गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक 16 सप्टेंबर 2026
गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत सातत्याने समोर येणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांना पर्यवेक्षकीय जबाबदारी पार पाडताना निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केल्याचे नमूद करीत महाराष्ट्र शासनाने निलंबित केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला असून, त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन आदेशानुसार डॉ. लहाडे यांचे निलंबन आदेशाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात आले असून, पुढील आदेश होईपर्यंत ते कायम राहणार आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय सामान्य रुग्णालय, गोंदिया निश्चित करण्यात आले आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबन काळात नियमानुसार निर्वाहभत्ता व इतर अनुज्ञेय पूरक भत्ते देण्यात येणार असल्याचे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
डॉ. लहाडे यांची डिसेंबर २०२५ मध्ये गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकपदी नियुक्ती झाली होती. त्यांच्या नियुक्तीनंतर काही काळातच जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांमधील प्रशासन, डॉक्टरांची उपलब्धता आणि रुग्णसेवेशी संबंधित तक्रारी चर्चेत आल्या. विशेषतः अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयातील परिस्थितीबाबत काही तक्रारी पुढे आल्या. माजी पंचायत समिती सदस्य अमिता मडावी यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये डॉ. लहाडे यांच्या कारवाईची मागणी करीत नागपूर येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते.
अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयातील काही डॉक्टरांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे राजीनामे दिल्याचा दावा त्या आंदोलनादरम्यान करण्यात आला होता. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. त्याच काळात जिल्हा रुग्णालयांसह ग्रामीण रुग्णालयांमधील मनुष्यबळ, रुग्णसेवा आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीबाबतही विविध प्रश्न उपस्थित झाले.
चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयातील प्रसूतीनंतर माता आणि नवजात बाळाच्या मृत्यूच्या प्रकरणानेही जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेकडे लक्ष वेधले होते. या प्रकरणात नातेवाइकांकडून निष्काळजीपणाचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये आरोप, चौकशीतील निष्कर्ष आणि शासनाने केलेली अंतिम प्रशासकीय कारवाई यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष स्वतंत्रपणे महत्त्वाचा ठरतो.
निलंबनाचा निर्णय नेमका काय सांगतो?
डॉ. लहाडे यांच्यावर झालेली कारवाई ही केवळ एखाद्या वैद्यकीय प्रकरणापुरती मर्यादित नसून, शासन आदेशात त्यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीतील निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष आणि कर्तव्यातील कसूर यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक हे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांच्या प्रशासकीय आणि वैद्यकीय व्यवस्थेतील महत्त्वाचे अधिकारी असल्याने त्यांच्या स्तरावरील देखरेख, समन्वय आणि रुग्णसेवेच्या व्यवस्थापनाला विशेष महत्त्व असते.
त्यामुळे या निलंबनामुळे गडचिरोलीच्या आरोग्य व्यवस्थेतील प्रशासकीय जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यात डॉक्टरांची उपलब्धता, तज्ज्ञ वैद्यकीय सेवा, ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची कार्यक्षमता आणि आपत्कालीन आरोग्यसेवा ही आधीपासूनच महत्त्वाची आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीकडे शासनाचे लक्ष असणे अपेक्षित असते.
पूर्वीच्या नाशिक प्रकरणाचीही पार्श्वभूमी चर्चेत
डॉ. लहाडे यांच्या सेवाकाळातील नाशिक येथील एका जुन्या प्रकरणाची पार्श्वभूमीही या कारवाईनंतर पुन्हा चर्चेत आली आहे. २०१७ मध्ये नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील २४ आठवड्यांच्या गर्भाच्या कथित बेकायदा वैद्यकीय गर्भपाताच्या प्रकरणात त्यांच्यावर शासनाने निलंबनाची कारवाई केली होती. त्या प्रकरणात वैद्यकीय गर्भपात कायदा (MTP), पीसीपीएनडीटी कायदा आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते.
मात्र, सध्याची कारवाई ही १६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन आदेशावर आधारित असून, त्यात गडचिरोलीतील त्यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीतील निष्काळजीपणा व कर्तव्यातील कसुरीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या प्रकरणांची पार्श्वभूमी आणि सध्याच्या निलंबनाची कारणे स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.
आता पुढे काय?
डॉ. लहाडे यांच्या निलंबनानंतर विभागीय चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या चौकशीत संबंधित तक्रारी, प्रशासकीय निर्णय, रुग्णालयांच्या कामकाजावरील देखरेख आणि त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांबाबत अधिकृत नोंदींची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष आल्यानंतरच पुढील प्रशासकीय निर्णय स्पष्ट होईल.
दरम्यान, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी नव्या जिल्हा शल्यचिकित्सकाची जबाबदारी कोणाकडे सोपवली जाते आणि जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा सुरळीत करण्यासाठी शासनाकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यात आरोग्य सेवा ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून हजारो नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित व्यवस्था आहे. त्यामुळे या निलंबनानंतर केवळ अधिकारी बदलण्यापेक्षा रुग्णालयांमधील मनुष्यबळ, डॉक्टरांची उपलब्धता, तज्ज्ञ सेवा, औषधोपचार आणि प्रशासकीय देखरेख या सर्वच बाबींमध्ये ठोस सुधारणा होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
— विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क
About the Author
