मुंबई विशेष प्रतिनिधी दिनांक 28 फेब्रुवारी 2026
महाराष्ट्र विधानसभेत आज एका गंभीर घटनेने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कथित निष्क्रियतेमुळे आणि सभागृहाच्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला. ही घटना केवळ प्रशासकीय वाद नसून, लोकशाही व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवर थेट हल्ला असल्याचे मुनगंटीवार यांनी आक्रमकपणे मांडले. सभागृहात त्यांची ही भूमिका ऐकून उपस्थित आमदारांमध्ये जोरदार दाद मिळाली आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही याला पाठिंबा दिला.घटनेची पार्श्वभूमी आणि आक्रमक भूमिकाया प्रकरणाची सुरुवात विधानसभेतील प्रदूषण नियंत्रणासंबंधीच्या चर्चेपासून झाली. मुनगंटीवार यांनी MPCB च्या अधिकाऱ्यांना मंत्रीस्तरीय ब्रीफिंगसाठी बोलावले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी या मागणीला स्पष्ट नकार देत सभागृहाच्या प्रक्रियेला महत्त्व न देता दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. “प्रदूषण ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नसून, लाखो नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीवनाशी निगडित असलेली गंभीर बाब आहे. अशा संवेदनशील विषयावर चर्चेसाठी आवश्यक माहिती देण्यास नकार देणे म्हणजे विधानसभा सदस्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा सरळ भंग आहे,” असे मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले.त्यांनी पुढे स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “सभागृहापेक्षा कोणीही मोठे नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वाटते की ते सभागृहाच्या वर आहेत का? हा मुजोरपणा थांबवायला हवा!” या विधानाने सभागृहात टाळूबंग झाला. मुनगंटीवार यांनी प्रश्नोत्तरांना होणारा विलंब, दिलेल्या आश्वासनांची प्रलंबितता आणि अधिकाऱ्यांचा वाढता अहंकार यांचा उल्लेख करत विधानसभेच्या अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याची खेदाची भावना व्यक्त केली. MPCB सारख्या महत्त्वाच्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सभागृहाला प्राधान्य न देणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे ते म्हणाले.हक्कभंग प्रस्तावाची कायदेशीर बाजूहक्कभंग हा विधानसभेतील एक विशेष प्रस्ताव आहे, जो अनुच्छेद 194 अंतर्गत सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी वापरला जातो. मुनगंटीवार यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावात MPCB अधिकाऱ्याने सभागृहाच्या मागणीला नकार देऊन सदस्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. या प्रस्तावावर सभापतींकडून तात्काळ सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते, ज्यात निलंबन किंवा दंड यांचा समावेश असू शकतो.मुनगंटीवार यांनी सभागृहात मांडले की, “या प्रस्तावावर वेळेत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अधिकाऱ्यांचा हा मुजोरपणा वाढेल आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा धोक्यात येईल.” त्यांनी पर्यावरणमंत्र्यांकडेही या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याची विनंती केली.राजकीय प्रतिक्रिया आणि व्यापक परिणामया प्रकरणाने सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरू केली आहे. भाजपचे मुनगंटीवार हे विदर्भातील प्रभावी नेते म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांची ही भूमिका पक्षाच्या आक्रमक धोरणाचे उदाहरण ठरली आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही समर्थन देत म्हटले की, “प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सभागृहाच्या अधीन राहिले पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रणात अपयश झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार?” MPCB वर गेल्या काही महिन्यांत अनेक प्रदूषण प्रकरणांमध्ये कारवाईचा अभाव असल्याचे आरोप होत आहेत, जसे की विदर्भातील औद्योगिक प्रदूषण आणि मुंबईतील नदी प्रदूषण. ही घटना त्यावर प्रकाश टाकते.पर्यावरण कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांकडूनही या प्रकरणाचे स्वागत होत आहे. ते म्हणतात की, MPCB ची निष्क्रियता कारणास्तव प्रदूषण वाढत आहे आणि सभागृहाने कठोर भूमिका घेतली तरच सुधारणा शक्य आहे.भविष्यातील शक्यताया हक्कभंग प्रस्तावावर उद्या सभागृहात विशेष चर्चा होण्याची शक्यता आहे. MPCB अधिकाऱ्यावर कारवाई झाल्यास प्रशासकीय यंत्रणेत मोठा धक्का बसू शकतो. मुनगंटीवार यांच्या या पावलामुळे विधानसभेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या चर्चांना गती मिळेल. प्रदूषण नियंत्रणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी हे प्रकरण मीलाचा दगड ठरू शकते.
About the Author
