गडचिरोलीच्या विकासाला ‘रानभाजी’चा सुगंध — ॲड. आशिष जयस्वाल यांचे दुहेरी आश्वासन….

गडचिरोली, 14 ऑगस्ट (विदर्भ न्यूज 24) –

गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा फक्त आकडेवारीपुरता मर्यादित न राहता तो स्थानिक संस्कृती, संसाधने आणि पारंपरिक ज्ञानाशी जोडला गेला पाहिजे, असा ठाम संदेश राज्याचे कृषी, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आज दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतून दिला.
एकीकडे सोनपूर येथील जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सवात त्यांनी स्थानिक रानभाज्यांना ‘गडचिरोली ब्रँड’ म्हणून उभे करण्याची गरज अधोरेखित केली, तर दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ६९७ कोटींच्या वार्षिक आराखड्यातील प्रत्येक रुपया जनहितासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी वापरला जाईल, याची ग्वाही दिली.

––रानभाज्यांचा ब्रँड ‘गडचिरोली’

सोनपूर येथील आत्मा कार्यालयात भरलेल्या रानभाजी महोत्सवात बोलताना जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की —

> “रानभाज्यांची खरी मजा गडचिरोलीत आहे. त्यांच्या चवीची आणि पोषणमूल्यांची मौलिकता नष्ट होऊ नये, म्हणून त्यांना राजश्रय देणे आवश्यक आहे.”

त्यांनी गडचिरोली या नावाने स्थानिक वनउपज व रानभाज्यांचा स्वतंत्र विक्री ब्रँड निर्माण करण्याचे आवाहन केले.

महिला बचत गटांना ‘उमेद’च्या माध्यमातून चालना देत, जुन्या चवी आणि नव्या पिढीमध्ये नाते मजबूत करण्याचेही आवाहन त्यांनी केले. जिल्ह्यात शेतकरी–ग्राहक थेट संपर्कासाठी ‘उमेद मॉल’ उभारण्याचे नियोजन सुरू असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

—६९७ कोटींचा विकास आराखडा — ‘प्रत्येक रुपया जनहितासाठी’

दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जयस्वाल यांनी जिल्हा विकास निधीबाबत कठोर भूमिका मांडली.
सर्व विभागांना निर्देश देताना ते म्हणाले —

> “निधी फक्त सामूहिक लाभ, कायमस्वरूपी मालमत्ता आणि उत्पन्नवाढीच्या योजनांवर खर्च व्हावा. लोकप्रतिनिधींचा विश्वास घेऊनच कामे प्रस्तावित करा. भ्रष्टाचाराला स्थान मिळू देणार नाही.”

आरोग्य विभागातील औषध खरेदीतील अनियमिततेवर विशेष तपासणी पथक नेमण्याची घोषणा त्यांनी केली.

मच्छीमारांना प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, वनविभागाच्या अनावश्यक परवानगीशिवाय विकासकामांना गती मिळावी, आणि त्रयस्थ संस्थांकडून कामांची गुणवत्ता तपासली जावी, अशा ठोस उपाययोजनांची रूपरेषा त्यांनी स्पष्ट केली.

–-संख्यात्मक आराखडा

एकूण निधी – ६९७ कोटी रुपये

सर्वसाधारण योजना: ४५६ कोटी

आदिवासी उपयोजना: २०२.३८ कोटी

आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना: २.६८ कोटी

अनुसूचित जाती उपयोजना: ३६ कोटी

मागील वर्षी ६४१ कोटींचा निधी १००% खर्च झाला.

—संपादकीय विश्लेषण — ‘विकासाचा रथ आणि रानभाजीचा सुगंध’

गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास केवळ रस्ते, इमारती आणि कोटींच्या आकड्यांवर मोजता येत नाही.
येथील जंगल, नदी, आदिवासी परंपरा आणि रानभाज्यांची अनोखी संस्कृती हा विकासाचा आत्मा आहे. राज्यमंत्री जयस्वाल यांची आजची दोन्ही विधानं — एक रानभाजीच्या संरक्षणाबाबत आणि दुसरी निधीच्या काटेकोर वापराबाबत — हे स्पष्ट करतात की विकासाचा रथ वेगाने जरी धावला तरी त्याला स्थानिकतेचा सुगंध आणि पारंपरिकतेचा आधार लागलाच पाहिजे.
‘गडचिरोली’ नावाचा ब्रँड राज्याच्या नकाशावर झळकवणे ही एक आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्रांती ठरू शकते, जर ती नियोजनबद्ध व पारदर्शकतेने राबवली गेली तर.

—✍ संपादक – विदर्भ न्यूज 24