विदर्भातील प्रश्नांवर फक्त आठवडाभरात तोडगा? ८ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन; नागपूरात चोख पोलीस बंदोबस्त, 30च्या मोर्चांची धडक…

नागपूर विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क दिनांक:–05/12/2025

उपराजधानी नागपूरमध्ये ८ डिसेंबरपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामुळे शहरात राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय घडामोडींना वेग आला आहे. यंदाचे अधिवेशन अवघ्या एका आठवड्यापुरते मर्यादित ठेवल्याची घोषणा होताच विदर्भातील जनतेच्या मनात खोलवर नाराजी आणि असंतोषाची भावना पसरली आहे. हे अधिवेशन म्हणजे विदर्भवासींसाठी त्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्याचे प्रमुख व्यासपीठ; पण फक्त आठ दिवसांत दशकानुदशके प्रलंबित प्रश्नांवर सखोल उपाय निघणार तरी कसा, असा प्रश्न प्रदेशभर गुंजत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनादरम्यान नागपूर शहर युद्धस्थितीतील तयारीत दिसत आहे. विधिमंडळ परिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. विविध विभागातील अधिकारी, दंगल नियंत्रण पथके, वाहतूक शाखा, सीआरपीएफचा लाभ आणि तुकड्या यांची मोठ्या प्रमाणावर नेमणूक करण्यात आली आहे. कारण यंदा नागपूरात तब्बल ३३ विविध मोर्चे व आंदोलने धडकणार आहेत. शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी संघटना, अंगणवाडी सेविका, वीज ग्राहक, पर्यावरणप्रेमी, बेरोजगार तरुण, ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित गट—असे असंख्य घटक आपापल्या मागण्या घेऊन नागपूरच्या रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहेत. विदर्भातील प्रश्नांना न्याय न मिळाल्याने या मोर्चांमध्ये प्रचंड संतप्त भावनांचा उद्रेक दिसणार आहे.

अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याविरोधात सर्वसामान्यांपासून ते तज्ज्ञांपर्यंत सर्वांनी सरकारवर थेट टीका केली आहे. कारण 1953 च्या नागपूर करारात हिवाळी अधिवेशन किमान सहा आठवड्यांपेक्षा कमी चालू नये, असे स्पष्ट नमूद आहे. हा करार म्हणजे विदर्भाला दिलेली वैधानिक हमी. या हमीचा अर्थ असा—प्रदेशातील मोठमोठ्या प्रश्नांवर विस्तृत, तपशीलवार आणि सखोल चर्चा व्हावी. पण गेल्या काही वर्षांत सरकार अधिवेशनाचा कालावधी सतत घटवत असून यंदा निवडणुकांचे कारण देत अवघे आठ दिवसांचे अधिवेशन आयोजित केले आहे. नागपूर कराराचा आत्माच धोक्यात येत असल्याची भावना अधिक तीव्र झाली आहे.

विदर्भातील समस्या ही एकट्या आकडेवारीतील मुद्दे नाहीत—त्या आहेत जीवघेणे वास्तव. शेतकरी आत्महत्या, पिकांच्या खर्चात वाढ, बाजारभावातील अनिश्चितता, सिंचन सुविधांची कमतरता, जंगलांचा विनाश, गडचिरोली परिसरातील वाढते खनिज उत्खनन आणि स्टील-लोह प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय छाया, उद्योगधंद्यांवर आलेली मंदी, तरुणांमधील वाढत्या बेरोजगारांची पिढी, ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेची बिकट अवस्था, शिक्षण क्षेत्रातील मर्यादा, सायबर गुन्ह्यांचा वाढता प्रादुर्भाव—या सर्व प्रश्नांमुळे विदर्भाचे भवितव्य आजही ढगांनी व्यापले आहे.

या प्रश्नांवर विचारमंथन करण्यासाठी वेळ आणि राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. परंतु फक्त आठ दिवसांचे अधिवेशन हे Vidarbha च्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारे ठरत आहे. त्यात नागपूरात होत असलेल्या ३३ मोर्चांमुळे सरकारसमोर सार्वजनिक रोषाची मोठी परीक्षा उभी राहणार आहे. हजारो नागरिक विविध प्रश्नांसाठी रस्त्यावर येणार असताना, विधिमंडळ परिसरात पोलिसांची धावपळ, वाहतूक मर्यादा, सुरक्षेत वाढ—यांचे चित्र अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी स्पष्ट होणार आहे.

नागपूरातील वातावरण सध्या आंदोलकांच्या घोषणा, नागरिकांच्या अपेक्षा आणि सरकारच्या तयारीमध्ये विभागले गेले आहे. एकीकडे जनता विचारत आहे—“विदर्भाचे प्रश्न फक्त आठ दिवसांत सुटणार तरी कसे?”
तर दुसरीकडे पोलिस दल अशा मोठ्या प्रमाणातील मोर्चांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहे.

हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधीच विदर्भातील असंतोष उफाळून आला आहे. आता सर्वांच्या नजरा या आठ दिवसांकडे खिळल्या आहेत—सरकार खरोखर विदर्भाचा आवाज ऐकणार का, की पुन्हा एकदा औपचारिकता पूर्ण होत प्रदेश उपेक्षितच राहणार?