भामरागड विशेष प्रतिनिधी दिनांक 4 सप्टेंबर 2026
भामरागड तालुक्यातील मौजा ताडगाव येथील 563 ब्रास वाळू उत्खनन व वाहतूक प्रकरणात मे. जी.एस.डी. इंडस्ट्रीज, नागपूर या कंपनीला मोठा आर्थिक दणका बसला आहे. एटापल्ली येथील सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 19 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेल्या आदेशातून कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत तहसीलदार, भामरागड यांनी यापूर्वी ठोठावलेला तब्बल 1 कोटी 1 लाख 90 हजार 300 रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे. त्यामुळे ताडगाव येथील वाळू उत्खनन प्रकरणातील महसूल प्रशासनाची कारवाई कायम राहिली असून संबंधितांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्याच्या कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 247 अन्वये मे. जी.एस.डी. इंडस्ट्रीजकडून हे अपील दाखल करण्यात आले होते. यापूर्वी तहसीलदार, भामरागड यांनी 25 सप्टेंबर 2025 रोजी कंपनीविरुद्ध 563 ब्रास रेतीचे उत्खनन व वाहतूक केल्याप्रकरणी दंडात्मक आदेश पारित केला होता. या आदेशाविरोधात कंपनीने अपील दाखल करून तहसीलदारांचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र अपीलवरील सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे, महसूल विभागाच्या नोंदी आणि प्रकरणाशी संबंधित विविध बाबींची तपासणी केल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कंपनीचे म्हणणे ग्राह्य धरले नाही.
या सुनावणीदरम्यान वाळू उत्खननासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीचा कालावधी, नदी परिसरातील पर्जन्यमानाची स्थिती, प्रत्यक्ष उत्खनन व वाहतुकीच्या नोंदी, वाहतूक परवान्यांशी संबंधित कागदपत्रे तसेच उत्खननाच्या ठिकाणी CCTV संदर्भात असलेल्या अटींची तपासणी करण्यात आली. उपलब्ध नोंदी, पंचनामे आणि संबंधित कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर कंपनीकडून नियम व परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी केलेली दंडात्मक कारवाई योग्य असल्याचे मानून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ती कायम ठेवली.
या प्रकरणाला सुरुवात तक्रार अर्जातून झाली होती. कमलापूर, तालुका अहेरी येथील संतोष ताटीकोंडावर यांनी ताडगाव येथील वाळू उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून संबंधित प्रकरणाची तपासणी व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. प्रकरणातील अंतिम आदेशाची प्रत तक्रारदारालाही माहितीस्तव पाठविण्यात आली आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 19 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात तहसीलदार भामरागड यांचा 25 सप्टेंबर 2025 रोजीचा दंडात्मक आदेश कायम ठेवत कंपनीचे अपील नामंजूर केले आहे. तसेच संबंधितांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता तब्बल 1 कोटी 1 लाख 90 हजार 300 रुपयांच्या दंडाची वसुली करण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनासमोर आहे.
ताडगाव येथील 563 ब्रास वाळू प्रकरणातील हा निर्णय वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्याबाबत महत्त्वाचा संदेश देणारा मानला जात आहे. केवळ वाळू उत्खननाची परवानगी असणे पुरेसे नसून परवानगीतील अटी, उत्खननाचे प्रमाण, वाहतुकीच्या नोंदी, आवश्यक परवाने, CCTV व्यवस्था आणि इतर प्रशासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महसूल प्रशासनाकडून होत असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर ताडगाव प्रकरणातील तब्बल एक कोटी रुपयांहून अधिक दंड कायम राहणे विशेष महत्त्वाचे ठरले आहे. कंपनीने प्रशासनाच्या दंडात्मक आदेशाविरोधात अपील केले असतानाही उच्चस्तरीय महसूल अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे संबंधित कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसला असून प्रशासनाच्या कारवाईला कायदेशीर आणि प्रशासकीय बळ मिळाले आहे.
आता या आदेशानुसार दंडाची रक्कम प्रत्यक्षात कधी आणि कशा पद्धतीने वसूल केली जाते, याकडे ताडगाव परिसरासह जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. 563 ब्रास वाळू उत्खननाच्या या प्रकरणात झालेली कारवाई आणि कायम ठेवण्यात आलेला 1 कोटी 1 लाख 90 हजार 300 रुपयांचा दंड यामुळे वाळू उत्खनन क्षेत्रात मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.
विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क
सत्याच्या बाजूने… जनतेच्या आवाजासाठी!
About the Author
