आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आंदोलन: शासनाची अनास्था आणि जनतेवर परिणाम…

विदर्भ न्यूज 24 विशेष संपादकीय.                                     दिनांक:–04 सप्टेंबर 2025 

महाराष्ट्रभर सध्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचारी आपले हक्क मिळवण्यासाठी आंदोलनात उतरले आहेत. या आंदोलनाचा मुख्य विषय म्हणजे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित सरकारी सेवेत रूपांतर, जे वर्ष 2024 मध्ये शासनाने मंजूर केलेल्या निर्णयानुसार होणे अपेक्षित होते.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

मागील 10 वर्षांपासून विविध तालुका आणि जिल्हा आरोग्य केंद्रांमध्ये सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय 14 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. मात्र, त्यानंतर साडेअकरा महिने उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.
त्याचबरोबर, राज्यपालांच्या 2025 मधील विधानसभेतील भाषणानुसार, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्वीकृत समकक्ष पदांवर नियमित केले जाण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु या भाषणाच्या निर्णयाची देखील अंमलबजावणी अद्याप सुरू झाली नाही.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

1. 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा नियमितीकरण

2. राज्यपालांच्या भाषणात नमूद केलेल्या समकक्ष पदांवर स्थानांतरित करणे

3. सरकारच्या निर्णयानुसार तातडीने अंमलबजावणी करणे

> साइडबॉक्स:
जनतेवर परिणाम: या आंदोलनामुळे रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये सेवा काही प्रमाणात मंदावली, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी जनतेचे सहानुभूतीपूर्ण समर्थन आहे.

महाराष्ट्रभर आंदोलनाचा प्रसार

अहेरी, गडचिरोली, नागपूर, यवतमाळ आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन जोर धरले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात विस्तारित झालेले असून, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण, रॅली आणि संवादाचे माध्यम वापरले आहेत.

आंदोलनाचे यश आणि भविष्यातील प्रश्न

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष आता परिणामकारक ठरत आहे. सरकारने या आंदोलनाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, अन्यथा आरोग्य सेवेत दीर्घकालीन परिणाम संभवतात. मात्र, या यशानंतर देखील खरे प्रश्न अजूनही उरलेले आहेत:

शासनाने जाहीर केलेले निर्णय खऱ्या अर्थाने किती लवकर अंमलात आणले जातील?

समकक्ष पदांवरील नियमितीकरणाचे धोरण सर्व जिल्ह्यांमध्ये समान प्रमाणात लागू होईल का?

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्यातील सेवा सुरक्षा आणि पे-स्केल सुधारणा यावर सरकारची स्पष्ट भूमिका काय असेल?

या आंदोलनातून स्पष्ट होते की, सरकारच्या निर्णयांमध्ये विलंब आणि अनिश्चितता जनतेसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी गंभीर आव्हान ठरते. विदर्भ न्यूज 24च्या दृष्टिकोनातून, शासनाने या मुद्यावर तातडीने कृती केली पाहिजे आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी आणि आरोग्य सेवांचा स्थिरपणा सुनिश्चित केला पाहिजे.

माहिती स्रोत: राज्य सरकारचा 14-03-2024 निर्णय, राज्यपाल भाषण 2025, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचारी संघटना

      म्हणूनच, विदर्भ न्यूज 24च्या संपादकीय भूमिकेत असे म्हटले जाऊ शकते: “कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष केवळ त्यांचा नाही, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. शासनाच्या विलंबामुळे होणारे परिणाम नागरिकांपर्यंत पोहोचतात; त्यामुळे निर्णयाची तत्पर अंमलबजावणी हीच खरी गरज आहे.”

“कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष केवळ त्यांचा नाही, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. शासनाच्या विलंबामुळे होणारे परिणाम नागरिकांपर्यंत पोहोचतात; त्यामुळे निर्णयाची तत्पर अंमलबजावणी हीच खरी गरज आहे.”