गडचिरोली, विशेष प्रतिनिधी दिनांक 16 एप्रिल 2026
खरीप हंगाम जवळ येत असताना शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि रास्त दरात खत उपलब्ध व्हावे तसेच कृत्रिम टंचाई व काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद गडचिरोली व कृषी विभागामार्फत आता जिल्ह्यातील खत वितरण व्यवस्थेवर विशेष ‘देखरेख’ ठेवण्यात येणार असून, खतांचा साठा उपलब्ध होण्याच्या २४ तास आधीच त्याची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना खतासाठी भटकंती करावी लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी सचिवांच्या निर्देशानुसार तालुका स्तरावर खतांच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, खतांच्या रॅक किंवा वाहने जिल्ह्यात दाखल होण्यापूर्वी किमान एक दिवस आधी संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक खत विक्रेत्याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी साहाय्यक कृषी अधिकारी व उपकृषी अधिकाऱ्यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली आहे. खत साठा पोहोचल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्याची ऑनलाइन ‘पोहोच’ नोंदविणे बंधनकारक राहणार आहे.
या संदर्भात, ज्या घाऊक विक्रेत्यांकडे सात दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी ‘पोहोच’ प्रलंबित राहील, त्यांच्यावर तत्काळ विक्रीबंदी लागू करण्यात येणार आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाईही करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, युरिया व डीएपी खतांच्या साठ्यामध्ये तफावत आढळल्यास गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांकडून थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. या उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यातील खतांचा काळाबाजार रोखण्यास मोठी मदत होणार असून खरीप पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना वेळेत खत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
“शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट आणि खतांची कृत्रिम टंचाई खपवून घेतली जाणार नाही. प्रशासनाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
About the Author
