अहेरी जिल्हा निर्मितीची मागणी वेगाने जोर धरतोय – अहेरी जिल्हा निर्मिती कृती समितीचे मुख्यमंत्रींकडे निवेदन

अहेरी, विशेष प्रतिनिधी दिनांक:–25ऑगस्ट2025
अहेरी जिल्हा निर्मिती कृती समिती अहेरीतर्फे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना आज एक महत्त्वपूर्ण निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात “स्वतंत्र अहेरी जिल्हा” घोषित करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोरदारपणे करण्यात आली आहे
सदर निवेदनामध्ये घोट, अहेरी, आसरअली. कमलापूर, झिमलगट्टा,पेरिमिली या नव्या तालुक्यांसह स्वतंत्र अहेरी जिल्हा करण्याची मागणी नोंदविण्यात आली. तसेच या भागातील विकासासाठी देवलगाव येथे सिमेंट उद्योग उभारणे, अहेरी येथे कायमस्वरूपी रेल्वे लाईन सुरू करणे आणि दुर्गम भागांना जोडणारे विविध विकासकामे तातडीने हाती घेणे याबाबत विशेष आग्रह धरला गेला.
गोंदिया जिल्हा झाल्यावर अहेरी का नाही?
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, अलिकडेच गोंदिया जिल्हा घोषित झाला असला तरी विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिलेला अहेरी भाग अजूनही जिल्हा निर्मितीची प्रतीक्षा करत आहे. स्थानिक नागरिकांना योग्य न्याय देण्यासाठी व या आदिवासी भागाचा वेगाने विकास साधण्यासाठी अहेरी जिल्हा करणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
उद्योग, रेल्वे आणि रोजगाराची तातडीची गरज
या भागात प्रचंड खनिजसंपत्ती असूनही त्याचा स्थानिकांना काहीही फायदा झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर देवलगाव येथे सिमेंट उद्योग सुरू करणे हा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आला आहे. उद्योग उभारला तर हजारो युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
तसेच अहेरी येथे कायमस्वरूपी रेल्वे लाईन सुरू केल्यास केवळ प्रवासच नाही तर व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असे समितीने नमूद केले आहे.
पर्यटन विकासालाही गती
अहेरी परिसरात नैसर्गिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या समृद्ध स्थळे आहेत. निवेदनात या स्थळांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पर्यटन विकास झाल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होईल आणि जिल्ह्याची आर्थिक प्रगती होईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्रींकडे तातडीची मागणी
या निवेदनावर अहेरी जिल्हा निर्मिती कृती समितीचे अध्यक्ष व कार्यकर्त्यांनी सही केली असून, “अहेरी जिल्हा घोषित करून स्थानिक नागरिकांच्या भावनांना न्याय द्यावा व या भागाच्या विकासाला गती द्यावी” अशी मागणी मुख्यमंत्रींकडे करण्यात आली आहे.
✍️ विदर्भ न्यूज 24 साठी रिपोर्ट – रिग्वेद राचर्लावार