल्या तपासणीनंतर बांधकाम कंपनीवर तब्बल २२.७० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याने त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
या कारवाईमुळे अहेरी तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, इंद्रावती नदीपात्रातील वाळू उपशावर प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क
About the Author
